सहमतिमा उल्लेख नभएको तर मुख्य सहमतिको अर्को बुँदा :ओलीले कार्यान्वयन गर्लान् कि नगर्लान् ?

काठमाडौं । दुई दिनसम्म सत्ता फेरिने र जोडिने विषयले हलचल गराए पनि अन्ततः बिहीबार राती एमाले र एमाओवादीबीच ९ बुँदै सहमति भएको छ । सहमित गर्ने भनिएको १० औं नम्बरको बुँदा सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा छैन । त्यो १० नं. को बुँदा सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै एमाले र एमाओवादीका नेताहरुबिच लामो समय बहस चलेको बालुवाटारमा सहभागी एक नेताले बताए । १० औं नं. को तर मुख्य बुँदा भनेको बजेट लगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने र एमालेको समर्थनमै एमाओवादीका अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको पहल थाल्ने हो । बाहिर सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा यो बुँदा नभएपनि आन्तरिक रुपमा सहमतिको मुख्य बुँदा नै यहि भएको एमालेका एक नेताले बताए । ति नेताका अनुसार दुई पार्टीका शिर्ष नेताहरुबिच बजेट लगत्तै ओलीले राजिनामा दिने भद्र सहमति भएको छ । तर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफु बहुमतिय सरकारको नेतृत्व नगर्ने तर सहमतिय सरकार निर्माणका लागी लागि पर्ने कुरा शिर्ष बैठकमै राखेका थिए । तर राष्ट्रिय सहमतिका लागी पहल थाल्ने भन्ने कुरा भने बुँदा नं. १ मा नै उल्लेख गरिएको छ । के छ दूई दलबिच भएको ९ बुँदे सहमतिमा १। संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति अनूकुल वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने । २। संघीयता लगायतका विषयमा तराई मधेस केन्द्रितसमेतका राजनीतिक दलहरुले उठाएका विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने । ३। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिन भित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रकिया अगाडि बढाउने । ४। सहीद तथा वेपत्ता परिवारलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय अनुरुप राहत प्रदान गर्ने । ५। द्वन्द्वकालमा घरासयी कागजका आधारमा खरीद विक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई निश्चित प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने । ६। सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका बेला घाइते भएकाहरुको उपचार, संरक्षण र जिविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वगरीकरण गरिएका घाइतेहरुको उपचारका लागि लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने ७। सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने । ८। राजनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्वपू्रर्ण निर्णय लगायत सरकार सञ्चालनका सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुका वीचमा सम्वाद र सहमति कायम गर्ने । यसअगाडि भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । ९। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने । त्यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ।