एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नजरमा संविधानका १९ कमजोरी

नयाँ संविधानमा रहेको गलत एवं कमजोर पक्ष, हाम्रो असहमति र मतभेद हाम्रो पार्टीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएदेखि नै आफ्नो असहमति र मतभेद स्पष्टसँग राख्दै आएको हो । नयाँ संविधान पारित हुनुभन्दा अघि हामीले संविधान–सभामा हाम्रा ती असहमति र मतभेद औपचारिक रूपमै दर्ज गरेका छौं । हाम्रा ती असहमति र मतभेदहरु हाम्रो पार्टीको मनोगत इच्छा वा आकांक्षाको अभिव्यक्ति होइन । ती विषयहरूलाई संविधानमा समेटिनु प¥यो भन्ने हाम्रो संघर्ष तथा माग क्रान्तिको वर्तमान चरण, तात्कालिक वर्गशक्ति संरचनाको उपेक्षा गरेर गरिएको थिएन । हामीले संविधानको अन्तरवस्तुका सम्वन्धमा राखेका मतभेदका विषयहरूलाई संविधानमा समावेश गरिएको भए पनि जनताको जनवादी वा नयाँ जनवादी वा समाजवादी संविधान बन्ने थिएन । त्यतिखेर पनि नयाँ संविधान समाजवाद उन्मुख (पुँजीवादी) समावेशी लोकतन्त्रात्मक संविधान नै बन्ने हो,तर निश्चित रूपमा अहिलेको भन्दा केही उन्नत ।   हामीले निम्न आधारमा हाम्रा ती विषयहरू संविधानमा समावेश गर्नुपर्दछ भनेर संघर्ष गरेका हौं । एक, ती मुद्दाहरू उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायको हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन् र त्यसलाईसंस्थागत गर्न जनयुद्धको जगमा र जनयुद्धसँगको संयोजनमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निर्देश दिएको हो । दुई, ती विषयहरु अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति–सम्झौताले आत्मसात् गरिसकेका विषय हुन् र त्यसबाट पछाडि फर्कन नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन थियो । तीन, कतिपय विषयहरु पहिलो संविधान–सभाले निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णयलाई वर्तमान संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी संविधानमा समावेश गर्न मस्यौदा समितिलाई निर्देश दिइसकेका विषयहरु हुन् । चार, ती विषयहरूलाई संविधानमा समेट्न यसकारणले पनि जरुरी थियो कि त्यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै शक्तिहरुको सहमागिता, स्वामित्व र अपनत्वसहित संविधान जारी हुन सक्थ्यो, आन्दोलन वा द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुने थिएन र संविधान क्रियान्वयनको प्रक्रिया सहज ढङ्गले अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना हुने थियो । हामीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्दा पनि ती विषयहरुलाई संविधानमा राख्न सकिएन । हाम्रा असहमति र मतभेदका ती विषयहरु निम्नानुसार छन् : (१) संघीयता  नेपालमा संघीयताको आफ्नै मौलिक परिवेश छ । संघीयताको अभ्यास भइरहेका धेरैजसो मुलुकहरु यात सँगै रहेका राष्ट्रिय राज्यहरुले आफ्नो अस्तित्वमा शङ्का देखेर त्यसको समाधानको लागि संघीय राज्य निर्माण गरेका छन् । (कमिङ टुगेदर) या छुट्टिन अलग हुन सक्ने ठाउँमा पुग्न लागेको समुदायलाई एउटै राज्यमा आवद्ध गरी राख्ने उद्देश्यका साथ संघीयतामा गएका छन्, (होल्डिङ टुगेदर) नेपाल यी दुई आधारमा नभएर बहुभाषिक, बहुजातीय बहुसाँस्कृतिक समाजको विविधतामा एकतालाई सम्बोधन गर्न एवं सदृढ पार्न र सरकार, विकास तथा सम्बृद्धि आफ्नै पहल एवं सक्रियतामा सबै भूगोल तथा समुदायमा भूइँ तहसम्म पु¥याउन संघीयतामा गएको हो । अझ ठोस रूपमा भन्ने हो भने देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तर राज्य भने मूलतः एक जाति, एक भाषा,एक धर्म, एक संस्कृतिको पकडमा भएकाले उक्त अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न उत्पीडित जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायले स्वायत्तता र सत्ता साझेदारीको निम्ति संघीयताको माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् र संघीयतामा जानुको मुख्य उत्प्रेरक कारण यही हो । त्यससँग जोडिएर आएको अर्काे कारण हो, विकास राजधानी काठमाण्डौ केन्द्रित र सरकार सिंहदरवार केन्द्रित भएकाले त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता ।यसरी सामन्ती एकात्मक केन्द्रिकृत राज्यको विरुद्ध संघीयतामा जाने संघर्ष र निर्णय भएको हो । तर सत्तारुढ दुई प्रमुख पार्टीहरुले यसलाई आत्मसात् गर्ने तथा सम्वोधन गर्ने तत्परता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । यसलाई सम्वोधन गर्न पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गरिने संघीय संरचना आवश्यक हुन्छ । ती पार्टीहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्दै बाध्यात्मक रूपमा भौगोलिक प्रशासनिक विभाजनमा केन्द्रित संघीयतासम्म मात्र जान चाहन्छन् । यसैकारणले संघीयतामा समस्या र जटिलता देखा परेको हो । त्यतिमात्र नभएर संघीय संरचनाको निर्धारणमा कुनै सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता भन्दा व्यक्ति नेताहरुको आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा प्रभाव क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकूलताको प्रदेशमा पार्ने निजी स्वार्थ केन्द्रित कार्यले थप जटिलता उत्पन्न ग¥यो र संघीय संरचनामा असङ्गति पैदा ग¥यो । हाम्रो पार्टीले निरन्तर पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरेर नेपालको मौलिकताको संघीयतालाई संस्थागत गर्न जोड गर्दै आयो । सत्तारुढ प्रमुख पार्टीहरुको सारतत्वमा पहिचानसहितको संघीयताविरोधी चिन्तनका कारणले नयाँ संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले हामीले यसमा गम्भीर मतभेद राखेका छौं । यस सम्वन्धमा हामीले राखेको निम्न धारणाको बारेमा आम जनसमुदायलार्इ विदित नै छ ।   सामान्यत ः राज्यको पुनर्सरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेश बाहेक) को आधारमा प्रदेशको संरचनाबारे निर्णय लिनु आवश्यक छ । अन्ततः नेपालको संघीय ढाँचा यही दिशामा जानु पर्दछ र जानेछ ।   तात्कालिक राजनैतिक समाधानको लागि प्रस्तावित प्रदेश न. ५ मा कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समावेश गर्नु पर्दछ र उक्त प्रदेशमा रहेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, रूकुमलाई त्यहाँबाट हटाई प्रदेश नं.४ मा राख्नु पर्दछ ।   प्रदेश नं. १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी तीनवटै जिल्ला र त्यसका सम्पूर्ण भागहरू राखिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । झापासहित वा झापाबाहेक मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ । त्यसरी प्रदेश बनाउँदा २ नं. प्रदेशमा पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाहरूका अतिरिक्त मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका उक्त प्रदेशसँग जोडिने चुरे क्षेत्रलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसअनुसार नगर्ने हो भने प्रदेश नं. २ सँग भाषिक, सांस्कृतिक सामिप्यता रहने मोरङ, सुनसरीको दक्षिण पश्चिम भागलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्ने हुन्छ । (२) शासकीय स्वरुप संसदीय शासकीय स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता, विकृति–विसंगति र यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पस्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठूलो ऐतिहासिक परिर्वतनपछि पनि त्यही संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत भएको छ । यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । अतः हाम्रो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप आवश्यक छ । प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र आम जनताले एकमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सुझाव दिएबाट पनि यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । यसकावावजुद संसदीय शासकीय स्वरुपलाई निरन्तरता दिइयो, जसमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । (३) न्यायपालिका  परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न र आम जनताको तहमा पु¥याउन राज्यको एउटा मुख्य अंग न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर नयाँ संविधानले न्यायपालिकालाई यथास्थितिमा राखेको छ । कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । एकीकृतको नाँउमा पूर्णतः एकात्मक न्यायपालिका कायम गरेको छ । संविधानसभाले निर्णय गरेर संविधानमासमावेश गर्न भनी संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएको निर्देशनको पनि पूरै उल्लंघन गरिएको छ । न्यायपालिकाको वर्तमान व्यवस्थाले देश संघीयतामा नगएको भाव दिन खोजेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।   (४) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता  समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रको एक मुख्य विशेषता हो । तर संविधानले यसलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबाट पनि पछाडि फर्काउने काम भयो र पहिलेको संविधानसभाले गरेको निर्णयलाई स्वामित्व लिएर पनि अन्त्यमा गएर त्यसमाथि प्रहार गरियो ।   –    सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनु पर्नेमा समावेशी सिद्धान्त मात्र राखिएको छ ।यसले आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्गलगायतका उत्पीडित समुदायलाई निकै ठूलो आघात पु¥याएको छ । यसमा हाम्रोपार्टीले प्रारम्भदेखि नै जोडदार संघर्षगर्दै र मतभेद राख्दै आएको छ ।संविधान घोषणापछि तीन प्रमुख पार्टीहरुले वक्तव्यमार्फत् यसलाई सच्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । तत्काल संविधान सशोधन गरेर यसलाई सच्याइहाल्नु पर्दछ ।   –    संवैधानिक निकायहरु, आयोगहरु र न्यायपालिका समानुपातिक, समावेशी बनाउनेपहिलो संविधानसभाको निर्णयलाई उल्ट्याइएको छ र समावेशी मात्र राखिएको छ, यो गलत छ ।   –    निर्वाचन प्रणालीमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा कम्तिमा पनि मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ९ःःएच्० लागू गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो भएको भए प्रतिनिधित्व पूर्ण समानुपातिक हुने थियो । (५) नागरिकता  नागरिकता जस्तो संवेदनशील र आधारभूत विषयमा अहिलेको २१औं शताब्दीमा संविधान निर्माण गर्दा पनि लैंङ्गिक विभेद कायम रहनु यो संविधानको अर्को दुःखद पक्ष हो ।   –    वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालीमहिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई यो संविधानले पूरै निषेध गरेको छ । हाम्रो पार्टीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने समान व्यवस्था गर्न धेरै संघर्ष ग¥यो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नेहो भने पनि नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले भने अंगीकृत नागरिकता लिन नसक्ने कुरा कसरी न्यायपूर्ण र उचित हुन सक्छ ?तर संविधानमा समान व्यवस्था नगरिएको मात्र होइन, नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले त्यस आधारमा सशर्त अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई पूर्णतः निषेध गरियो । नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि कानून बमोजिम सशर्त बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।   –    बाबु वा आमाका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनिए पनि त्यसलाई खण्डित गर्ने कतिपय प्रावधानहरू राखिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ । (६) विशेष संरचना  संविधानमा प्रदेशहरुभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूसहितको विशेष संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । तर यसमा दुई कमजोरीहरु छन् । एक, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको परिभाषा गरिएको छैन । यसलाई अस्पष्ट राखिएको छ । दुई, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि भनेर यसको दायरालाई सीमित गरिएको छ । जबकि संघीय संरचनामा कमसंख्यामा रहेका उत्पीडित जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक समुदायको निम्ति विशेष संरचनाको ज्यादै ठूलो महत्व हुन्छ । निम्नानुसार विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्था रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो–   राज्यको मूल संरचनाको अतिरिक्त प्रदेशभित्र निम्न विशेष संरचना रहनेछन्ः(क) प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय, भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । (ख) अति अल्पसंख्यकरूपमा रहेका जाति, समुदाय,साँस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । (ग) (क) र (ख) मा नसमेटिएका पिछडिएका,आर्थिक र सामाजिक अवस्थावाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्नेलगायतका कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । (घ)उल्लेखित विशेष संरचनासम्वन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून वमोजिम हुनेछ । उपरोक्त १(ग) बमोजिम कर्णाली विशेष क्षेत्र संविधान घोषणगर्दानै निर्णय हुनु पर्दथ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव रहेको छ । (७) दलितको हक अधिकार संविधानमा मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत दलितको शिक्षा, आवास, भूमिजस्ता महत्वपूर्ण हक, कानून बमोजिम भन्ने राखेर त्यसलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ । मौलिक हकको व्यवस्था निशर्त गरिनु पर्दथ्यो । त्यसलाई लागू गर्न कानून बनाउनु पर्ने भए बनाउनु राज्यको स्वाभाविक कर्तव्य हुन आउँछ ।   –    धेरै संघर्ष गरेर दलितलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्ने सफलता प्राप्त भएको छ । तर राज्यको निकाय मात्रै भनेर न्यायपालिकाको क्षेत्रलाई समेट्दैन । त्यसैले राज्यका सबै निकाय, अङ्ग र संरचना भनेर स्पष्ट पारिनु पर्दछ । साथै क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारकोव्यवस्था गरिनु पर्दछ ।   –    संघीय संसद् (प्रतिनिधि–सभा)मा दलितको कम्तिमा पनि १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दथ्यो । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट २१देखि २५निर्वाचन क्षेत्र दलितका लागि सुरक्षित गर्नु पर्दथ्यो । प्रदेश सभामा पनि प्रदेश सभाकोसंरचना र उक्त प्रदेशका दलितको जनसंख्याका आधारमा यसै मान्यता बमोजिम व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाम्रो जोडका बावजुद यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएन । जसमा हाम्रो मतभेद रहेको छ ।   –    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै राजनैतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघ,प्रदेश र स्थानीय संरचनामा क्रमश ३, ५ र १०% को विशेष अतिरिक्त प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । (८)  महिलाको अधिकार –    संघीय संसद्मा महिलाको ३३% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ केही स्थान महिलाका लागि सुरक्षित नगर्ने हो भने यो व्यवस्था लागू गर्दा समानुपातिकतर्फबाट अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम हुन गई उनीहरुको अधिकार खोसिने स्थिति रहन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ३५ निर्वाचन क्षेत्र महिलाको लागिसुरक्षित गरौं भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव रहेको हो । तर त्यसलाई स्वीकार गरिएन । –    संघीय संसद्मा ३३% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए जस्तै प्रदेशमा ४०% र स्थानीय तह (नगर तथा गाउँ सभामा) ५०% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । –    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको नभएर फरक लिङ्ग र समुदायको हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको हो । त्यसरी मात्र एक पदमा महिला सुनिश्चित हुन सक्दथ्यो। –    गाउँ र नगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन । –    गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतममात्र रहने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा त्यसलाई बढाउन पार्टीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसो गरिएन । –    परिवारको हकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पहिलेको सहमतिलाई हटाइएको छ । –    नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद गरिनु अत्यन्त दुःखद छ । (९) किसानको हक  एउटा धारा किसानको हकको निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको हो । (१०) भूमिको स्वामित्वको बारेमा –    सम्पत्तिको हकमा भूमि सम्बन्धमा स्पष्टिकरणमा निम्न विषयहरु थप गर्नु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । –    भू्मि विस्तार नहुने विशेष प्रकृतिको सम्पत्ति भएकोले यसको अन्तिम स्वामित्व राज्यको रहने गरी भोगाधिकारका लागि किसानलाई दिइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । –    विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै भूमि वा जग्गा र अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (११) श्रमिकको हक अधिकार  विभिन्न आयोगहरु गठन गर्दा शोषित–पीडित जनताको ठूलो हिस्सा मजदुर–किसानको लागि मजदुर किसान आयोग वा श्रम आयोग गठन गरिएन । हाम्रो पार्टीको जोडका बाबजुद संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको छैन । –    श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा हडताल गर्न पाउने अधिकारको पनि व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो ।यसलाई पछि हटाउनु गलत भएको छ । –    निर्वाचनमा समानुपातिक अन्र्तगत मजदुर, किसान एवं विपन्न वर्गको समूह (क्लस्टर)बाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो नगरेर श्रमजीवी र गरीव वर्गको उपेक्षा गरिएको छ । (१२) राष्ट्रिय चिन्ह  राष्ट्रिय चिन्ह राख्दा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको राज्यको चरित्रसँग मेल खाने हुनु पर्दछ । अहिलेको व्यवस्था त्यस्तो छैन । यस स्थितिमा विवादित राष्ट्रिय चिन्ह राख्नु भन्दा राष्ट्रिय चिन्ह नराख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । (१३) पुननियुक्ति  नयाँ संविधान घोषणा गरिएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरिनु गलत भएको छ । (१४) प्रत्याह्वानको व्यवस्था लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी र सम्बृद्ध बनाउन जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको र पद अनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा निश्चित विधिअन्तर्गत सम्बन्धित मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रत्याह्वानको अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा हाम्रो पार्टीले राखेको हो । तर त्यसो गरिएन । (१५) जलश्रोत तथा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबारे  दुई सरकारको बीचमा जलश्रोत वा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बाँडफाँड दीर्घकालीन प्रकृतिको भएमा संघीय संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा