सरकारविरुद्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदैछौं : झा

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य मृत्युञ्जयकुमार झाले मोर्चा सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदलतमा जाने तयारीमा रहेको बताउँछन् । नेपालमा बहुजाती र बहुधर्म रहेकाले मुलक भएकाले यसलाई बहुराष्ट्रिय मुुलुक भन्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकारले नसके सवै पक्ष बसेर गोलमेच गरौं भन्नेमा पनि मोर्चा तयार रहेको उनले सुनाए । केही समयको शक्ति सञ्चयपछि मोर्चा फेरि भीषण संघर्षको तयारीमा रहेको उनले बताए । होलीपछि आन्दोलन चर्काउने बताएको मोर्चाले आगामी रणनीतिकाबारेमा संघीय समाजवादी फोरमका नेता झासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । मधेसवादी दलहरुले झण्डै छ महिना मधेस आन्दोलन गरे तर मधेस आन्दोलन सार्थक निश्कर्षमा पुग्न सकेन । किन सेलायो आन्दोलन ? आन्दोलनकारी पनि यसै देशका हुन् र लामो समयदेखि आन्दोलन चलिरहँदा पनि राज्यका शासकहरु राज्यप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी नबने पनि हामी आन्दोलनकारी जिम्मेवार छौं । तर आन्दोलन रोकिएको छैन, जारी नै रहेको छ । केहि आन्दोलनका स्वरुपहरु परिवर्तन गरेर जनतालाई केहि दिन राहत होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं । हामीले सबै शक्ति सञ्चय गरौं । त्यसलगतै आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याएर हाम्रा मुद्दाहरु संविधानमा स्थापित गराउँछौं । हाम्रा मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । सत्तारुढ दलहरुले तपाईँहरुको आन्दोलन भारतबाट संचालित भनेर आरोप लगाइरहेका बेला भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निमन्त्रणा दिदासाथ तपाईँहरुको आन्दोलन पनि रोकियो, होइन ? सत्तारुढ दलले भन्दा पनि यो एउटा निकै चासोको बिषय रहेको थियो । तर हामीले क्लियर रुपमा आमजनतालाई भन्दा, हामी भारत बाट होईन, यो राज्यसत्तामै इतिहास देखिनै कुनैपनि समस्या आईपर्दा छिमेकीसँंग राय सल्लाह लिने र त्यो परामर्शअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । तर हामीले त्यो कुरालाई आन्दोलनको सन्दर्भमा वा नेताहरु भारत गएको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट गरेका छौं । यो एजेण्डा भनेको एकदमै फण्डामेन्टल राईट्स अन्तर्राष्ट्रिय राईट्स भित्र पर्ने सवालहरुलाई राज्यले एकलौटी रुपमा पेलेर लग्यो, यसलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । जहाँसम्म राज्यले नेपाली जनताको टाउकोमा छातीमा गोली हानेको अवस्था छ । यसमा जनताको ज्यानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारले भनेको छ । यसमा हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ज्ञात गरायौं । हामीले भारत गएर कुनै सहयोग मागेको होईन, जानकारी गराएको मात्र हो । अहिले पनि त्यो कुरा भारत मात्र होइन अमेरीकाका अन्य मुलुकहरुलाई पनि हामिले शेयर गरिरहेका छौं । उहाँहरु यस विषयमा चिन्तित हुनुहन्छ । वास्तवमा देशको ८० प्रतिशत जनता उत्पीडित, आदीबासी, दलित अल्पसङ्ख्यक मधेसी, मुश्लिम र महिलाहरु रहेका छन् । अहिलेको संबिधानमा उनीहरुको सवाललाई कुनै पनि मानेमा राज्यले उत्तरदायित्व ठानेर सम्बोधन गरेको अवस्था देखिएन । हामीले ११ बुँदे माग राखेर बारम्बार स्पष्ट भनिरहेका छौं । त्यसमा हामीले प्रस्ट रुपमा जनताको सवालहरु राखेका छौ । त्यसमा राज्यले खुलेर बहस गरेर जनताकोबीचमा यो ठीक यो बेठीक भन्न सक्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन । भित्र भित्रै षड्यन्त्र गरेर भारतलाई गएर गुहार्छ कि मधेसबादी आन्दोलनलाई तपाईहरुले रोकीदिनुहोस् । यस्तो कुरा गर्दा हामीले के भनिरहेका छौ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरु पूरा नभएसम्म समग्र देशको बिकास हुन सक्दैन । जनताले किन जनयुद्ध गरे, जनताले किन मधेसी जनबिद्रोह गरे ? किनभने हिजो कोही मुठ्ठीभर शासकबाहेक बाकिँ ८०,८५ प्रतिशत मान्छे शासित नै रहे । कहिले पनि आफूलाई यो देशको नागरिक हुँ भन्न सक्ने गर्व गर्नसक्ने साहस कहिलै ब्यक्त गर्न सकेनन । तसर्थ पछिल्लो समयमा बिभिन्न आन्दोलनबाट आफ्ना अभिब्यक्तिहरु बाहिर ल्याए । तर ती सबै अभिब्यक्ति र बिचारको साझा दस्ताबेज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान बन्नुपर्छ भन्ने हामीले नै आवाज उठायौं । यसमा कुनै पनि देशको दबाब होइन, नितान्त रुपमा उत्पीडित जनताको आन्दोलन हो । यो आन्दोलन जबसम्म सबैका आवाजहरु समेटेर संबिधानका दस्ताबेज तयार हुदैन, तबसम्म जारी नै रहन्छ ।   मधेसका मुद्धाहरुलाई संवादबाट हल गर्नुपर्दछ भनेर छलफल र वार्ताहरु भए । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताहरु भए, कुनै निकास निस्किएन । बरु सरकारले नै यो संबिधानले सबै वर्ग समुदायलाई समेटको छ कसैलाई पनि बिभेद गरेको छैन भनेर अभियान नै चलाई राखेको अवस्था छ भनेपछि निकास कसरी निस्कन्छ त ? अहिले भर्खरै न्यापरिषदबाट सिफारिस भएका न्यायधिसहरुको प्रारुप हेर्नुहोस्, यसले प्रस्ट पारेको छ अहिलेको संबिधानले के भन्न खोजेको के छ ? अझै पनि यो मुलुकमा कुनै वर्ग बिशेष जातको यो देश हो त ? यो देश त सबैको साझा हो । अहिले संविधानको नाममै हामीलाई अब्जेक्सन छ । यत्रो आन्दोलनपछि जब देश संघीयता तर्फ गईसकेपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान किन भन्न नसक्ने ? दोस्रो, पुरानैशैलीको परिभाषा छ अहिले पनि, समग्र जनताहरुको एउटा राष्ट्र हुनेछ भनिएको छ किन ? नेपालमा के एउटै जाति भाषा धर्मका जनता छन र ? बिभिन्न जाती भेषभुषाहरुको बीचमा जनता छन्, ती सबै एउटा राष्ट्र हो सबै एउटा राज्य हो । अब किन यो मुलुकलाई बहुर्राष्ट्रिय भन्न सकिन्न त ? जब मलुक संघीयतामा गएपछि मुलुकको प्रदेश इकाई हुन्छ तर अहिले पनि जिल्ला ईकाई हुनुपर्छ र जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्छ भनिएको छ । यो भनेको तमाम उत्पीडित जनताको बिरुद्धमा भएको षड्यन्त्र हो । हिजोको अन्तरिम संबिधानमा संशोधन भएर जारी भएको थियो त्यो भन्दा पनि अहिलेको संविधान झनै प्रतिगामी छ । अधिकार सम्पन्नताको आधारमा, परिभाषाको सवालमा होस, वा राज्यको निर्देशन सिद्धान्तको सवालमा होस् यी तमाम सवालमा अहिलेको संबिधान प्रतिगामी छ । हामी यसको विपक्षमा छौ । जुन विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौ कि सरकारले सक्दैन भने एउटा गोलमेच गरौं । जनताकोबीचमा बहस गरौं । हामी गलत भए हामीलाई कन्भिन्स गरोस, यो गलत हो भने । तरसरकारले जनतालाई पनि कन्फ्यूज गरिरहेको छ । त्यो अवस्थाको हामी बिरोधी हौं । मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग मध्ये धेरै माग संवादबाट पूरा भएको र केही मात्र बाँकि छन् भनेर मोर्चाकै नेताहरुले भनिरहेका छन्, अल्झेको बिषय चाहिँ के हो ? केही माग भनेको आंशिकरुपमा हामीले स्विकारेका छौ । समानुपातिक समाबेसी हुनुपर्दछ भन्नेकुरामा राज्य अलि अगाडि बढ्यो । यो स्वागतयोग्य छ तर समाबेशी त लेखिएको छ तर समानुपतिक समाबेशी हुनुपर्छ भन्ने हो । तर ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनपर्दछ । हिजो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरु आज संबिधान संसोधन गरेपछि यसमा कमजोरी रहेछ भन्ने कम्तीमा सरकारले बुझेको छ । त्यो एउटा आंशिक मागहरु पूरा भएको छन् । तर निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा जनताको प्रतिनिधि छान्ने अवस्थालाई हेर्ने हो भने भूगोलले मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले देशलाई नै समान जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि छनोट भए भने देशको कुनै कुना पनि छुट्दैन । तर उनीहरुले मनाङ मुस्ताङ जस्ता ठाउँ देखाएर भ्रम छरिरहेका छन् । मनाङ मुस्ताङ जस्ता ठाउँ देखाएर त्याहा ५सय हजारको सङ्ख्यामा जनता छन्, त्यसलाई के गर्ने भन्ने तर्क नै मेल खाँदैन । मुस्ताङ पनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा त पर्छ नि ? जब हामी संघीयतामा गईसकेपछि हाम्रो इकाइ भनेको प्रदेश हो । कतिओटा छुट्याउन सकिन्छ प्रदेशमा राखौं । किन जिल्लालाई नै इकाई मान्ने ? त्यो भ्रमलाई हटाउनुपर्छ । नागरीताकै सवालमा वंशजका आधारबाहेक, अंगिकृतका कुरामा हाम्रा मुलुकका नागरिकले बिदेशी नागरीकसँंग बिवाह गर्दा अहिलेको कानुनले संघीय कानुन बनेपछि मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो भनेको बिभेदकारी ब्यवस्था हो । संघीय कानुन भनेको के हो ? प्रदेशको कानुन हुनुपर्दछ ।   संघीय कानून बनेपछि नागरिकता दिने भनिएको भए अहिले पनि अंगिकृत नागरिकता कसरी पाइरहेका छन् त, तपाईँहरुमै अस्पष्टता देखियो कि ? यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै भ्रम फैलाउँदै हुनुहुुन्छ । आज मैले बिदेशी नागरीक विवाह गरेर ल्याएँ र उसले त्यो मुलुकको नागरिकता त्यागिसक्यो भने ऊ मसँग बसिरहेको छ भने त्यसलाई अंगिकृत नागरिकता हुन्छ कि हुदैन ? बिगतको संविधानले ब्यवस्था गरेको थियो । तर अहिलेको संविधानले संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भनेको खोई त संघीय कानुन ? कहिले बन्ने हो संघीय कानुन र कसले बनाउने हो ? केन्द्रले बनाउने कि प्रदेशले बनाउने खोई त संविधानमा ब्याख्या ? प्रदेशको कानुन हुनुपर्दछ । हरेक कुरामा जनतालाई संघीय भन्दै भ्रमित गर्ने काम भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकताहरुलाई नरोकिने गरी संविधानले दिएका अधिकारलाई अगाडि बढाऊँ । तर यहाँ त यिनीहरुले षड्यन्त्र गर्दै मधेसी, आदिबासी, महिलालाई कसरी थिच्न सकिन्छ र हामी सत्तामा हालीमुहाली गरीराखौं भन्ने छ अहिलेको सरकारको अभ्यास नै । हिजो राष्ट्रवादको नारा लगाउने सरकारले अहिले पनि जनताको अभाव र समस्यालाई पूरा गर्न सकेको छैन । अहिले पनि काठमाडौका जनताले ग्यास पाएको अवस्था छैन, तेल पाईएको छैन । किन ? यसको जवाफ कसले दिने ? यसको दोष पनि हामीलाई नै दिने ? मोर्चाका नेताहरु प्रम ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि भारत भ्रमणमा थिए, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि अहिले फेरि मोर्चाका नेताहरु भारत जादैँछन् । यसको सन्देश के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार भित्र आन्दोलनकारी पनि पर्दछन् । दैनिक जनजिविका चलाउने बस्तुहरुमा अवरोध थियो । त्यसले पुरै देशको जनता असहज अवस्थामा पुगे । हामीले त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास गर्यौं । सरकारबाट कुनै प्रयास भएन । जब भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओली नेपाल आए, उनले खेल्नुपर्ने जे भूमिका थियो । त्यो कहिँ कतैबाट देखिएन । सरकार गम्भीर नै छैन् । यो बडो अच्चमको कुरा हो । देशको ८० प्रतिशत जनता आज मुलुकमा आन्दोलित छन् ।  सरकार भने कसरी सत्तामा टिकीरहुँ भन्ने मानसिकतामा मात्रै रहेको छ । मुलुकमा कालोबजारीले प्रश्रय पाईरहेको छ तर सरकारलाई वास्ता छैन । त्यही कुरा हामी बिदेशी समुदायलाई पनि सेयर गर्न जादैछौ । आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि प्रम ओलीको भारत भ्रमण थियो ? बिल्कुल, यसमा कुनै दुईमत छैन । उहाको भारत भ्रमणपछि यहाँ आएर देखाउने ब्यावहार पनि प्रस्ट छ । हाम्रा नेताहरुले प्रष्ट भनेका छन् कि यो हाम्रो मुलुकको समस्या हो । यसका समाधानकर्ता पनि हामी नै हौं । यसमा कुनै दुई मत छैन । केहि त्यस्ता कुराहरु मानवअधिकारका सवालहरुलाई छलफल गर्नुपर्दा त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि जगजाहेर गर्नुपर्छ । यो आन्दोलन यो मुलुकले सुन्दैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ हामीले । हामी यो तयारीमा छौ । अहिलेको सरकारले अधिकारका लागि आवाज उठाएका जनतालाई छाती र टाउकोमा गोली हानी मारेको छ । यस्तो सरकारको बिरुद्धमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारीमा छौ । कुनैपनि हालतमा जनताको नरसंहार गर्ने राज्य सत्तालाई हामी बाँकी राख्दैनौं । यसको तयारी पनि हामी गर्दैछौ । त्यो विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदैछौं । अब हामी आन्दोलनको ठूलो आधिबेहेरी ल्याउँछौ । त्यसको कसैले पनि अवरोध गर्न सक्दैन । हाम्रा सवालमा हामी धेरै लचिलो भयौं तर सरकार जिम्मेवार भएन । अब हाम्रो आन्दोलन हिमाल पहाड मधेस सबैतिर फैलिन्छ यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ ।   मधेस आन्दोलन पटक पटक भयो मधेस आन्दोलनपछि केहि मुद्धाहरु पनि सम्बोधन भए बिगतका आन्दोलन हरुमा अहिले पछिल्लो समयको आन्दोलन पनि । ५०, ५५ जना सर्बसाधारणलाई अनाहकमा मारेर मधेसी मोर्चा फेरि सरकारमा जाने सुर कस्दैछ, होइन ? आन्दोलनरत मोर्चा पनिप सरकारमा सहभागी हुँदैछ भनेर सरकारले नै भ्रम फैलाउदै छ । सरकारमा तपाईहरु पनि आउनुहोस् भन्दै छ । यो एउटा हरियो घाँस देखाएको हो । तर जबसम्म मधेसका सवालहरु सम्बोधन हुदैन तबसम्म हामी सरकारमा मनसायमा छैनौं। कुनै पनि हालतमा हामी सरकारमा जाँदैनों । अब यो सरकारले देश थाम्न सक्दैन। कीनकी सत्तारुढ दलका साथीहरु पनि बिपक्षमा देखिएका छन् । माओवादी–एमाले सबैको भित्रै बिवाद बढ्दै गएको छ । अन्य पार्टी भनेको कुनै हैसियतका छैनन् । यथास्थितिवादीदेखि जनताको बहुदलीय जनवाददेखि लिएर नव जनवादसम्मको बिचार बोक्ने दलहरुको खिचडी सरकारले मुलुक धेरै समय थेग्न सक्दैन भन्ने आम जनताको बुझाई हो । त्यसैले कांग्रेसको अधिबेसन सकिएपछि देशले केहि काचुली फेर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । फेर्नु पनि पर्दछ । किनकी योदेशमा नेपाली जनताले ठुलो दलको रुपमा विश्वास गरेका छन् । कांग्रेसमा हिजो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोईरालाको मधेसप्रति लगाब थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको देखिएको छैन। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले यसबारेमा सोंच्ला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।  कांग्रेस महाधिबेसनपछि सरकार ढल्छ भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि भनिसक्नु भएको छ । नयाँ सरकार नयाँ किसिमले अघि बढ्छ र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।   कांग्रेसको महाधिबेशनपछि मधेसी मोर्चासहितको राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा भइरहेको छ । तपाईँहरु पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । सरकारमा गएर मधेसको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ला त ? सरकारमा जानु भन्दा अगाबै हामीले प्रस्ट भनेको छौं कि जबसम्म मधेसका माग पुरा हुदैन तबसम्म सरकारमा जाने मनसायमा छैनौं । हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म हामी सरकारको पक्षमा छैनौ । यो सम्बोधन भएपछि राष्ट्र निमार्ण गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी बिचार गर्छौैं। जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि पहिलो सर्त भनेको मधेसका समस्याको समाधान नै हो। मधेस आन्दोलन तुहियो भनेर अनर्गल प्रचार गरिँदैछ । आन्दोलन जारी नै छ । अब आन्दोलनको यस्तो आँधिबेहेरी आउँछ की कल्पना गर्न सकिदैन । तर हामी गम्भीर के मा छौं भने राष्ट्र निर्माणको निम्ति सरकार नै गम्भिर भएन । हामी पनि यसै देशका नागरिक हौं । हामी सबैलाई समस्या छ । हामीलाई थाहा छ कि आफ्नो अधिकारको लागि अर्काको अधिकार हनन् गर्नुहुन्न भन्ने कुरा । तर एक कदम लचिलो हुँदा बितिकै आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने मानसिकता राख्छ भने सरकारले एक कदम पछाडि हटेको बाघले जब छलाङ हान्छ र उसको सर्वश्व सर्बनास गर्दछ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्दछ ।   यहाँहरुले निर्णयक आन्दोलन भनिरहनुभएको छ । निर्णायक आन्दोलन मार्चाका नेताहरु भारतबाट फर्केपछि हुन्छ ? मोर्चाका नेताले भनिसकेका छन्, कि चैत्रमा आन्दोलनको आधिबेहेरी नै ल्याउँछौ भनेर । महतो, उमेन्द्रजीकोस्टेटमेन्टहरु आईरहेको छ । तर भारत जानुको अर्थ आन्दोलनको लागि छलफल गर्न होइन । जनताले दुःख पाए भनेर हामीले एक कदम पछाडि हट्यौं। हाम्रो एक कदम पछाडि हटाइले वातावरण बन्छ भनेर नै हामी केही लचिलो पनि भयौं । तर सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई भननुभएको थियो, शान्तीको मार्ग जबसम्म खुला छ जुन जुन बिकल्प छ खोल्नुपर्दछ । जब शान्तीको मार्गहरु अबरुद्ध हुनछन् बन्द हुन्छन् तब एकमात्र बिकल्प हुन्छ त्यो भनेको धर्मको लागि युद्ध । हामी जबसम्म वार्ताको लागि कुनै झिनो बिकल्प छ, तबसम्म वातावरण बिग्रिन नदिउ भन्नेमा छौं । किनभने यो देश हाम्रो पनि हो । सरकारले भने हामीलाई यो देशको नागरिकको रुपमा हेरेको छैन । यो राणाकालीनदेखि राजाको शासनदेखि अहिलेको अवस्था मधेसलाई हेर्दा मधेसी जनता त मान्छे नै होइन भन्ने ब्यहार भइरहेको छ । यो त मान्छे नै होइन, मसिहा हो भन्ने ब्यवहार अहिले पनि देखिन्छ । यो माटोका हामीलाई पनि मायाँ छ । मधेसका ती बोर्डरहरु, ती पिलरहरु कुनै सेनाले संरक्षण गरेको छैन केवल मधेसका जनताले नै संरक्षण गरेका छन् । बरु कतिपय पहाडका ठाउँमा भारतले मिच्न सकेको छ तर तराईमा मिच्न सकेको छैन । त्यो कुरा कहिले बुझने त शाशकवर्गले ?   हिजोका नाकाबन्दीले केही गर्न सकेन अब सांसदको पुत्ला दहन कार्यक्रमले आन्दोलन निर्णायक बन्ला र ? होईन यो त एउटा संकेतिक बिरोध हो । किनभने बिगतका दिनमा र अहिले पनि संविधानमा ज–जसले संबिधानमा हस्ताक्षर गरे । चाहे त्यो रोएर होस, वा हाँसेर होस अथवा ह्वीपका आधारमा होस् । मुलुकका आधाभन्दा बढी जनताले यो संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । जनयुद्ध लडेको पार्टी नै संविधान अस्वीकार गरेको छ । आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम कोही पनि यो संविधानप्रति खुशी छैनन् । मधेसीका आदिबासी जनजातीका दलितका उत्पीडितबर्गाका महिलाका आवाजहरुलाई संविधानले हत्या गरेको उनीहरुलाई बोध होस् भनेर हामीले आन्दोलनको स्वरुप मात्र बदलेका हौं । सांसदहरुको पुत्ला दहन गरेर हामीले सांकेतिक विरोध मात्रै गर्न खोजेका हौं । अब एउटा आन्दोलनको फेरि नागबेली सुरु हुन्छ भन्ने जनताको बिचमा सन्देस दिन मात्र खोजेको हौं।   लामो समय वार्ता र छलफलहरु भए, अझै पनि वार्ताबाट नभाग्ने भनिरहनु भएको छ तपाईँहरु पनि, मिल्न नसकेको विषय चाँही के हो ? मधेसका सबैभन्दा पहिला सीमाङ्कनको सवालमा सरकारसँंग सम्वाद गरेर टुङ्गो लगाउने विषयमा हामी सहमत छौं । अर्को नागरिकताको सवाल छ । र अर्को विषय भनेको जनसंङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हो । यी तमाम बिषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यी बिषयमा हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । संविधानका केही धाराहरुमा हाम्रो असहमति छ । अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरेको छ । बरु अन्तरिम संविधानलाई नै यथावत राखिए समस्याहरु समाधान हुन्छन् । अन्तरिम भन्दा पनि यो संबिधान प्रतिगामी हुनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । लोकतन्त्रको हत्या हो । किनभने अन्तरिम संबिधान पनि आन्दोलनकारीको साझा दस्ताबेज थियो । एउटा आधारबिन्दु थियो । त्यो आधारबिन्दुलाई टेकेर नयाँ संबिधान बनेको हो । त्यसकारण त्यो आधारबिन्दु नै ध्वस्त बन्यो भने नयाँ संबिधानको के अर्थ ? त्यसैले म सबै पक्षसँग के निवेदन गर्दछु भने हाम्रो संवादको वातावरणको ढोका खुला होस् । सकारात्मक सोचका आधारमा हामी समस्याको समाधान गरौं । संविधान सबैको साझा सहमतिको दस्ताबेज बनोस् । र अब मुलुक आर्थिक क्रान्तितिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।