दुई दशकमा पनि अधुरै मध्यपहाडी लोकमार्ग, लागत ५१ अर्बले बढ्यो

काठमाडौं । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्ला र बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको अवधि दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै आयोजनाको लागत भने सुरुको अनुमानभन्दा ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको यो आयोजना सुरुमा आव २०७४/७५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्धारित समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनाको लागत र समय दुवै पटक–पटक संशोधन हुँदै आएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणअनुसार सुरुमा ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको संशोधित लागत अहिले ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् आयोजनाको लागत १५२ दशमलव ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आयोजनामा ७१ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत आयोजना निर्माणका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर ठूलो रकम खर्च भइसके पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ८२ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । सुरुमा १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहने अनुमान गरिएको लोकमार्गको रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदै अहिले लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । सडकको लम्बाइ थपिनु पनि लागत बढ्नुको एउटा कारण बनेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

२० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि १८ वटा पुल बाँकी

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म निर्माण भइरहेको छ । यसले मध्यपहाडका २६ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये १ हजार ५ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अझै २ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने १ सय ७ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।

लोकमार्गअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने १ सय ३७ पुलमध्ये ९२ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २७ वटा पुल निर्माणाधीन छन् भने १८ वटा पुलको निर्माण अझै बाँकी छ ।

कतिपय पुलको ठेक्का लागे पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा आयोजना रुग्ण बनेका छन् । रामेछापमा दुई पुलको ठेक्का तोडिएको छ भने चौरजहारी–कुदु जोड्ने पुल, सित्खा खोला पुल, पर्वतको याम्दी खोला पुल र गोरखाको सिती खोला पुललगायतमा समेत समस्या देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सडक निर्माणभन्दा विवादमै अल्झियो आयोजना

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण ढिलाइ हुनुका पछाडि एउटा मात्र कारण नभएको देखाएको छ । ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, निर्माण कार्यतालिकाअनुसार काम नहुनु, समयमा स्रोत सुनिश्चित नहुनु, अनुगमन कमजोर हुनु, म्याद थप र लागत परिवर्तनलगायतका कारण आयोजना प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको सबै भागलाई समेट्ने एकमुष्ट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरिएको पाइएको छ । छुट्टाछुट्टै सडक खण्ड र पुलका लागि अलग–अलग विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर काम अघि बढाउँदा समग्र आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या आएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

अझै तीन सडक खण्ड र पाँच पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पर्याप्त रूपमा तयार नगरी आयोजना स्वीकृत गरेर निर्माणमा जाँदा रेखाङ्कन, वातावरण, स्थानीय आवश्यकता र जग्गासम्बन्धी विवाद पछि उत्पन्न भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

वन र रुख कटानदेखि रेखाङ्कनसम्म विवाद

मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा वन क्षेत्र र रुख कटानको समस्या पनि कायमै छ ।

पिपलटार–गंगटे खण्डको २० किलोमिटरमध्ये १० किलोमिटर सडक वन क्षेत्रमा रुख काट्न बाँकी हुँदा रोकिएको छ । कर्पुटार–रुदी खोला खण्डमा पनि तीन किलोमिटर सडकका लागि रुख काट्ने अनुमति प्राप्त भएको छैन ।

रातामाटा–मादी नदी खण्डमा रेखाङ्कन विवाद छ भने कटुन्जे–खहरे खण्डको २९ किलोमिटर सडक बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माण हुन सकेको छैन ।

भैँसे–जौबारी पुल खण्डमा समेत स्थानीयको अवरोधका कारण १२ किलोमिटर सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

जग्गाको मुआब्जाले पनि रोकेको बाटो

सडक निर्माणका क्रममा निजी जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवादले समेत आयोजना प्रभावित भएको छ । आयोजनाले अहिलेसम्म १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको छ । तर केही खण्डमा अझै मुआब्जा विवाद समाधान भएको छैन ।

लमजुङको सुन्दरबजार खण्ड तथा बागलुङ–उपल्लाचौर सडक निर्माणमा जग्गा विवाद प्रमुख अवरोध बनेको छ । जग्गाको मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा विवाद हुँदा अदालतसम्म मुद्दा पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागलुङमा सडक अतिक्रमणको समस्या

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा सडक अतिक्रमणको समस्या पनि गम्भीर देखिएको छ ।

निसीखोला गाउँपालिकामा सडकको मापदण्ड मिचेर घर तथा संरचना निर्माण भएको पाइएको छ । गलकोट, बडीगाड र काठेखोला क्षेत्रमा पनि सडक अतिक्रमण बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निसीखोला–६ भलकोटमा मानिस हिँड्दा पनि सवारीसाधनलाई पर्याप्त ठाउँ नपुग्ने गरी जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइप राखिएको पाइएको छ । उक्त संरचनाले सडक विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

एउटै ठेक्कामा सात पटकसम्म म्याद थप

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी पनि प्रमुख कारण बनेको देखिएको छ ।

महालेखाले ४७ वटा ठेक्काको म्याद थपको विश्लेषण गर्दा ६ वटा ठेक्कामा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म र ४१ वटा ठेक्कामा सुरु सम्झौताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी अवधि थप भएको पाएको छ ।

कतिपय ठेक्कामा सात पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ । पटक–पटक म्याद थपिए पनि काम समयमा नसकिँदा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको महालेखाले जनाएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका केही सडक खण्डसमेत सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खुर्कोट–घुर्मी, गंगटे–ढिकुरे, बुर्तीबाङ–पातिहाल्ने र हटिया–मनेवापटालगायत सडक खण्डमा यस्तो अवस्था देखिएको छ ।

वर्षमा झन्डै चार अर्ब खर्च

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले वर्षेनी औसत चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०८१/८२ सम्म आयोजनाका लागि ८० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस आधारमा आयोजनामा प्रतिवर्ष औसत ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

बजेट खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि खर्चअनुसार भौतिक प्रगति हासिल हुन नसकेको र आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले आयोजनाको संशोधित समयसीमा आव २०८४/८५ सम्म तोकेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब पनि समयमै सकिएला ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको मध्यपहाडी लोकमार्गले नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुई दशकको अवधिमा पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदा समय र लागत दुवै बढेको छ ।

महालेखाले अब आयोजना निर्माणमा थप ढिलाइ नगर्न र पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्र निर्माणका ठेक्का लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन तथा निर्माणस्थलको पूर्वतयारी पूरा गरेपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, स्थलगत अध्ययनका आधारमा लागत अनुमान तथा डिजाइन तयार गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

रेखाङ्कन विवाद समयमै समाधान गर्ने, खरिद प्रक्रिया समयमा पूरा गर्ने र ठेकेदारको कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मात्र आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

दुई दशकमा ७१ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको यो आयोजना अब पनि समयमै नसकिए लागत र समय दुवै थप बढ्ने जोखिम छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी काम पूरा गर्न सरकारका लागि अब चुनौती रकम जुटाउनु मात्र नभई वर्षौँदेखि थाती रहेका वन, जग्गा, रेखाङ्कन, ठेक्का र स्थानीय विवाद समाधान गर्नु पनि हो ।