प्रचण्डलाई गोपाल किरातीको चेतावनी

काठमाडौं । एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनकै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले किरात स्वायत्तताको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गरिरहेको पहललाई ‘स्वागतयोग्य’ बताउँदै संविधान संशोधन मधेसी थारु लगाएका जायज माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ । किरातीहरुले गरेको अढाई दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्च स्तरबाट सम्बोधन गर्न संविधानको आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । किरात स्वायत्तता प्राप्त नभए स्वाधीन किरात गणराज्य आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी वहु–राष्ट्रिय राज्य निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा पुनर्ग्ठित किराती आन्दोलनको ठोस लक्ष्य स्वायत्त नभए स्वाधीन किरात गणराज्य नै हुनेछ । स्वायत्तता सम्भव नरहेमा पराधीनता किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’ मजदुर–किसान, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदाय, मुस्लिम र मधेसीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न नसक्नु संविधानसभाको जघन्य कमजोरी रह्यो । परिणाममा, थरुवान–मधेस जीवन–मरणको संघर्ष लड्दै छ । आन्दोलन अघि बढाउने संगठनका रुपमा सबै विचारधाराका युवाहरु समेटेर किरात फोर्स गठन गर्ने जसको सक्रिय सदस्य दश हजार हुने बताइएको छ । प्रचण्डलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र र अवधारणाको पूर्ण पाठ संयोजक क. प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र । विषय : ज्ञापन पत्र । संविधानको कमजोरी सच्याएर थरुवान–मधेशलगायतको जायज माग संबोधन गरी देशको संकट निवारण गर्ने सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गरिरहेको पहल स्वागतयोग्य छ । यो पृष्ठभूमिमा त्यस संयन्त्रको संविधान संशोधन प्रक्रियामा स्वायत्त किरात गणराज्य निर्माणको कार्यसूचीलाई अनिवार्य समावेश गरी किराती जनताविरुद्ध उत्पीडन अन्त्यको ऐतिहासिक कदम उठाइयोस् भनी संयोजक कमरेड समक्ष किरात गणराज्य अभियान यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ । साथै किरात गणराज्य अभियान पुनर्गठन भेलाद्वारा स्वीकृत अभियानको अवधारणा र कार्यादेशबारे प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न गरिएको अनुरोध छ । गोपाल किराती संयोजक किरात गणराज्य अभियान १३ मंसिर २०७२     अभियानको अवधारणा र कार्यादेश किरात गणराज्य अभियान – जिन्दावाद ! किराती जनताको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप संविधानसभाबाट कमजोरीसहितको संविधान जारी भयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उच्चतम अभ्यास मानिन्छ । नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता, आंशिक समानुपातिक प्रणाली र संघीयताको सिद्धान्त एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक अधिकारको तहमा संस्थागत कार्य संविधानका उपलब्धि हुन् । परन्तु, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रतिवद्धताअनुसार जातीय–क्षेत्रीय स्वायत्तता अर्थात् पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन सम्भव भएन । दलित र महिलाको विशेषाधिकार पनि सम्भव भएन । मजदुर–किसान, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदाय, मुस्लिम र मधेसीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न नसक्नु संविधानसभाको जघन्य कमजोरी रह्यो । परिणाममा, थरुवान–मधेस जीवन–मरणको संघर्ष लड्दै छ । वहु–राष्ट्रिय राज्य निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा पुनर्ग्ठित किराती आन्दोलनको ठोस लक्ष्य स्वायत्त नभए स्वाधीन किरात गणराज्य नै हुनेछ । स्वायत्तता सम्भव नरहेमा पराधीनता किमार्थ स्वीकार्य छैन । अढाई दशक लामो संगठित किराती जनआन्दोलनको उद्देश्य स्वायत्तता रहँदै आएको हो । संविधान जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा इतिहासको समीक्षा गर्दा किरात स्वायत्तताबिनाको संघीयताले किराती जनतालाई पराधीन तुल्याएको भन्दै किरातीलगायत तमाम आदिवासी र मधेशीहरु आाक्रोशित छन । यो परिस्थितिमा संविधान संशोधनद्वारा विशेषतः थरुवान–मधेशको माग संबोधन गर्ने प्रयत्नलाई स्वागयोग्य मान्नुपर्छ । त्यससंगै विगत शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घोषित स्वायत्त किरात गणराज्यको पनि राजकीय अनुमोदन त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । र, वाह्य हस्तक्षेपको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत रोकेर शान्ति र समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउन पनि राष्ट्रिय सहमति आधारित संविधान संशोधनद्वारा किरात गणराज्य स्थापनाको माग संबोधन गर्न जारी आन्दोलनको पुनर्गठन जरुरी छ । अन्यथा, सर्वहारावर्गले अख्तियार गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग वस्तुगत सर्त बन्न पुग्दछ । संविधानले स्वायत्तता र समानुपातिक प्रणाली जस्तो नितान्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेको बेला सरकारी पार्टीले मन्त्रीमण्डल लगायत राजनीतिक नियुक्तिहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा उत्पीडित जनताको आक्रोश अझ बढ्नु जायज र स्वभाविक हो । अतः किरात गणराज्यलगायत स्वायत्तता सुनिश्चित नगर्ने हो भने एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रद्वारा उत्पीडित जनताको मुक्तिको सर्त स्वाधीनताको कठोर आन्दोलनबाहेक अरु हुन सक्दैन । त्यसले मात्र पूर्ण जनवादी आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको दिशा सुनिश्चित गर्छ ।

किरात गणराज्यलगायत स्वायत्तता सुनिश्चित नगर्ने हो भने एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रद्वारा उत्पीडित जनताको मुक्तिको सर्त स्वाधीनताको कठोर आन्दोलनबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

अतः गौरवमय इतिहासको रुपमा स्थापित किराती जनताको अढाई दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको राजकीय संबोधन गर्न संविधानको आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ । त्यस निम्ति नयाँ आधार एवम् चरणको रुपमा किरात गणराज्यको अभियान पुनर्गठन वस्तुगत आवश्यकता बनेको हो । यसरी वहु–राष्ट्रिय राज्य निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा पुनर्ग्ठित किराती आन्दोलनको ठोस लक्ष्य स्वायत्त नभए स्वाधीन किरात गणराज्य नै हुनेछ । स्वायत्तता सम्भव नरहेमा पराधीनता किमार्थ स्वीकार्य छैन । स्वाभिमान र अधिकारको कठोर संघर्षको झण्डा उठाउनै परे स्वाधीनता मात्र सम्भव र प्रिय ठहर्छ । किरात फोर्सको सक्रिय सदस्य दश हजार र साधारण सदस्य दुई लाखको संख्यामा तयारी गर्ने र किरात फोर्सको राष्ट्रिय भेला गरी वैज्ञानिक कार्य्विभाजन सहित संगठकहरुलाई परिचालन गरिनेछ । किरात गणराज्य अभियानको मार्ग्निर्देशक सिद्धान्त राष्ट्रिय समाजवादी सारतत्वको हुनेछ । समाजवादी अर्थ–राजनीति सहितको राष्ट्रिय मुक्ति र आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रिय मुक्ति सहितको समाजवादी व्यवस्था नै राष्ट्रिय समाजवाद हो । प्रस्तुत अवधारणामा सहमत क्रान्तिकारीहरुको साझा आन्दोलनका रुपमा किरात गणराज्य अभियान पुनर्गठन गरी निम्न कार्यादेशहरु सार्वजानिक गर्दछौं स् राजनीतिक कार्यक्रम १. संविधान संशोधनद्वारा किरात गणराज्य स्थापना गर्ने । २. किरात राज्य स्वीकार गर्ने सर्तका आधारामा मात्र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता स्वीकार गर्न सकिन्छ । वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित एकात्मक, पहाडिया, बाहुन केन्द्रित, पितृसत्तात्मक संरचनामा अभ्यस्त पुराना नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतालाई ध्वस्त तुल्याएर त्यसको खरानीमा दर्जन स्वायत्त राज्यहरु स्वीकार गर्ने सर्तमा न्यायपूर्ण महासंघीय नेपाल नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको आधारभूत कार्यसूची हुनुपर्छ ।

