बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले सम्झौता कार्यन्वयनको माग गर्दै सरकारलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । बहिरगमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफुहरुले उठाउँदै आएको माग र सरकारसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यन्वयनको माग गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ । शुक्रबार उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाइ एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरुको तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग  गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –‘ संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित मिसन ९अनमिन० ले समेत जनमुक्ति सेनाको रुपमा २०६३ सालमै स्वीकारेको र उमेर नपुगेको भनी २०६५ सालमा अयोग्य लडाकु भनी प्रमाणित गरेको तथ्यलाई हृदयगम गर्दै त्यस्ता जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण सहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ । बर्हिगमित जनमुत्ति सेनाका संयोजक लेनिन विष्टको संयोजकत्वमा बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा स्वेच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सो सरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको कथित अयोग्य विशेषण झुण्डिएको बिल्ला तुरुन्तै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मान युक्त शब्द सहित राज्यद्धारा सम्मानपत्र वितरण गरिनुपर्ने,  सम्मानजनक दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि सुरक्षा निकायमा स–सम्मानपूर्वक समायोजन गरिनुपर्ने । साथै विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने ,बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण घाइतेहरुको तत्काल उपचार प्रक्रिया र खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका सबै सम्झौताहरुको अक्षरस पालना गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनासँग तत्कालीन सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउनु पर्ने लगाएत छन् ।