१४ अवैध विद्यालय, जहाँ भारतीय राष्ट्रगान गाउँनुपर्छ

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाको तयारी गरेपनि लागू गर्न तत्परता नदेखाउनाले मुलुकभर १४ विद्यालय भारतीय सम्बन्धनमा नेपालमा दर्ता नै नगरी ३० बर्षदेखि निर्वाध रुपमा सञ्चालन रहेका छन् ।

विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरुलाई शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले सम्पूर्ण अध्ययनगरी शिक्षा मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिस पठाएको पनि झण्डै एक बर्ष हुँदा समेत ती विद्यालयहरुलाई कारवाही हुन सकेको छैन

नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म अध्यापन हुने यस्ता विद्यालय अधिकांश भारतीय सम्बन्धनका हुन् । भारतले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा माइक्रो म्यानेज्मेन्ट गर्ने गरेको भन्ने आरोप लागि रहँदा भारतीय सम्बन्धनका ती विद्यालयलाई नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गराउन पहल गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका छोराछोरी अध्ययनका लागि एउटा मात्र विद्यालय वैधानिक रुपमा खोल्न पाउने व्यवस्था भएपनि भारतीय दुतावासको दबाबमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा १४ विद्यालय सञ्चालन भईरहेका छन् । ती १४ विद्यालयमा कक्षा सुरु हुनुभन्दा अघि विद्यार्थीहरुलाई भारतीय राष्ट्रगान गाउँन लगाईन्छ । साथै, दिनभर भारतीय विभिन्न बोर्ड अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरुलाई पढउने गरिन्छ । सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेशन (सिविएसई), इन्डियन सर्टिर्फिकेट अफ सेकेन्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई यस्ता विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । भारतीय दुतावासको आडमा सञ्चालन हुने यस्ता विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक क्यालेण्डर पनि भारतको सीबीएससी बोर्डको नै प्रयोग हुने गरेको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरुमा नेपालका विद्यार्थीहरुको पनि सहभागिता रहने गरेको छ । विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरुलाई शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले सम्पूर्ण अध्ययनगरी शिक्षा मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिस पठाएको पनि झण्डै एक बर्ष हुँदा समेत ती विद्यालयहरुलाई कारवाही हुन सकेको छैन । न त ती विद्यालयहरुलाई दर्ता गर्ने कुनै योजना नै शिक्षा मन्त्रालयले बनाउँन सकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्सालका अनुसार त्यस्ता विद्यालयहरु बन्द गराउने अथवा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रालयमा छैन् । ‘यस्ता कैयौं विषयहरु दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धसँग गाँसिएका हुन्छन्, त्यसैले हामीले कारवाही गर्न सक्ने अधिकार राख्दैनौं साथै यी विद्यालयहरु पहिले देखि नै सञ्चालमा रहेकाले दर्ता गर्न निर्देशिका समेतको आवश्यकता हुदैन् ।’– लम्सालले खबरडबलीलाई भने । निर्देशिकाले पुराना विद्यालयको लागि कुनै नयाँ व्यवस्था गरेमा मात्र निर्देशिका आवश्यक हुने लम्सालले बताए । आउने निर्देशिकाले विशेष गरेर आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ विद्यालयका लागि महत्व राख्ने उनले बताए । तर के यस विषयमा राज्यले धारणा बनाउनु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘राज्यले यस विषयमा सोच्दै छ ।’ तर शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यस्ता विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्नु अथवा नियममा बाध्नुको सट्टा यिनको पठनपाठनलाई राज्यबाट कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्न बारम्बार मन्त्रालयमा दबाब आउने गरेको छ । हाल सञ्चालमा रहेका विद्यालयले वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने पर्ने दबाब दिँदै आइ रहेको मन्त्रालय स्रोत बताँउछ । सञ्चालन भई रहेका विद्यालयहरुमा ७ उपत्यकाभित्र र ७ उपत्यका बाहिर रहेका छन् । उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका स्कूलहरुमा डीएभी सुशील केडिया विश्वभारति धोविघाट, चाँदबाग स्कुल बासबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय गौशाला, रुपीज इन्टरनेश्नल स्कुल बाफल, मोर्डन इन्डियन स्कुल चोभार र केन्द्रिय विद्यालय काठमाडौंगरी ७ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुमा दिल्ली पब्लिक स्कुल घोपा धरान, दिल्ली पब्लिक स्कुल विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल वीरगञ्ज, डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया स्कुल वीरगञ्ज, नेपाल भारत मैत्री विद्यालय पोखरा रहेका छन् । त्यसैगरी, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी र डेडराज सिवाली देवी डिएभि केडिया विश्वभारती विराटनगरगरी ७ विद्यालय रहेका छन् । केही विद्यालयले नेपाल र भारतबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नपाउने काठमाडौं जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. वालकृष्ण रञ्जितले खबर डबलीलाई बताए । ‘हामीले यस्ता विद्यालयहरुमा निरिक्षण गर्ने त कुरा छोड्नुस हामीले पाइला पनि टेक्न पाउँदैनौं ।’ उनले भने । जिशिअ रञ्जितले यस्ता विद्यालयमा नेपाली पाठ्यक्रम अध्यापन नहुने प्रष्ट्याए । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार पाठ्यक्रम भारतीय भएपनि शैक्षिक कार्यतालिका भने नेपालको अनुरुप हुने गरेको बताए । भण्डारीको भनाईमा असहमति प्रकट गर्दै जिशिअ रञ्जित भन्छन्, ‘यस्ता कुनै पनि विद्यालयहरुमा नेपाली पाठ्यक्रम र कार्यतालिका लागू हुने गर्दैन ।’