किरात फोर्सको सक्रिय सदस्य दश हजार र साधारण सदस्य दुई लाखको संख्यामा तयारी गर्ने ।

३. किरात गणराज्य जस्तै ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, खसान, थरुवान तथा मधेस गणराज्य स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता र समर्थन गर्ने । लिम्बु जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दै बृहत्तर एकतामा जोड दिने । ४. साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादविरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सक्रिय समर्थन र नेतृत्वदायी भुूमका खेल्ने । ५. वैदेशिक हमलाविरुद्ध संयुक्त मोर्चा आधारित एकतावद्ध प्रतिरोध गर्ने । संगठन राजनीतिक विचार र कार्य्दिशा कार्यान्वयन गर्न भौतिक हतियारको रुपमा संगठन अनिवार्य छ । तत्कालका निम्ति अभियानले संगठन निर्माण तथा विस्तारको निम्न कार्य गर्ने छ ः १. किरात फोर्सलाई सुदृढ तथा व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने । २. किरात फोर्सको सक्रिय सदस्य दश हजार र साधारण सदस्य दुई लाखको संख्यामा तयारी गर्ने । ३. किरात फोर्सको राष्ट्रिय भेला गरी वैज्ञानिक कार्य्विभाजन सहित संगठकहरुलाई परिचालन गर्ने । संघर्ष १. अभियानलाई लक्ष्यमा र्पुयाउन वस्तु र समय सापेक्ष संघर्षका विभिन्न रणनीति र कार्यनीतिहरु अख्तियार गरिने छ । २. नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको पक्षमा आयोजित आन्दोलनहरुमा ऐक्यवद्धता रहने छ । ३. भ्रष्टाचारी, कालोबजारी र विदेशी दलाल पहिचान गरी जनकार्यवाही गर्ने । ४. किरातभूमि र जनताको इतिहास, संस्कृति, भाषा–लिपिलगायत मौलिक राष्ट्रिय पहिचानबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने । आर्थिक १. किरात गणराज्य अभियानको आर्थिक स्रोत सदस्यता शुल्क, लेवी र शुभेच्छुकहरुको सहयोगमा आधारित रहने छ । २. आर्थिक विभाग खडा गरी पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिने छ । ३. उत्पादन तथा निर्माणको प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने । पूर्वाधार तथा विकास निर्माण

किरातभूमि र जनताको इतिहास, संस्कृति, भाषा–लिपिलगायत मौलिक राष्ट्रिय पहिचानबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने ।

१. किरात भूगोलमा सञ्चालित जनपक्षीय आयोजनाहरु यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न संघर्ष केन्द्रित गर्ने । जनजीविकाको सुनिश्चितता र समृद्ध किरात गणराज्यको निम्ति वैज्ञानिक खाका निर्धारण गरी कार्यान्वयनको जोडदार पहल गर्ने । २. बारम्बारको भारतीय नाकावन्दी जस्तो मानवताविरोधी आक्रमणलाई स्थायी प्रतिरोध गर्न स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आम उपायहरु खोजी र परिचालन गर्ने । अन्त्यमा, स्मरण गनैपर्छ कि भियतनामका नेताहो चि मिन्हले भनेका थिए– ‘अधिकारका लागि हजार बर्ष लडेर आयौं, इतिहासले मागे अरु हजार वर्ष लड्ने छौं !’ (किरात गणराज्य अभियान पुनर्गठन भेलामा संयोजक गोपाल किरातीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित प्रतिवेदन)