रक्सौल–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको लागि भारतका यस्ता सर्त

काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोशनले आईओसीले रक्सौल–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको नेपाल समक्ष पाँच सर्त राखेको छ। आईओसी पाइपलाइन प्रोजेक्टका प्रमुख एस गांगुलीको नेतृत्वमा आएको १० सदस्य टोलीले आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका प्रतिनिधिसँग बिहिबार छलफल गरेको छ। सोही छलफलका क्रममा आईओसीले ५ सर्त अघि सारेको हो। जसअनुसार विस्तारका क्रममा आउने प्राविधिक समस्या तथा अवरोध नेपाल सरकारले तत्काल हटाइदिनु पर्ने छ। सम्झौता अनुरुप नै सडकको छेउँबाट पाइपलाईन विस्तार गर्नका लागिसम्बन्धित निकायको सहमति पत्र उपलब्ध गराइदिन पनि आईओसीले आग्रह गरेको घिमिरेले बताए। ‘छलफलमा आईओसी टोली असार ५ गते अमलेखगञ्ज आई पाइपलाइन विस्तारको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर काठमाडौं आएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए। यस्तै पाईपलाइन विस्तारका क्रममा पर्ने क्षेत्रमा रुख काटेर पन्छाउन सहमति मागेको छ । यस्तै पाइपलाईन विस्तारका लागि आवश्यक सामान खरिद गरेर ल्याउँदा नेपाल सरकारले भन्सार शुल्क छुट गर्नुपर्ने पनि भारतको सर्त छ । साथै उसले अमलेखगञ्जमा डिपो विस्तारको लागि अहिलेको जग्गा प्रयाप्त नहुने हुँदा थप २७ हेक्टर जग्गामा रहेको जंगल फडानी गरी तत्काल जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। छलपलमा आईओसीलाई भनेअनुसार काम गर्ने वातावण सिर्जना भएको अवस्थामा काम थालेको ३० महिनामा पाइपलाईन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। आईओसीले राखेको सर्त नेपाल सरकारले पुरा गर्ने हो भने अबको पाँच महिनापछिबाट काम थालनी हुने घिमिरेले जानकारी दिए । ४१ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको लागि कुल २ सय ७५ करोड आइसी लागत लाग्ने यस अघिनै निर्योल भइसकेको छ। पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले खपत गर्ने पेट्रोल र डिजेलको ८० प्रतिशत र हवाई इन्धन ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाट नै आउने छ।