क्यासिनो सञ्चालनका लागि स्पष्ट निति बनाउन माग

काठमाडौं  । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले हालै सञ्चालित क्यासिनो विल्लेनयर्स क्लबमा होटल साङ्ग्रिलामा सञ्चालित क्यासिनोमा विगतदेखि कार्यरत मजदुरलाई बहाल गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद् मातहतको उक्त समितिको आजको बैठकले नेपालको प्रचलित कानुन, श्रम ऐन तथा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मजदुरलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाली गर्न गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको आजको वैठकमा मुलुकका समग्र क्यासिनोको अवस्था, त्यसबाट हुँदै आएको रोजगारी सिर्जना र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको पक्षमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । देशमा ठूला ११ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा रहेकामा तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँमा नै रहेका छन् । साना क्यासिनो सञ्चालनका लागि चारवटाले इजाजतपत्र लिएकामा ती क्यासिनोको नाममा मुलुकका ठूला सहरमा सयौँको सङ्ख्यामा क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिइयो । मुलुकका सबै क्यासिनोमा गरी करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी प्राप्त गरेकामा क्यासिनो सञ्चालक र मजदुर युनियनबीचको विवादले धेरै क्यासिनो बन्द हुन पुगेका छन् । सबै क्यासिनो व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन भएको खण्डमा  दर्ता, सेवा, नवीकरण गरी झन्डै एक अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पले समेत कतिपय क्यासिनोलाई बन्द गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । क्यासिनो सञ्चालकले समयमै राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र कर नबुझाएको कारणले समेत क्यासिनो बन्द गराउन बाध्य हुनु परेको विषयामा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा कतिपय अवस्थामा तजबिजी आधारमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने काम बेठीक साबित भएको बताउँदै बैठकमा सदस्यहरुले राजनीतिक दलका नेताहरु नै व्यवसायी हुन चाहने प्रवृत्तिले झन् जटिलता आएको भनी आक्रोश व्यक्त गरे । मन्त्रालयका तर्फबाट बैठकमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समितिले दिने निर्णयलाई सम्मान गर्ने जनाउँदै क्यासिनो मजदुरको समस्यालाई निराकरण गर्न ध्यान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । बैठकले समितिका सदस्य पुष्कर आचार्यको संयोजकत्वमा गठित न्यून लागत कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।