नदी बेचेर विद्युतीय रेल कसरी चल्छ ?

सपना निश्चयनै सपनामा मात्र सिमित हुँदैनन्, हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखेको सपना पनि छिटै पुरा हुने सामर्थ्य राख्दछ, त्यसको लागि इच्छाशक्तिको आवश्यकता प्रमुख कुरा हो भने बिकाशशील सपनाको लागि उर्जाको प्रचुर मात्रामा श्रोत हुनुपर्दछ । नेपाल भन्दा अविकसित र गरिब भनिएका अफ्रिकाका कयौं देशहरु अहिले बिकाशोन्मुख देशहरुमा बदलिएका छन्, बरु नेपालको बिकाश स्तर भने दिनानुदिन घट्दै छ । के सपना देख्ने मान्छेको अभाव भएर हो त नेपालको बिकाश नभएको ? भर्खर भर्खर जनयुद्दबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालिन नेकपा माओबादीका नेताहरुले हालका प्रधानमन्त्री ओली भन्दा पनि एक कदम अगाडी बढेर सपना देखेका थिए, नेपाललाई पांच या दश बर्षमा स्विजरल्याण्ड बनाइन्छ, या सिंगापुर बनाइन्छ भन्दै । देश स्विजरल्याण्ड या सिंगापुर त बनेन, देश झन् सुडान हुने दिशातर्फ खस्कंदै गयो । तर त्यसले माओबादीलाई एउटा फाइदा भने जबरजस्त गरायो, त्यो हो पहिलो संबिधानसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी भयो ।   अहिले ओलीले त्यहि कुरा दोहोर्याउने नियत लिएको हैन भने, देश बिकाशको लागि उर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने तथ्य किन लुकाइरहेका छन् ? के अहिले फ्रीमा बाँडिएको सपनाहरुले अर्को चुनावमा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र देशलाई सुडानबाट रुवान्डा बनाउने तरिका हो त ? एकपटक सबै देशभक्तहरुले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जनताले माओबादीको बिश्वास गर्दा देश चिप्लिएर खाडलमा परेको यथार्थले अहिलेका ओलीका सपनाहरु झट्ट बिश्वास गरिहाल्न नसकिने परिस्थितिको सृजना गराएको छ । सुडानिकरण भएको देशका जनता कुनै पार्टीले भोट बटुल्नैका लागि देखाएको सपनाको पछी लागे भने, देश चिप्लिएर हाइटी पनि हुन सक्छ, या त रुवान्डा पनि बन्न सक्छ । एउटा जगजाहेर तथ्य छ, यदि फास्ट ट्रयाक नेपालले आफ्नो पुजीं र ठेकेदारी प्रयोग गरेर बनाउने हैसियत राख्दछ भने, माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा लिन सक्दैन ? एउटाको बिषयमा देशव्यापी हङ्गामा सृजना गर्नु र अर्को परियोजनाको लागि चुँ सम्म बोल्ने मान्छे नपाईनुमा धेरै रहस्य हुन सक्दछ । बजेटमा कर्णाली परियोजनालाई सहयोग गर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको भाषणले धेरै अर्थ लाग्दछ । तर जनताले अझै एकपटक बुझ्न चाहन्छ, के कर्णाली कहिल्यै फिर्ता नआउने गरि गैसकेको हो त ? शायद नीतिनिर्माण तहमा एउटा कुरा पक्का भैसकेको हुनुपर्छ, कर्णाली बेचीईसक्यो । मौनलक्षणम् सम्मति, अर्थात यसको बारेमा कोहि नबोल्नु नै यो कहिल्यै फिर्ता नआउने गरि भारतको पोल्टामा परिसकेको हुनुपर्दछ । २०६२ /६३ को आन्दोलन पछाडी सम्भवत पहिलो राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भारत सामु सुम्पदै थियो, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार । २०६४ साल माघ १० गते तत्कालिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा ३०० मेगावाट बिद्युत निकाल्नको लागि भारतको जीएमआर कम्पनिलाई अनुमति जारी गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदले दिएको उक्त अनुमति पत्रलाई गैरकानुनी रुपमा सच्याएर २०६६ सालमा पुनः ९०० मेगावाटको बनाइयो, जसले गर्दा ३०० मेगावाट उत्पादन हुँदा पनि त्यसको माथिल्लो क्षेत्रमा ४१८० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने सम्भावनाको घाटी रेटियो । बिश्व बैंकले २ दशक अगाडी नै त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो, सो परियोजनालाई चार खण्डमा बाँडेर माथिल्लो घुम्तीमा २४० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ‘ए’ मा ३५३२, माथिल्लो कर्णाली ‘बि’ मा पहिलो खण्ड र दोश्रो खण्डमा क्रमश ४०८ र २४० मेगावाट भएको कुरा प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा लेखिएको थियो । त्यसका खण्डहरुलाई नदी प्रबाहको रुपमा बिद्युत ननिकाली जलाशययुक्त बाँध बाँधेर कुलेखानी जस्तै ठुलो आयोजना संचालन गर्न सकिने र हिउँद र बर्षामा बराबर मात्रामा बिद्युत निकाल्न सकिने बताइएको थियो । नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्दा नदी प्रबाह बाट बिद्युत निकालिनु भन्दा धेरै गुणा फाइदा जलाशय युक्त बाँधबाट बिजुली निकाल्दा हुने देखिन्छ । यसले देशको आवश्यकता पूर्ति त गर्न सक्थ्यो नै, अबको करिब १० बर्षको बिकाशलाई मध्यनजर गरेर उर्जाको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।   पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलको सपना सुन्दा मिठो लाग्छ, तर त्यो रेललाई बिद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने परियोजनाको बारेमा सुन्न नपाउँदा धेरै खिन्न लाग्छ । आखिर हामीले किन सोध्न सक्दैनौ, “प्रधानमन्त्री ज्यु, कर्णाली बेचेर कहाँको बिजुलीले रेल चलाउने हो ?” स्मरण रहोस, २०७२ सालमा सुशीला कोइरालाको सरकार र भारतको जीएमआर कम्पनि बीच सम्झौता हुँदा केपी ओली फड्के किनाराका साँची थिए । ४१८० मेगावाट बिद्युत सबै नेपालले उपभोग गर्न पाउने हो भने, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग मात्र होइन, काठमान्डौमा मेट्रो रेल, अनि अहिले जनतालाई सपना देखाइएका मध्ये पहाडी राजमार्गमा कमसेकम १५ वटा शहरहरु सबैलाई बिद्युत आपूर्ति, हरेक जनताको घर घरमा एसी र हिटर, विद्युतीय चुलो बाट खाना पकाउन मिल्ने र ग्यासको विस्थापन, यी सबै कुरा सहज हुन्छ भनेर अहिले कसले बुझ्ने ?   एकथरी मान्छेहरुले ओलीको सपनाको महल चढ्न थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई बिकाशको लागि पूर्वाधार चाहिन्छ र धेरै पूर्वाधार मध्ये एक भनेको उर्जा पनि हो भन्ने कुरा बिर्सन्छन । प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चल्ने जहाजहरुबाट ल्याइएका कार्गोहरु नेपालको सीमामा ल्याएर त्यहि विद्युतीय क्रेन बाट उचाल्ने हो भन्ने कुरा हामीले किन बिर्सेको ? त्यसको लागि बिश्व बैंकले विश्वकै सस्तो परियोजना भनेर छोडेको माथिल्लो कर्णाली भारतको कुख्यात कम्पनि जीएमआरलाई बुझाएर नेपाललाई उर्जा सम्पन्न देश कहिले बनाउने हो ? त्यो उर्जा जुन भविष्यमा नेपाली जनताको लाइफलाइन बन्न सक्छ, बिकाशको पहिलो खुड्किलो बन्न सक्छ । आखिर जनतालाई यस्ता कुराहरुको जवाफ कसले दिन्छ ? स्मरण रहोस, जीएमआर कम्पनि कुनै जलविद्युत आयोजनाको अनुभवी कम्पनी होइन, त्यो कम्पनि त एयरपोर्ट बनाउने निर्माण कम्पनि हो, यसका लागि सबैले सम्बन्धित कम्पनिको सुचना इन्टरनेटबाट लिन सक्नुहुने छ ।   