सिमांकनबारे कमल थापाले दिल्लीमै गरे सम्झौता

$\"Capture\"$ काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मधेस अन्दोलनको मुख्य माग सिमांकन हेरफेरलाई लिएर दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वाराजसँग ४ बुँदे लिखित सम्झौता गरेका छन् । उनले तीन दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी सुस्मा स्वराज संग यस्तो सम्झौता गरेका हुन । उनले आफुले दिल्लीमा गरेको सम्झौता लाई लिखित रुपमै तीन दलको बैठकमा पेश गरेका छन् । उनले व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र सीमांकन विवाद राजनीतिक समितिमार्फत टुंगो लगाउने सहमतिको रोडम्याप मन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीसमक्ष सुनाएका थिए । विदेशमन्त्री स्वराजले थापाको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि मौखिक कुरामा भर पर्न नसक्ने भन्दै लिखित प्रतिवद्धता खोजिन् र चार बुँदा अघि सारेकी थिइन । स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि भारतको प्रस्ताव अनुसार नै लिखित प्रतिवद्धता नै बुझाएर फर्केका हुन् । यस्ताे छ ४ बुँदे लिखित सम्झौता १ संविधान संशोधन मार्फत प्रदेशहरुको सिमाना हेरफेर र परिमार्जन गरिनेछ । २ यसरी सिमांकन हेरफेर गर्दा तराइ मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको मागलाई ध्यान दिइनेछ । ३ सिमांकन हेरफेर राजनैतिक समिती बनाएर दलहरुको सहमति आधारमा तीन महिना भित्र गरिनेछ । ४ नगरिकताको विषयमा देखिएको अस्पष्टता हल गरिनेछ । संविधान सशोधन गर्ने नेपालका तर्फबाट लिखित सम्झौता पाए पछि भारतले सिमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोध छिट्टै हटाउने आश्वासन दिएको छ ।