मात्र लागू हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यो धारालाई पन्छाएर लगानी वोर्ड वा अन्य संस्थाहरुबाट त्यस प्रकारको ठूला–ठूला सम्झौताहरु गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । त्यसो गर्ने हो भने यो संवैधानिक व्यवस्था कहिल्यै पनि क्रियान्वयन हुनेछैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई संविधानमा नै स्पष्ट पार्न जोड गरेको हो । तर त्यो हुन सकेन । जलश्रोतलगायत प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाहेकका अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई लगानी गर्न दिने सम्झौता गर्नु अघि संसद्को बहुमतबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । (१६) विस्तृत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न महत्वपूर्ण अङ्ग हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता–२०६३ समग्र शान्ति प्रक्रियाको मूल आधारशीला हो । शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धित सेना समायोजन काम सकिएको छ । यो संविधान जारी भएपछि त्यसको मूल राजनैतिक कार्यभार पनि पूरा भएको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यहरु पूरा गर्न भने अझै केही समय लाग्ने छ । यस परिपे्रक्षमा विस्तृत शान्ति–सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा संविधानमा प्रष्ट रूपमा  उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर संविधानमा यसबारेमा एक वाक्य मात्र उल्लेख भएको छ । यो ज्यादै अपूर्ण छ । यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा निम्नाअनुसार उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने धारणा हाम्रो पार्टीले राखेको हो ।   (क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूचिमा रहेको विस्तृत शान्ति–सम्झौता, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन २०७१ र सो वमोजिम गठित आयोग र यसका अध्यक्ष, सदस्य यस संविधान जारी भएपछि शान्ति–प्रक्रियाको पूर्णता नभएसम्म कार्यरत रहनेछन् ।   (ख) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्वन्धित विभिन्न कार्यालय, अड्डा–अदालतमा भएका मुद्दा, उजुरी, निवेदनको छानविन खण्ड (क) मा उल्लेख भएका आयोगमा सर्नेछन्। आयोगले ती घटनाको छानविन गरी आवश्यकतानुसार मेलमिलाप गर्न एवं कानून वमोजिमको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन् ।   (ग) कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार खण्ड (क) को आयोगले गर्ने छन् । (१७) सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग  सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सबैले आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । तर हाम्रो प्रस्तावका बाबजुद यो व्यवस्थालाई स्पस्ट गरिएन । (१८) धर्म निरपेक्षताबारे  राज्यको धर्मनिरपेक्ष चरित्रलाई पूरैहटाउन सत्तारुढ पार्टीहरु लगायत विभिन्न शक्तिहरुले ठूलो जोडबल लगाएका हुन् । अन्ततः धर्मनिरपेक्षता कायम भयो, तर स्पष्टिकरणसहित । स्पष्टिकरणमा धर्म निरपेक्षतालाई जसरी परिभाषित गरिएको छ, त्यसले धर्मनिरपेक्षताको सारतत्व एवं मूल मर्मलाई धेरै कमजोर बनाएको छ । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई यसरी विकृत नबनाइकन पनि त्यससम्वन्धी अन्य चिन्ता एवं आशङ्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी भिन्न ढंगले स्पष्टिकरण राख्न सकिन्थ्यो । (१९) पितृसत्तात्मक राज्यको पितृसत्तात्मक चरित्रका विरुद्धको संघर्षलाई उल्लेख गर्ने विषयको महत्वलाई उपेक्षा गरी प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक शब्द हटाइयो । वास्तवमा यो पितृसत्तात्मक सोचको अवशेषको परिणाम हो । त्यसले गर्दा नै हो नागरिकतालगायत कतिपय विषयमा अहिले पनि लैंगिक विभेद कायम छन् । त्यसैगरी वर्णाश्रमजन्य लगायत सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभाव उल्लेख गर्न सहमति नभएकाले ‘वर्णाश्रमजन्य’ पनि प्रस्तावनाबाट हट्न पुगेको छ । यो गलत भएको छ । यो शव्दको विषय नभएर अन्तर्निहित सोच र प्रवृत्तिको विषय हो ।   (एकिकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रिय समितिको बैठक जारी छ । गत १५ गतेबाट जारी बैठकमा एमाओवादकिा अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाओवादीलाई सम्पूर्ण रुपमा नयाँ बनाउने भन्दै २७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन अर्थात तात्कालिन पार्टीको कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ संविधानका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा चर्चा गरेका छन् । हामीले यो अंकमा संविधानका कमजोरीहरुबारे उनको प्रतिवेदनको अंश राखेका हौं –सम्पादक ।)