मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउन प्रचण्डको नयाँ योजना

काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँगको सहमति सिमाकंनमा गएर अड्किएको छ ।   वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार मोर्चा सिमाकंनलाई सहमतिको बटमलाइन बताईरहेको छ भने सरकार सिमाकंन अहिल्यै नटुग्यांउने तर हेरफेरका लागी आयोग बनाउने अडानमा छ ।   सरकारका तर्फ सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोली र मोर्चाको वार्ता टोली एजेण्डामा प्रवेश  नगरेको भएपनि अनौपचारिक रुपमा सिमाकंन नै मुख्य समस्याको विषय भइरहेको सुत्रहरु बताउँछन् ।   मोर्चाले पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिममा बाँके, बर्दिया र कैलालीलाई मधेसमा राख्नुपर्ने र त्यो बाहेक अन्यमा मधेस आन्दोलन नरोक्ने बताइरहेको छ भने सरकार ति जिल्लाहरु सिमाकंन आयोगमा राखेर जाने सम्मको मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।   एमाओवादी अध्यक्ष तथा संयन्त्रका सयोंजक प्रचण्डले बिचमा बसेर मध्यस्थता गरिरहेका छन् । प्रचण्ड स्रोतका अनुसार सरकार र मोर्चालाई सहमतिको मध्यविन्दुसम्म ल्याउनका लागी दुबैले केही छोड्ने र केही पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा प्रचण्ड छन् ।   प्रचण्डले पश्चिमका बाँके र बर्दियालाई थारुवानमा राख्न र पूर्वका ३ जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीको तल्ला भुगोलहरु फुटाएर मधेसमा गाभ्ने सबालमा प्रभानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव गरेको सुत्रहरु बताउँछ । तर ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन या विरोध दुबै गरिरहेका छैनन् तर एमालेकै नेता माधव नेपालले भने सिमाकंन फेरबदल हुनै नसक्ने बताएका छन् ।   प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले र कांग्रेसको सहमति हुने हो भने मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउनसक्ने विश्वासमा प्रचण्ड छन् । अगिंकृत नागरिकताको मागलाई प्चण्डले ठाडै अस्विकार गरिसकेका छन् भने जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्रको मागमा सबै दल सहमत भइसकेका छन् ।   प्रचण्ड नकाबन्दीले चरम अभाव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा आफ्नो देशको आन्तरिक मामला हल गर्ने र भारतलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक द्धन्दमा खेल्न नदिने पक्षमा छन् ।   प्रचण्डको प्रस्तावपछी प्रधानमन्त्री ओली सिमाकंनको विषयमा केही नरम भएको स्रोतले बतायो । ओलीले आइतबार देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा समेत सिमाकंनमा हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन् ।   स्मरण रहोस् प्रचण्डले आइतबारको औपचारिक वार्ताअघि मधेसी दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् । तर यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाहेक अरुसँग गरिनसकेको स्रोत बताउँछ ।   संविधान निर्माणपूर्व पनि मधेसीका अगिंकृत नागरिकता बाहेकका एजेण्डामा प्रचण्ड सहमत थिए । पश्चिममा थारु बाहुल्य रहेको प्रदेश र पूर्वमा मधेसी बाहुल्य रहने प्रदेश निर्माणमा एमाओवादी तथा प्रचण्डको असहमति नभएको मधेसी नेताहरुसमेत बताउँछन् ।   प्रचण्ड मधेस आन्दोलनलाई पनि सहमतिमा ल्याउने र भारतले आन्दोलन देखाएर नेपाललाई झुकाउन खोजिरहेको अवस्थामा मुखभरीको जवाफ दिने योजनामा प्रचण्ड देखिन्छन् ।