अब खुलामञ्चमै वार्ता गर्ने कि !

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै सीमांंकनको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका संयुत्तः लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकार र प्रमुख दलहरुले वार्ता र छलफल थालेको महिनौं भइसक्यो । मधेसी मोर्चा तथा मोर्चाका घटकहरुसँग प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले दर्जनौं पटक संवाद र वार्ता गरेका छन् । तर जतिपटक वार्ता गरिए पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । मोर्चाले गरेको चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि गरेको बन्दले तराईको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ भने मधेसी दलहरुको आन्दोलनकै बाहनामा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा मुलुक गम्भीर संकटमा परेको छ । मुलुकले अरबौं राजश्व गुमाएको छ भने अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गएको छ । इन्धन अभावले कालाबजारिया र माफियाहरुबाट महंगो मूल्यमा इन्धन खरिद गरेर सवारी साधनहरु गुडिरहेको छन् । खाना पकाउने ग्यास नहुँदा राजधानीमै दाउराको विकल्प खोजी भइरहेको छ । ग्यास अभावका कारण विजुलीबाटै गर्जो टार्नका लागि दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ्ले गर्दा सम्भव भएको छैन । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण लोडसेडिङ नगर्ने सरकारले दिएको झुठो आश्वासनका कारण इन्डक्सन चुल्हो नागरिकका घरमा थन्किएका छन् । वार्तामा के कुरा हुन्छ ? नागरिकका समस्या जर्जर बन्दै गइरहेका बेला वार्ताबाट निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै संवाद गर्ने गरेका दलका नेताहरुबीच के कुरा हुन्छ भन्ने थाहा छैन । तर दर्जनौ पटक भएका छलफलहरु सकारात्मक भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । मुलुकको संकट समाधान लागि वार्ताको विकल्प छैन भन्ने दलहरुले वार्ताबाट निकास निकाल्न सकेका छैनन् । नेताहरुबीच गम्भीर विषयमा कुरा किन हुँदैन भन्ने आम नागरिकको प्रश्न छ । अब त अति नै भयो भन्दै ‘निर्णायक वार्ता गर’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा नागरिकहरु दबाब दिन थालेका छन् । सधै हुँने वार्तामा के हुन्छ त कुरा ? एक नेता भन्छन्, ‘सहमतिबाटै अगाडि बढौं, सहमतिको विकल्प छैन भनेर सहमति हुन्छ ।’ सहमतिबाटै अघि बढौं भन्ने सहमति, भोलि फेरि वार्ता गर्ने सहमतिबाहेक अरु केही पनि हुँदैन । वार्ताका खाजामा मात्रै लाखौं खर्च सरकारले मोर्चासँगको वार्ताका लागि तथा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्तामा खाजा खर्चमा मात्रै लाखौं खर्चिसकेको छ । वार्ताका लागि बस्ने नेताहरुले चिया खाजा खाई चिया गफमै दुई–चार घण्टा विताउँछन् । नेताहरु वार्तामा बसेपछि पत्रकारहरुले बाहिर ढोका रुँघेर बस्ने गर्छन् । अनि नेताहरु बाहिर दिस्निएपछि छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएर नेताहरु गाडीमा हुइँकिन्छन् । जनतालाई ढाँट्ने काम नगरौं मुलुकको संकट समाधानका लागि जवाफदेही सरकार मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नमै ब्यस्त छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु निकास नदिने सकारात्मक छलफल भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । कहिलेसम्म जनतालाई ढाँटिरहने हो, नेताहरुले । नेताहरुले मुलुकको समस्या समाधान लागि के कस्तो छलफल गरिरहेका छन्, सहमतिको पहल कस्तो गरेका छन् भन्ने अब नागरिकले पनि थाहा पाउनु पर्छ । त्यसैले अब खुलामञ्चमा नै वार्ता गरी मुलुकको संकटमा गम्भीर छौं भन्ने बोध आम नागरिकलाई गराऔं । सहमतिका लागि को बाधक छ भन्ने कुरा नागरिकले जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।