प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २१ हजार ऋण

काठमाडौं । यो वर्ष प्रत्येक नेपालीको ऋण झन्डै दुई हजार रुपैयाँ बढेको छ । सरकारले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण– ०७३ मा प्रत्येक नेपालीको टाउको २१ हजार ४१५ रुपैयाँ ऋण भएको उल्लेख छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति १९ हजार ४९६ ऋण थियो । नेपालले विभिन्न दातृ निकाय तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण पनि तीन खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष नेपालले तिर्न बाँकी ऋण तीन खर्ब ४३ अर्ब थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा वैदेशिक ऋणको अनुपात तीन प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यो अनुपात १.८ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनको अुनपातमा बजेट घाटा ७.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीको आम्दानी १० डलर घट्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १० डलरले घटेर ७५२ डलरमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७६२ अमेरिकी डलर थियो । न्यून आर्थिक वृद्धि र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएकाले प्रतिव्यक्ति आय घटेको सरकारले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्भेक्षण ०७३ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ पछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष घटेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । त्यस वर्ष नेपालीको आय १२ डलरले ओरालो लागेको थियो । आव ०७०÷७१ मा सात सय २५ रहेको नेपालीको आय गत वर्ष ३७ डलरले बढेको थियो । कुल गार्हस्थ बचत १० वर्षकै न्यून अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ बचतको अंश पछिल्लो १० वर्षकै न्यून भएको छ । १० वर्षको औसत बचत १०.२ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष यस्तो बचत ५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ बचत ८.८ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आव ०६७÷६८ मा गार्हस्थ बचत सबैभन्दा धेरै थियो । जिडिपीमा बचतका अंश बचत १४ प्रतिशत पुगेको थियो । सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अंश पनि घटेको घटेको छ । गत वर्ष यो अनुपात ४३.९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ४२.९ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो १० वर्षको औसत बचतको अनुपात ३८.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिबारे सबैको अनुमान गलत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । मध्यावधि समीक्षामा सरकारले दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरेको भए पनि यो वर्ष ०.७७ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने घोषणा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट