भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि ८० अर्बको राजस्व घाटा

काठमाडौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दी पछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको हो ।  मौजुदा दक्षिणी नाकामा समस्या उत्पन्न भइरहदा ‘गोरखा भूकम्पका कारण उत्तरी नाकासमेत ठप्प भएपछि थप जटिलता थपिएको छ । चालु आवको पहिलो महिना शतप्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सफल भन्सार विभागले भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु परेको छ । भदौमा रु १७ अर्ब १८ करोड भन्सार असुलीको लक्ष्य लिएपनि ६५।७९ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब २४ करोड मात्रै उठाएको छ । असोजमा रु १५ अर्ब सात करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४२।५१ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब ४० करोड, कात्तिकमा रु १४ अर्ब ८४ करोड लक्ष्य राखेकोमा ४१।७४ प्रतिशत अर्थात  रु ६ अर्ब १९ करोड असुली, मङ्सिरमा रु १६ अर्ब ५६ करोड लक्ष्य राखेकोमा ५९।५६ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब ८६ करोड मात्र असुली गरेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै तीन महिनामा २१ अर्ब घाटा भएको छ । त्यसैगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, मेची, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य भन्सार नाकाबाट हुने निर्यातमासमेत कमी आएको छ । चार महिनामा कैलाली भन्सार नाकाबाहेक अन्य भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट रु ४३ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट रु १४ अर्ब २९ करोड र विराटनगर भन्सार नाकाबाट २४ अर्ब ७० करोडको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलाम, स्पात, चुनाढुङ्गा, सिमेन्ट, विद्युतीय तथा मसलन्द सामान आयात रोकिएको छ । भन्सार नाकामा लामा सवारीका लाइनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत प्रभाव पारेको छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइकाअनुसार तातोपानी नाकाले मासिक रु ११ करोड राजस्व उठाउने गरेकोमा विगत नौ महिनादेखि ठप्प हुँदा समस्या भएको छ । मुलुकको ५५ प्रतिशत भन्सार राजस्व धान्ने दक्षिणको छिमेकीसँगका मौजुदा सीमा नाकामध्ये  वीरगन्ज  र उत्तर तर्फको रणनीतिक महत्वको नाका भूकम्पका कारण ठप्प भएपछि आयातमा निर्भर राजस्व नकारात्मक विन्दुमा पुगेको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको उत्तरको अर्को नाका केरुङबाट दैनिक रु एक करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माकाअनुसार तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण राज्यको चौतर्फी क्षेत्रमा असर परेको बताउँछन् । गत मङ्सिरसम्म आन्तरिक राजस्व १० अर्ब कम उठेको छ । विभागले मङ्सिरसम्म रु ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेपनि ४७ अर्बमात्र असुली गर्न सफल भएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट तथा यातायातको असुविधाका कारण पनि आन्तरिक राजस्व उठ्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । विभागले कर दाखिला गर्ने मिति बढाएका कारण पुस महिनासम्ममा केही सुधार हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । जारी बन्दको अन्त्य र नाकाबन्दी अन्त्य नहुने हो भने आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको ठहर छ । विप्रेषण बढ्यो   नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय २३।२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ५८ करोड पुगेको जनाएको छ ।  अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ११।६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला वृद्धि भएको, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाउने रकम बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विप्रेषणमा परेको बताउछन् । विकास खर्च ठप्प आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको परिचायक मानिने विकास खर्च हालसम्म दुई प्रतिशत मात्रै भएको छ । चाडपर्वपछि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समस्या पारेको छ । चालु आवका लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । ५० प्रतिशत बढी विकास बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा  कम्तीमा पनि २० प्रतिशत विकास बजेट परिचालित हुनुपर्ने थियो । तर विकास बजेट प्रयोग हुन नसक्दा बजारमा अत्याधिक तरलता कायम हुन पुगेको छ । चालु आवको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माण इन्धन अभावमा ठप्प छ । साना तथा मझौला आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बजेटको अख्तियारी समेत गएको छैन । निराश निजी क्षेत्र तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई सय भन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भएका छन् । भन्सार विन्दुमा रोकिएका सामानको बिलम्ब शुल्क काबुभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाअनुसार खाद्यपदार्थ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका छन् । बन्द हड्ताल नाकाबन्दीबाट रु दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले बन्द  तथा नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउँछन्। चालु आवको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । सल्लाहकार नेपाल कार्ययोजना तयार गरेर गत मङ्सिर ८ गते जारी भएको श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुमगन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र समेत बनाइसकिएकाले  समस्याको निराकरणको उपाय निस्कने बताउछन् ।