पूर्व मुख्य सचिवहरूले भने– एनसेलको ठगी स्थापनाकालदेखि नै

काठमाडौं । एनसेलले स्थापनाकालदेखि नै ठगी गर्दै आएको खुलासा भएको छ । संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व मुख्य सचिवहरुले एनसेलले स्थापना कालदेखि घोटाला गर्दै आएको सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्व मुख्य सचिवहरु विमल कोइराला, लीलामणि पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा भाग लिँदै पूर्व मुख्य सचिवद्वय कोइराला र पौडेलले स्थापना कालदेखि नै एनसेलले कर छली गर्ने, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मार पार्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गरे । पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले वदनियतपूर्ण तरिकाले सञ्चालन अनुमति बिक्री गर्नकै लागि एनसेलको स्थापना भएको दाबी गरे । जालसाजीपूर्ण नभएको भए अनुमति शुल्क २१ करोड मात्रै लिने र नवीकरण शुल्क चाहिँ पाँच वर्षको २० अर्ब नहुने समेत उनले जिकिर गरे । पहिले नै कर असुलीकै जिम्मेवारी लिएर बसेका केही सरकारी अघिकारीहरुले एनसेललाई कर तिर्नु पर्दैन भनी उक्साएको र एनसेलले पनि अटेर गरेको उनको भनाइ छ । एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने वास्तविक करका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पत्ता लगाएर लाभकर लिनुपर्ने उनले सुझाए । अर्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एनसेललाई कर तिराउनु पर्छ भन्दा आफूलाई ज्यानमार्ने धम्की आएको गुनासो गरे । एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर लेख लेखेकै कारण आफूलाई मार्नेसम्मको धम्की आएको उनले सुनाए । हालसम्म ११ पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको उनले जानकारी दिए । करिब १ खर्ब ४० अर्बको शेयर स्वामित्व परिवर्तन कारोबारमा सरकारले पाउनु पर्ने ३५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छल्न खोज्दा विवादित बनेका एनसेलको थप छली प्रकरण खुल्न थालेको छ । नेपालमा एनसेलले २००१ मार्च ८ देखि सेवा प्रारम्भ गरेका थियो । पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाललाई कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले नेपालमा दर्ता भएको, लगानी गरेको र नेपालमा नेपालीसँग कारोबार गरी नाफा कमाएको कम्पनी भएकाले यही नै लाभकर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ “कम्पनीले सेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि त्यसबाट पुँजी आर्जन गरेको अर्थात् पुँजीगत लाभप्राप्त गरेकोले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । ” समितिले कर असुल गरी सोको विवरण समेत सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । जुन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरी नाफा कमाउँछ सोही मुलुकमा नै लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरित एनसेलले जबरजस्ती नै गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले सरकारी लाचारीपनका कारण पनि समस्या पैदा भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सांसदहरुले नेपालमा नाफा कमाएपछि र सेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पुँजीगत लाभ लिएपछि नेपालमा नै कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको धारणा राखे । समितिको निर्णयमा भनिएको छ “एनसेलको हकमा विगतमा विभिन्न कारोबार भएका, पटक/पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट के कति अनियमितता भएको हो सोसमेत छानबिन गर्नु जायजदेखिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जायज छ ।” समितिले एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावअघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ । समितिमा उपस्थित पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललगायतले गैरकानुनी रुपमा कोही कसैलाई पनि कर छुट दिन नहुने र हालसम्म भएका सबै कारोबारको बारेमा जाँच पड्ताल गर्न सुझाव दिएका थिए । रु एक खर्ब ४३ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत नेपाल सरकारलाई रु ३६ अर्ब कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक बहिस्कारसम्मको अभियान चलेपछि एनसेलले करिब रु दश अर्ब मात्रै कर तिरेको छ । सांसदहरुले लाभकर नतिर्ने हो भने कानुन बमोजिम एनसेललाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । टेलिसोरियनाले एजिक्टा कम्पनीलाई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि पुँजीगत लाभकरका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ ।