सरकार र व्यवसायीबीचको वार्ता सहमति नजिक

काठमाडौँ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आन्दोलनरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घबीच भएको बिहिबार भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ ।

सरकारले गत असार २१ गतेदेखि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दै प्रवद्र्धन खर्चवापत म्यानपावर कार्यालयले उठाउन पाउने रकम रु १० हजारमा सीमित गरेको थियो ।

सो रकम बढाएर रु २० हजार वा कामदारले पाउने पहिलो एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रवद्र्धन खर्चवापत पाउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलले आजको वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको बताउँदै व्यवसायी र कामदार दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी समाधान खोज्ने प्रयास भएको बताए ।

उनले विगतमा न्यूनतम लागत रु ८० हजार तोक्दा पनि व्यवसायीले त्योभन्दा बढी रकम कामदारबाट असुल्ने गरेको भन्दै आगामी दिनमा बढी रकम नलिने सुनिश्चिततासहित वैज्ञानिक आधारमा प्रवद्र्धनात्मक खर्च तोक्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।

वार्तामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन९सार्क० र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन आसिआन राष्ट्रमा विदेशिने कामदारबाट त्यहाँको म्यानपावरले कति रकम उठाउछन् सोही आधारमा प्रवद्र्धन खर्च तय गर्ने सहमति भएको सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । दुवै पक्षले सो रकमबारे दुई दिनभित्र अध्ययन गर्ने र आइतबार पुनः वार्तामा बस्ने गरी आजको वार्ता टुङ्गएिको उनले बताए ।

प्रहरीले गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मार्दै केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले फागुन २३ गतेदेखि कामदारको पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन बन्द गर्दै आएका छन् ।

सङ्घले विदेश कामदार नपठाउने निर्णय गरे पनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै म्यानपावरले धमाधम श्रम स्वीकृति लिँदै कामदार पठाउन थालेपछि व्यवसायीको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको थियो ।

आन्दोलन कमजोर बनेपछि बुधबार सङ्घले आन्दोलनलाई केही खुकुलो बनाउँदै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन रोक नलगाउने निर्णय गरेको थियो । रासस