यान्त्रिक हलोप्रति कृषकको बढ्दो आकर्षण

काठमाडौं । पर्वतमा पछिल्लो समयमा कृषकहरु पावरटेलर (यान्त्रिक हलो) प्रति आकर्षित भएका छन् । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरु यसप्रति बढि आकर्षित देखिएका छ्न । गोरु पाल्ने झन्झट नहुने र खर्चसमेत कम लाग्ने भएपछि कृषकहरू पावरटेलरको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने र किफायती भएका कारण कृषकहरूले पावरटेलरको प्रयोग बढाएका हुन् । गोरुबाट एक हल जोत्नुपरेमा १५ सयसम्म खर्च हुने तर यान्त्रिक हलोले १ घण्टामा १ हल गोरुले गर्ने काम गर्ने र रकम समेत ५ सय रुपैया भन्दा खर्च नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दै गएको कृषकहरू बताउँछन् । गाउँमा एक यान्त्रिक हलोलाई ५० घरधुरीले उपयोग गर्न सक्ने भएकाले कृषक समूह दर्ता गरी समूहमार्फत गाउँगाउँमा भित्र्याउने क्रम समेत बढेर गएको छ । उसो त कृषकहरुले व्यक्तिगतरुपमा पनि पावरटेलर खरिद गर्ने गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न तथा आधुनिककीकरणको प्रयोग बढाउन कार्यालयले निश्चित अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरुले हलो खरिद गर्न चाहेमा कार्यालयले प्रतिहलो ३० हजार अनुदान दिने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताए । ‘आठौँ जिल्ला परिषद्ले पनि जग्गा बाँझो राख्ने कृषकलाई जरिवाना तिराउने निर्णयलाई पारित गरेको हुँदा कृषकहरु यसप्रति बढि आकर्षित भएका छन्’ उनले भने, ‘हामीले पनि चालु आ.व.मा भन्दा आगामी आ.व.मा कृषकहरुको माग सम्बोधन गर्दै अनुदानमा कृषकहरुलाई पावरटेलर उपलब्ध गराउने छौँ ।’अहिले कार्यालयले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने हलो कृषकहरुलाई वितरण गर्ने गरेको छ । अहिले बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले ७ देखि १८ हर्ज पावरसम्मका पावरटेलर बेचविखन गरिरहेका छन् । जति बढी क्षमताको हलो भयो त्यति बढी मात्रामा काम लिन सकिने भएकाले जग्गाको अवस्था हेरेर सिफारिस गर्ने गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वत तथा कृषकहरूको आफ्नै पहलमा जिल्लाको पाङ, खुर्कोट, चुवा, भुकताङ्ले, पाङराङ, हुवास, नाङलीवाङ, फलेवास, बर्राचौर, रानीपानी, धाईरिङ्ग, पिपलटारी लगायतका गाविसहरूमा पावरटेलरको प्रयोग भईरहेको कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत अजय अधिकारीले बताए । आगामी आ.व.का लागि अहिलेसम्म झन्डै १०० को हाराहारीमा पावरटेलरको लागि कृषकहरुको आवेदन आएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आ.व.मा २२ ओटा पावरटेलर वितरण गरेको कार्यालयले आगामी आ.व.मा ५० ओटासम्म वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।