कर्णाली परियोजनाका तमाम राष्ट्रघाती बुंदाहरु धेरै विश्लेषकहरुले बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ, यो आलेखमा पंक्तिकारले एकमात्र कुरा दर्शाउन खोजेको के हो त भन्दा बिकाशको पूर्वाधारको लागि हामि उर्जा सम्पन्न हुनुपर्दछ, र हाम्रो उर्जानीति किन यति धेरै परनिर्भर छ ? गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मन्त्रीपरिषदमार्फत जीएमआर कम्पनिलाइ दिएको स्वीकृति अहिलेको मंत्री परिषदले किन फिर्ता लिन सक्दैन ? हामि भारतको त्यस्तो कुन नियतको शिकार भएका छौ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरुमा देशकै मान्छेहरुको संलग्नतालाई अस्विकार गर्दछ ? आखिर ३०० मेगावाटको स्वीकृतिमा ९०० मेगावाट निकालेर, नेपाललाई सम्झौताको आधारमा ३०० को जम्मा १२% बिजुली दिने, र बाकि सबै भारत लैजाने कुन खालको सन्धि सम्झौता हो ? अनि नेपालको प्रचलित कानुन बिपरित आयात गरिएका सामानहरुमा शतप्रतिशत कर छुट गरिदिने । मेरो के अनुरोध छ भने, कर छुट गरिदिने हो भने अन्य साना आयोजना जुन नेपालीहरुले आफ्नो पुँजी दाउमा लगाएर गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई गरिदिनु पर्ने ? कर्णालीको नाममा जीएमआर कम्पनिलाइ बोलाएर नेपालको स्वाभिमान माथिको यो नाङ्गो लाई रोक्न के हामीले किन नसक्ने ?   भारतले नेपालमा बिकाशबिरोधि नीति लिएको छ भन्ने कसको मानसपटलमा ज्ञात नहोला र ? यदि भारतले नेपालमा आफ्ना परियोजनाहरु संचालन गरेर नेपालको समृद्दी भएको हेर्न चाहन्छ भने हामीले फर्केर महाकाली पंचेश्वर एकीकृत परियोजना हेर्ने की नहेर्ने ? करिब २ दशक देखि नदी समातेर बसिरहेको छ, हिउंदमा सबै पानि लैजान्छ, बर्षामा सबै पानि छोडिदिन्छ । अनि हुलाकी राजमार्ग हेर्ने कि नहेर्ने ? हरेक नेपाली प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा जाँदा त्यसलाई नवीकरण गरिन्छ तर कहिल्यै सम्पन्न गरिन्न । अनि कोहलपुर देखि बनबासा सम्मका पुलहरू जिम्मा लिएको भारतले दशौ बर्ष लगाइदिन्छ, यसबाट भारत नेपालमा बिकास बिरोधि राजनीति गर्दैछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । कर्णालीको कुरा पनि त्यहि हो, भारतले होल्ड गरेर राख्दिन्छ, हामि हेरेको हेर्यै हुन्छौ । यदि अहिले हाम्रो बुद्दी आएन भने कहिल्यै आउदैन ।   गण्डकी, कोशी र कर्णाली नेपालका प्रमुख नदीहरु हुन्, पुर्खाहरुले रगत बगाएर हामीलाई छोडेका हाम्रा नाडीका शीराहरु हुन् । यिनीहरुमा पुरानो प्रतिबेदन अनुसार पनि करिब ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ । आज हामीले सक्दैनौ भने भोली उत्पादन गरौला, तर यी नदीहरुलाई सदाको लागि भारतको पोल्टामा पारिदिएर भविष्यमा सन्ततिहरुलाई आर्थिक उपनिवेशमा जिउन बाध्य पार्न चाहन्छन हाम्रा सरकारहरु । यति क्लियर कुरा हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई खारेज गरेर, आफै बनाउने निर्णय गर्न सक्दैन भने, जनताहरु आफ्नो तहबाट माथि उठेर कुनै पनि हालतमा यसलाई रोक्नु देशप्रतिको कर्तब्य हुन आउँछ । आखिर नदी बेचेर मेट्रो रेल चल्न सक्दैन, त्यसै गरेर सपना बेचेर भोट बटुल्न सकिदैन । यो आलेख यो सरकारको बिरुद्दमा लक्षित छैन, बरु हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरु, जसको प्रयोगबाट हामि हाम्रै मोडलको बिकाश गर्न सक्छौ, र त्यसमा पूर्ण रुपमा हाम्रो अधिकार भएर स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौ, त्यस्तो परीयोजना भारतलाई दिने कुरा तुरुन्त खारेज गरेर देश र जनता प्रति उत्तरदायी भएको देखाउने बेला आएको छ यो सरकारलाई । आफ्नै जग्गामा आफैले ऋण दिएर अर्कैलाई घर बनाउन भन्ने, एउटा कोठा आफुलाई उपलब्ध गराउन भन्ने र यदि कुनै कारणले घर भत्क्यो भने त्यसको जिम्मा आफैले लिनु पर्ने खालको यस्तो परियोजना समग्र नेपालीको अहितमा छ । आफ्नै देशको उर्जामा अरुलाई रजाई गराएर मेट्रो रेल चढ्ने सपना देखाउनु भोट बटुल्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन, यदि भोट बटुल्ने हो भने अर्को पटक एमाले पनि एमाओबादी जस्तै दश ठाउमा खोज्न जानु पर्ने हुन्छ । बेलैमा सबैलाई चेतना भया !