पश्चिम सेती आयोजना ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो, पिडिए यथाशीघ्र गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन यथाशीघ्र पहल गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ बीच प्रारम्भिक सहमति भएको लामो समय भए पनि सो आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को तयारी भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘थ्री गर्जेज’, ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच पटकपटक पिडिएका सम्बन्धमा छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । चिनियाँ पक्षले विद्युत् व्यापारको सुनिश्चतता, प्रसारण लाइन, आयोजना प्रभावितको पुनर्वास, पुनःस्थापनालगायतका विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ । बोर्ड र चिनियाँ पक्षबीच आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि बोर्डको बैठक हुनमा ढिलाइको कारणबारे लगानी बोर्डको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चासो दिएका हुन् । उनले आयोजना कुनै पनि हालतमा ढिलो हुनु नहुने र तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजान समेत निर्देशन दिए । बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार बैठकले सो परियोजनाको विकासमा ढिलाइ हुनुको कारण खोज्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै तीन हजार मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनी बोर्डमा ‘दि गोर्खाज युके लिमिटेड’ले निवेदन दिएको र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मस्यौदाका आधारमा प्रस्तावकबाट तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग गरी वायु ऊर्जा उत्पादनमा खुला प्रतिस्पर्धाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मोनोरेलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिने काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि पेस हुन आउने प्रस्ताव अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय पनि बोर्ड बैठकले गरेको उपसचिव रिजालले बताए । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम सो प्रस्ताव ल्याएको हो । तामाकोसी तेस्रोको लगानी ढाँचा चयन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नर्वेजियन कम्पनी बाहिरिएकाले नयाँ आधारमा लगानीको ढाँचा चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नर्वेजियन कम्पनीलाई आयोजनाबाट बाहिरिन अनुमति दिने र सो आयोजनालाई सकेसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ वा अन्य कुनै ढाँचा अपनाउँदा उपयुक्त हन्छ भन्नेमा आवश्यक निर्णय गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पूरक जग्गा प्राप्तिका लागि समिति गठन गरिने विकास परियोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने जग्गा, पूरक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई समयानुकूल सुधार तथा सरलीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सो समितिको सुझावका आधारमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिनेछ । माथिल्लो कर्णालीको सेयर विवाद यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई दिइने सेयरको ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । भारतीय कम्पनी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले सो आयोजना अगाडि बढाएको छ । विसं २०७१ असोज ३ गते बोर्ड र जिएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सो आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । नेपालले प्राप्त गर्ने सेयरमध्ये स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । तर प्राधिकरणले भने स्थानीयलाई पाँच प्रतिशतमात्रै सेयर दिने बताएपछि विवाद बढेको थियो । समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि द्रुत गतिमा प्ूर्वाधार विकास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्कामा विरोधी नभई परिपूरकका रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल सरकारका सबै निकायबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय कायम गरेर अगाडि बढ्नसमेत निर्देशन दिए । बैठकमा उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडालगायतको उपस्थिति थियो । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले परियोजना अगाडि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय र विभागसँग मिलेर काम अगाडि बढाइएको बताएका थिए । (रासस)