केपी ओलीलाई चोख्याउने कुरा पनि त हुनसक्छ : पम्फा भुसाल

नेकपा माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक ढंगले नजाने बताएकी छन् । सरकार विस्तारमै माओवादीलाई हम्मेहम्मे परे पनि प्रवक्ता भुसालले भने त्यो कुरा अस्वीकार गरिन् । आफ्नो पार्टीको कारण नभइ कांग्रेसका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसको भातृ संगठनको अधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै नेतृ भुसालले एक साताभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरिन् । वर्तमान सरकारका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर अहिले बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले कुनै आशा राखेका होलान् र ? सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरु, हिजोका योद्धाहरु र माओवादीलाई दिलो ज्यानले सहयोग र समर्थन गरेका जनताहरु माओवादीले केही गरोस् र गर्छ भन्नेमा छन् । एक पटक फेरि पनि माओवादीप्रति जनताले आशा गरेको हामी देख्छौं । जनताले आशा गरेअनुसारको काम के गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ? जनताको अपेक्षा त धेरै होलान् तर अहिले हामीले जति गर्छौं, जनताको पक्षमा नै गर्छौं भन्नेमा प्रतिवद्ध छौं । ‘गरिबसँग सरकार’ भन्ने नीति बनाएर नै सरकारले काम थालेको छ । कर्णालीका सबै तथा देशभरीका दलितहरुले जन्मदर्ता गर्दा विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने भन्ने सरकारले निर्णय गर्यो । त्यसैगरी सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई दिने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने पहिलेकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भूकम्पपीडित जनतालाई राहत स्वरुप पहिलो किस्ताको रकम ४५ दिनभित्र पाउनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ । बाढीपीडित जनतालाई तत्काल एक लाख राहत दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसैले सरकारले गरेका यी कामहरु जनताप्रति सकारात्मक नै हो । यो त सामान्य कुरा भयो, जनयुद्धकालमा तपाईँहरुले देखाएको सपना चाँही यो सरकारले कति पूरा गर्ला ? जनयुद्धले देखाएको सबै सपनाहरु त यो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । किनकी एउटा विशिष्ट क्षणमा एउटा विशिष्ट गठबन्धन बनेको छ । जनयुद्धमा बाँडिएको सपना जनयुद्धपछिको सत्ताले (सरकार होइन कि सत्तासमेत माओवादीको हुने गरेर) विगतमा बाँडिएका सपनाहरु, राखिएका लक्ष्य, योजना, कार्यक्रमहरु, अहिलेको पुरानै सत्ताभित्र माओवादीको गठबन्धन सरकारले हु–बहु पूरा गर्छ भन्ने कुरा चाँही सम्भव हुँदैन । किनकी नयाँ राजनीतिक स्थिति र राज्यसत्ताको बनिबनाउ संरचनाहरुकाबीचको अन्तरविरोधलाई पार्टी वा सरकारले चाहेर जनताको पक्षमा काम गरिहाल्ने भन्ने कुरा त्यति सम्भव हुँदैन । तर न्यूनतम सरकारले सेवा दिने जतिपनि कामकाजहरु छ, त्यो जनताको पक्षमा अझ खासगरी गरिब, विपन्न वर्गका जनता, उत्पीडित समुदायका जनता, महिला, दलित, जनजातिलाई पाउने गरेर गर्छ । मधेसी मुस्लिम, आदिवासी, थारु जनताका पक्षमा काम गर्ने भनेर हामी प्रतिवद्ध छौं ।

यसअघिको सरकारको मूल नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि तदारुपता नदेखाउँदा समस्या बल्झिएको हो । केही नगरे पनि हुन्छ भन्नेजस्तो धारणाले गर्दा पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

यसअघि ओली सरकार र अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा को राष्ट्रवादी भन्ने प्रश्न जोडले उठेको छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको विरुद्ध कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौं । तर छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध भने कायम नै राख्छौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली कति राष्ट्रवादी हुन भन्ने मलाई थाहा छैन । तर उहाँले जे गर्नुभयो, त्यो एक्लै पनि होइन । ओली सरकार माओवादीको आड, समर्थन र सहभागितामा बनेको संयुक्त सरकार नै थियो । केपी ओलीले नेतृत्व गरे पनि त्यो सरकारले गरेका सबै कामहरु माओवादी–एमालेले संयुक्त रुपमा गरेका कामहरु हुन् । त्यो भन्दा फरक ढंगले माओवादी कतै पनि जाँदैन । तर ओली नेतृत्वको सरकार बर्हिगमन र तपाईँहरुको प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय मिडियामा त खुशीयाली छायो नि ? मिडियामा कसले खुशी मनायो भन्ने थाहा छैन । तर तपाईँ यसो पनि त भन्न सक्नु हुन्छ– केपी ओलीलाई चोख्याउने कुरा पनि त हो भन्न सकिन्छ नि त । तपाई स्वयं यो संविधानका विरोधी हुनुहुन्थ्यो, अहिले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउनु भएको हो ? संविधानको सकारात्मक कुराहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक माओवादीका एजेण्डा हुन् । त्यसको हामीले कहिल्यै पनि विरोध गरेनौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नौ महिनाको अवधिको म्यादी सरकार भनिन्छ, यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ? हाम्रो सरकारको अवधि १८ महिना हो । १८ महिनाकोबीचमा नेतृत्वको आलोपालोे हुन सक्छ । यो १८ महिनाको सरकार हो । १८ महिनाकोबीचमा संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । त्यसको थालनी भइसकेको छ । संविधानसँग असहमति राखेर मधेसी, आदिवासी, थारु जनताले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि उहाँहरुले समेत मान्ने गरेर संविधानको आवश्यक संशोधन गर्ने र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने हाम्रो पार्टी र यो सरकारको उद्देश्य थियो, त्यसको शुभारम्भ भइसकेको छ । सरकार गठन पूर्व नै बनेको तीन बुँदे, सरकारको पहिलो बैठकले गरेको मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने, उहाँहरुको परिवारलाई राहत दिने, अनावश्यक दमन भएकोबारेमा छानबिन आयोग बनाउनेजस्ता कुरा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेका छन् । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्ने कुरामा हामी तीब्रताका साथ अगाडि बढेका छौं । तर ०७४ माघ ७ भित्र तीन वटा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमांकनमै विवाद कायमै छ । कसरी सम्भव होला ? सीमांकनकै विवादबारेमा हामीले छलफल थालिसकेका छौं । मंगलबार मात्रै पनि सत्तारुढ प्रमुख दलहरुबीच यस विषयमा छलफलको थालनी भएको छ । मधेसी, माओवादी, कांग्रेससहित पनि फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमांकनको कुरा टुंग्याउने र त्यसपछि ऐन कानून सदनबाट बनाउने कुराको जरुरी छ । हामी डेढ वर्षको बीचमा दुई वटा चुनाव एक पटक, र एउटा चुनाव एक पटक गरेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नै आएको छैन, प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन नहुँदासम्म स्थानीय चुनावसमेत सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले नै बताएको अवस्थामा निर्धारित समयमा चुनाव सम्भव छ र ? निर्वाचन विल्कुल सम्भव छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोग बनिराखेको छ । राजनीतिक सहमति बनेपछि त्यसको टीओआर परिवर्तन हुन्छ । आयोगले रिपोर्ट दिने र निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकहरु संसदबाट पास गर्ने कुरा भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश र संघीयताको चुनाव हुन्छ । निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार परिवर्तनभित्रको एउटा प्रमुख लक्ष्य पनि हो । तपाईँ यो सरकार नौ महिना होइन, १८ महिना भन्दै हुनुहुन्छ तर नौ महिना पनि हुन नदिने खेल शुरु भइसक्यो भन्छन् नि ? त्यो कुरा त हामीलाई जानकारीमा छैन । मलाइ के विश्वास छ भने अहिले जुन ढंगले हामी हिजो १२ बुँदेका सहयात्री, विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुकाबीचमा गठबन्धन बनेको छ, जुन ‘इस्यू’का आधारमा इस्यू पूरा हुने बेलासम्म हामी इमान्दारितापूर्वक नै अगाडि बढ्छौं । तपाईँहरुले सरकारलाई पूर्णता दिन नै हम्मेहम्मे परेको छ भने संविधान कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार विस्तारमा त्यस्तो कुनै समस्या भएको छैन । यो गठबन्धनको सरकार हो । पहिलो दिन सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणमा गएर पूरा गर्ने नै भन्ने छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो भातृ संगठनको अधिवेशनमा ब्यस्त छ । त्यही कारणले मात्रै सरकार विस्तारमा हाम्रो पनि ढिला भएको हो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दुई दलले पनि सपथ गरिसकेका छन् । अब नेपाली कांग्रेस र सकेसम्म मधेसीलाई पनि राजनीतिक माग सम्बोधन गरेर सरकारमै सहभागी बनाउन चाहन्छौं । तपाईँहरुले पाएको मन्त्रालयमध्येका बाँकी पाँच मन्त्रालयको टुंगो कहिले लाग्छ ? आगामी एक हप्ताभित्र हाम्रो माओवादीको पाँच वटा मन्त्री पूरा गर्छौं । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मा दिइसकेका छौं । अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई जसरी काम गर्न सजिलो र सहज हुन्छ, त्यसरी नै बनाउनु् भनी पार्टीले जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकार गठनका क्रममा क्षेत्रीय तथा समावेशी कुरालाई पनि ध्यान दिनपनि हामीले अध्यक्षलाई सुझाएका छौं । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कतिवटा पार्टी सहभागी हुन्छ ? संसदमा एक दुई जना सदस्य रहेका पार्टीहरु पनि छन् । हामीले अधिकतम दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका छौं । एमाले नआउँदासम्म राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने भएकाले यसका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं । एमाले भर्खरै सरकारमा त आउँदैन तर ढिलोचाँडो सरकारमा आउँछ । हामी आशावादी छौं, ऊ पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । संविधान सहमतिमा लेख्ने कुरामा उहाँहरुको पनि सहभागिता हो । त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रिय राजनीति जरुरी छ, त्यसलाई उहाँहरुले जरुरी महशुस गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उहाँहरुले बुझ्नु हुन्छ र सरकारमा आउनु हुन्छ । एमालेबाहेक राप्रपा नेपालसहितका सबै दलहरु सरकारमा आउछ भन्ने विश्वास छ ? राप्रपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउने हामीले भनेका छैनौं । राप्रपालाई सरकारमा सहभागिता गराइसकेका छौं । खासगरी मुख्य तीन पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने हो । कांग्रेस–माओवादी त एक ठाउँमा छँदैछ । एमाले भर्खरै सत्ता छाड्नु परेकाले पिरलो जस्तो छ । ढिलोचाँडो उहाँहरु (एमाले) पनि राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बोध गर्नुहुन्छ । मधेसवादी दलहरुमै एक मत देखिदैनन्, सरकारमा आउने विश्वास छ र ? मधेसवादी दलहरु राजनीतिक माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा आउँछन् । मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन हुन्छ । उहाँहरुको मागमा धेरै समस्या छैनन् । माग त धेरै हुनसक्छ तर एउटा बिन्दुमा पुगेर हामी सहमति गर्छौं । राजनीतिक सहमतिपछि उहाँहरु पनि सरकारमा आउनुहुन्छ । मधेसवादी दलसँग सरकार गठन हुनअघिदेखि नै सहमतिको प्रयास भएको थियो, अल्झिएको विषय चाँही के हो ? ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि हामी पनि सहभागी थियौं । यसअघिको सरकारको मूल नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि तदारुपता नदेखाउँदा समस्या बल्झिएको हो । केही नगरे पनि हुन्छ भन्नेजस्तो धारणाले गर्दा पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भइरहेका छन् । मधेसवादी दलहरुसँग खासै धेरै समस्या छैन । घाइतेहरुको उपचार, मधेस आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई राहत उपलब्ध, अनावश्यक ढंगले बल प्रयोग भएका घटनाहरु छानबिन गर्नेजस्ता विषय टुंगिसकेको छ । अब राजनीतिक विषयअन्तर्गत सीमांकन, नामाकंनका विषयहरु मात्र छन् । प्रदेश, स्थानीय तथा केन्द्रका जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मत बढी देखिन्छ । हामीले चाँही भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर जाने कुरामामा हामीले जोड दिएका छौं । मुख्य समस्या भनेको सीमाकंनको विषय हो । सीमांकन उहाँहरुले भनेजस्तो पनि हुँदैन, हामीले भनेको पनि हुँदैन । बीचको बिन्दुबाट सहमति खोजिन्छ । हाम्रो मात्र होइन, मधेसको पनि यहि आवश्यकता हो ।