काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले मुलुक गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्यका लागि अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताएका छन्।

काठमाडौँमा आठ दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले साझा अभियान अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार विगतमा भएका राजनीतिक तथा नीतिगत कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर मोर्चालाई गतिशील बनाइने उनले बताए।

मोर्चाले समाजमा कायम रहेका विभेद, छुवाछूत तथा बहिष्करण अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लामो समयदेखि अधिकारबाट वञ्चित समुदायले अझै पनि समानताको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै शर्माले संविधान संशोधनसँगै आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखनको विषयसमेत अघि सारे।

अग्रगामी मोर्चाले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने विषयलाई समेत आफ्नो राजनीतिक रणनीतिमा समेटेको छ। संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका लागि संघर्ष गर्ने मोर्चाको तयारी छ।

युवामा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सीपमूलक तथा स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाले जनाएको छ। त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि काम गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली दाबी गर्नेको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने शर्माले बताए। यसका लागि राज्यले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अग्रगामी मोर्चाको संगठनात्मक संरचना क्रमशः जिल्ला र प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। आवश्यकताअनुसार विभिन्न भातृ तथा सहायक संगठनसमेत गठन गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मोर्चाले सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई आधार बनाउने जनाएको छ। साझा सहमतिबाट निर्णय गर्न प्राथमिकता दिइने र सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गरिने शर्माले जानकारी दिए।

मोर्चाले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, रोजगारी र राज्यका आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।