कता हराए प्रधानमन्त्री केपी ओली !

काठमाडौं । चारमहिनादेखि तराई मधेस अशान्त रहे पनि झण्डै साढे दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली समस्या समाधानको लागि अग्रसर देखिएका छैनन् ।   मधेसी मोर्चाले सीमाकंन हेरफेरलाई बटमलाइन बनाइरहेका बेला एओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुनसरीका केही भागलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने, पश्चिमा पनि कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर तराईमो मात्र प्रदेश बनाउने र विवादित जिल्ला झापा, मोरङ, कञ्चनपुर र कैलाली र सुनसरीका केही भागको विषयमा आयोगलाई जिम्मा दिने विकल्प अघि सार्दै आएका छन् ।   प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि सीमाकंनमा हेरफेर गर्न तयार रहेको बताउूँदै आएको छ । तर, प्रमुख दुई दलले मधेसीको सीमाकंन हेरफेरको प्रस्ताव जायज भए परिमार्जनसहित अघि बढ्न तयार रहेको सन्देश र अग्रसरता लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी एमालेको भने गम्भीर प्रभावकारी अग्रसरता देखिएको छैन ।   प्रधानमन्त्री चुनिने दिन ओलीले संसदमा भनेका थिए । ‘सबैका जायज मागलाई पूरा गरिन्छ । सकैले चित्त दुखाउन नपर्ने गरी राजनीतिक समझदारी गरिन्छ ।’ र, ‘म काम गर्ने मान्छे हु’ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा उनी चुनिएपछि मधेसको समस्या समाधानको पहल २० को १९ पनि भएको छैन ।   संविधान संसोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढे पनि मधेसी मोर्चाले त्यसका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मात्र विषयले मधेसमा देखिएको अपेक्षा पूरा नहुनेभन्दै सीमाकंन हेरफेरलाई बटमलाइन बनाएका छन् । संसोधन मात्रै भन्दा पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान संसोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ । तर, अन्य दुई दलले प्रस्ताव गरिसक्दा पनि ओली सरकार र उनको पार्टी अगाडि बढ्ने न पछाडी हट्ने दोधारमा देखिएको छ ।   जाजय मुद्दा र माग भए यो कारणले जायज छ भन्न पनि ओली सकिरहेका छैनन् । असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि पनि विकल्प ल्याइरहेका छैनन् । यस्तोमा अझै कति दिन देश बन्दी बनिरहने ? सरकारमा ओली छन्, हिजो उनले काम गर्न प्रधानमन्त्री बन्छु भनेका थिए तर, खोई उनको प्रतिवद्धता अनि अग्रसरता ?   प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म भाषणबाजीमा माहिर उनी उखान, टुक्का हानेर राजनीतिक घोचपेचमा निक्कै सक्रिय हुन्थे तर, प्रधानमन्त्री भए पनि उनले टुक्का हाल्न छोडेका छन् । तर, समाधानका लागि पनि अग्रसर छैनन् । किनकी गर्नुपर्ने र दायित्वले बाँधिएको स्थानमा उनी छन् । उनले अग्रसरता र पहल नगर्ने हो भने किन भन्न सक्दैनन ? मैले गर्न सकिन अरुको प्रस्ताव के छ भनेर ?   भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी राजनीतिक असन्तोषलाई कारण बनाउदै गरिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री जस्तो राज्यका सबै संयन्त्रको डाडु र पन्यूँ लिएर बसेको व्यक्ति यसरी अभिभाराबाट हराउनुले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ ?