भर्ना अभियानबाट पनि छुटेका बालबालिकालाई वैकल्पिक सिकाइ

काठमाडौँ । औपचारिक शिक्षामा प्रवेश हुन नसकेका विभिन्न लक्षित समुदायका बालबालिकालाई यस वर्ष वैकल्पिक सिकाइ केन्द्रमा पनि अध्यापन गराइने भएको छ । सरकारले एक दशक अघिदेखि हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्र्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि केही जिल्लामा भर्नादर औसतभन्दा कम भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षा लागू भएका २१ जिल्लामा सो केन्द्र स्थापना गर्न यस वर्ष प्रतिकेन्द्र रु २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शैक्षिक तथ्याङ्क २०७१ अनुसार प्राथमिक विद्यालय तहमा प्राथमिक उमेर समूह (५–९) वर्षको विद्यार्थीको खुद भर्नाको अवस्था ९६.२ प्रतिशत छ । २१ जिल्लामा सो प्रतिशतभन्दा कम भर्नादर छ । आधारभूत तह खुदभर्ना दर राष्ट्रिय औसत ८७.६% (छात्र ८७.७ %, छात्रा ८७.६ %) छ । विविध कारणवश औपचारिक शिक्षा लिन नभ्याएका प्राथमिक तहको उमेर काटिसकेकालाई अनौपचारिक शिक्षामार्फत् पढ्न चाहनेका लागि स्थापित गरिने यी केन्द्रमा पढाइ हुन्छ । केन्द्रमा ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी हुनेछन् । शिक्षा विभागका निर्र्देशक बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार ती केन्द्रमा योग्यता तोकिएका सहजकर्ताले छोटो अवधिमा शिक्षा दिने जानकारी दिनुभयो । यस वर्षको ‘अनिवार्य शिक्षाको लागि विद्यार्र्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्र्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत २१ जिल्ला– धनकुटा, सप्तरी, भक्तपुर, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, मुस्ताङ, मनाङ, सुर्खेत, बर्दिया, डोल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, पाँचथर, ललितपुर, स्याङ्जा, जाजरकोट, बैतडी, सिरहा, डोटी र हुम्लामा केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यी र अन्य जिल्लामा नियमित कक्षा १ मा भर्ना अभियानका कार्यक्रम पनि एकैसाथ सञ्चालन हुनेछन् ।

अभियान यही वैशाख २ देखि मसान्तसम्म चल्नेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमको लागि कानुनी प्रावधान भएपनि हाल २१ जिल्लामा मात्र अनिवार्य शिक्षा लागू गरिएको छ । विगत वर्षमा झैं यस वर्ष पनि सरकारले अनिवार्य शिक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस वर्ष ‘हामी सबको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा’ नारा तय गरेको छ ।

यो अभियान २०६१ साल देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । हालसम्मको आँकडाअनुसार बराम, दनुवार, धानुक, झागड, किसन, लेप्चा, माझी, मेचे, मुसिवदिया, राजी, सतार, थामी, सियार, थुनम, हायु, राउटे, बोटे, चेपाङ्, सिंसा, कुसुण्डा जातिका बालबालिका बढी विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय शिक्षामा सबैको समन्यायिक पहुँच नभएसम्म नेपालले विश्व समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सबैका लागि शिक्षा र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विभागले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले बताउनुभयो ।

अभियानअन्तर्गत २०७३ वैशाख २ देखि १४ गतेसम्म चेतनामूलक र प्रचारात्मक तथा वैशाख १५ गतेदेखि ३० गतेसम्म घरदैलो कार्यक्रम हुनेछ । अभियानका क्रममा इँटाभट्टा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका बालबालिका र तीनका अभिभावकसँग अन्तक्र्रिया हुनेछ । अभियानले ५ देखि १२ वर्षसम्मका सबै बालबालिकालाई यसको लक्षित समूह बनाउनेछ । सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितताका लागि नियमित विद्यालय, खुला विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । यही अवधिमा पाठ्यपुस्तक वितरणको अभियान पनि सञ्चालन गरिने घोषणा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरिसक्नुभएको छ । रासस