पूर्व मुख्य सचिवसहितका बुद्धिजीवीहरुको सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव

काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव, बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवाहरुलाई देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका दुई दर्जन बढी नागरिक प्रतिनिधिहरुले भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट उत्पन्न भएको समास्याको समाधान सहितका पाँचबुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका हुन् । उनीहरुले भारतले गरेको नाकाबन्दी हटाउन कुटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिएका छन् भने मधेस आन्दोलनका कारण सीमांकन भएकाले सीमाकंनमा पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संघीयता तत्कालका लागि स्थगित गर्नसमेत उनीहरुले सुझाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा भने बलियो साथ उभिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । तराई–मधेसमा विभिन्न समयमा बाँडिएको नागरिकताको कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन समेत प्रधामन्त्रीलाई सुझाए । संघीयताको स्थगन, नागरिकता छानविन आयोग गठन,पेट्रोलियम उत्पादन र औषधिको आपूर्ति, भारतले गरेको नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नेपालले चीनसँग नयाँ र दूरगामी सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । नागरिक प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल,परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ,  राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र केसी, दीपक ज्ञवाली, रत्न संसार श्रेष्ठ, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारी, साध्यबहादुर भण्डारी, मणी थापा, आदित्य मान श्रेष्ठ, शीतलबाबु रेग्मी लगायतले हस्ताक्षर छ ।