आर्थिक गतिविधि नहुँदा बिमामा असर

काठमाडौं  । भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको नकारात्मक असरका कारण बिमा क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि आम मानिसमा बिमासम्बन्धी चेतनाको विकास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन नसकेको बिमा समितिले जनाएको छ । अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक असर बिमामा देखिएको हो । भूकम्पले सबै क्षेत्र र व्यक्तिले बिमा गर्नुपर्ने भन्ने शिक्षा दिएको भए पनि व्यक्ति समुदाय र सङ्घसंस्थाको ध्यान अन्यत्र मोडिएकाले बिमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीका अनुसार भूकम्पको क्षतिको तुलनामा बिमाले समेटेको अत्यन्त कम थियो त्यसले गर्दा रु सात खर्बको क्षति भएको भनिएकामा लगभग रु १८ अर्ब मात्र बिमाले समेटेको देखियो । यो कुल नोक्सानीको तीन प्रतिशत मात्र रहेछ । यस्ता प्रकारका दुर्घटना आउँछन, भन्ने शिक्षा र सन्देशले आफ्नो जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । तर अपेक्षिकृतरुपमा बिमकको सङ्ख्यामा सुधार नआएको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन, आन्दोलन र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, पुँजी निर्माण नहुँदा बिमक सङ्ख्या बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष केसीले भने  ‘बिमा प्राथमिकतामा परेन, दैनिक आवश्यकता परिपूर्तितर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।’ नाकाबन्दीबाट बिमा क्षेत्र अछुतो रहन नसक्ने उनको भनाइ छ । नाकाबन्दी र बन्दका कारण बिमा क्षेत्र विस्तार हुन सकेन । त्यसको साथै लगानीका लागि उपयुक्त अवसर र सम्भावना भए पनि प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइएको छैन । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले रु चार खर्ब ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर त्यो रकम खर्च गर्ने आधार नबनेका कारण अर्थतन्त्र खुम्चन पुगेको हो । अधिकांशले बिमा दाबी पाए भूकम्पबाट भएको क्षतिको बिमा दाबी गर्ने अधिकांशले भुक्तानी पाइसेकेका छन् । समितिका अनुसार जीवन बिमाअन्तर्गत आठ करोड ९७ लाख ५५ हजारको भुक्तानी भएको छ । सङ्ख्यामा ९५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी निर्जीवन बिमातर्फ भने ७५ प्रतिशतमा मात्र भुक्तानी भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको १७ हजार ४१३ बिमा दाबी परेको थियो । त्यसमा अनुमानित रु १८ अर्ब क्षति भएको अनुमान छ । त्यसमध्ये हालसम्म १६ वटा बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रु सात अर्ब ५९ लाखको भुक्तानी दिइसकेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत दाबी नलाग्ने मुद्दा आएका छन् । सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने ५४ प्रतिशत भुक्तानी भएको हो र दाबी नलाग्ने २० प्रतिशत गरी ७४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । यीमध्ये रु सात अर्ब ५९ लाख मध्ये रु तीन अर्ब ७६ करोड ६३ लाख पुनःबिमा कम्पनीबाट नेपाली बिमा कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको बिमा दाबीप्रति कुनै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्न नमिल्ने बताउँदै समितिका अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘ठूलो क्षति भएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सामान्य गुनासो आइरहन्छ तर बिमा कम्पनीको सक्रियता र बिमा समितिको निरन्तरको अनुगमनका कारणले भुक्तानी क्रमशः हुँदै गएको छ । अपेक्षित हुन भने सकेको छैन ।’ उनले अहिलेसम्म ९० प्रतिशत भुक्तानी दिने लक्ष्य लिइएपनि त्यसो हुन नसकेको पनि रु सात अर्ब भूकम्पपीडतको पु¥याउन सकिएको बताए । जीवन बिमा सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या ३६२ वटा मुद्दामा ३४४ ले पाइसकेको र केही सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ । उनले भूकम्पपीडितलाई बिमा बापतको रकम नपाएको अवस्था भएमा सम्पर्क गर्न समितिले आग्रह गरेको तर यदाकदा आउने गरेको र त्यसलाई समाधान गर्दै गइएको बताए । भुक्तानी दाबी र वितरणका विषयमा कसैलाई समझादारीमा ल्याउने समस्या भए पनि त्यस्तो समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले सामान्य अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले नियमनकारी निकायले आफ्नो दायित्तव पूरा गर्न भूकम्पका समय सक्रियतापूर्वक काम गरिएकाले भुक्तानी तथा बिमकले ठूलो गुनासो गर्ने अवस्था नआएको दाबी गरे । पुँजी कोष वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार बिमा समितिले सक्षम र सबल बिमा कम्पनीका लागि तत्कालको अधिकृत पुँजी अपर्याप्त रहेको बताउँदै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको ऐेनमा जीवन बिमाका लागि रु पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमाका लागि रु चार अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने छ । छब्बीस वटा बिमा कम्पनीमध्ये १७ वटा निर्जीवन र नौ वटा जीनव बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष केसीले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि ऐन अत्यन्त आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । बिमा कम्पनीको सुशासनलाई विशेष ध्यान दिँदै अगामी दिनमा कृषि एवम् लघु बिमालाई विशेष ध्यान दिएर बिमाको क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले खासखास प्रदेशका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न समितिले नीति तथा योजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । रासस