अख्तियार 'नाटक' देखाउँदै !

काठमाडाैं । ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ, तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीका हकमा यो लागु हुनेछैन ।’ पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने सरकारी कमचारीमाथि अनुसन्धान गर्न संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।   तर, वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा अख्तियार क्षेत्रकाधिकार नाघ्दै अघि बढ्न थालेको छ । कसैको राजनीतिक पूर्वाग्रह अनुसार आधारहीन विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि छानविनको दायरमा ल्याउन खोज्ने अख्तियार ठूला र विवादित विषयमा भने चुपचाप देखिंदै आएको छ ।   अखिल नेपाल फुटबल संघमा गणेश थापाले गरेको भ्रष्टाचार होस् वा त्रिपाल काण्ड, भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाउने मन्त्री हुन् वा मन्त्रालयका सचिव हुन् उनीहरुमाथि जायज छानविनमा अख्तियारको धावा बोल्न सकेको छैन । केही भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन थाले पनि उन्मुक्ति दिनकै लागि मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरेरसमेत अनुसन्धान गरेको जस्तो देखाएको भन्दै अख्तियार आलोचित बन्दै आएको छ ।   वास्तविक पदको दुरुपयोग भन्दा भारतीय योजनामा नेताहरुको हुर्मत लिने गरी पछिल्लो समय केही पूर्व मन्त्री र सचिवहरुलाई उसले छानविनको दायरमा ल्याएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, के कारणले अनुसन्धान गर्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट भनेको छैन । पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार नै गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको भए अनुसन्धान गरी सिधैं मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै आयोगले हचुवाको भरमा केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थालेर मुद्दालाई नै कमजोर बनाउन पुगेको छ ।   केही दिन अघि २९ जनामाथि अनुसन्धान थाल्ने प्रयासस्वरुप आयोगले प्रचारमा ल्याएको विवरणबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र भ्रष्टाचार गरेकै भए पनि मुद्दा कमजोर बनाउन उसले यथेष्ट प्रमाणविनै अनुसन्धानको पाटो मिडियाबाजी गराएको छ । गत १३ मंसिरमा अख्तियारले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रमुखलाई आयोगमै बोलाएर कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कि कारबाही गर्न की कारबाही भोग्न भन्दै निर्देशन दियो । त्यस्तै, आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र मानप्रतिष्ठामा आँच आउने गरी अख्तियारले हात हालेको भन्दै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षिते पनि आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता गराएका छन् । यस्ता प्रतिनिधि घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ की अख्तियारको क्षेत्राधिकार के हो र के गरिरहेको छ भनेर । सार्वजनिक पद धारणा गरी कसैले पदको दुरुपयोग गरेकै भए अख्तियार गतिला प्रमाण पुर्याएर किन अनुसन्धान गर्दै गतिलो मुद्दा लगाउन सक्दैन ? राजनीतिक प्रतिशोध साध्दै किन कुनै राजनीतिक दलको पनि गुटगत राजनीतिलाई हेर्दै अनुसन्धान गर्ने भन्दै मिडियाबाजी गरिरहेको छ ? यो विचारणीय प्रश्न बनेको छ ।   सविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर संवैधानिक निकायले प्रशासकीय र अनावश्यक हस्तक्षेप किन गर्दैछ ? अनसन्धानका क्रममा पैसाको प्रलोभन देखाएर खरदार र सुब्बालाई पदको दुरुपयोग गरेको देखाउँने अख्तियार किन ठूला भ्रष्टाचारीलाई समाउन सकिरहेको छैन ? यो आयोगलाई जनताको प्रतिनिधि प्रश्न हो । आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की किन यस्तो गरिरहेका छन् ?