सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगको म्याद बढाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, ३२ साउन । स्थानीय निकायको सीमांकन निर्धारण गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको समय सीमा १५ दिन बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोगका पदाधिकारीसहित बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकमा समयसीमा बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने असहमती जनाउँदै आएको छ । आयोगको म्याद बढाउनेबारे सर्बपक्षीय, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छलफल गर्दै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले २०७३ सालभित्रै स्थानिय निकायको निर्वाचन गराईछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘चैत्रभित्र सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसमा शंका नगरौं । तर, त्यसका लागि राजनीति तहमा समझदारी बनाएर आयोगलाई नयाँ टिओआर दिउँ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरौं ।’

संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम सम्पन्न गरेर मात्र स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउनसक्ने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा नयाँ राजनीतिक समझदारी कायम गर्न दलीय छलफललाई घनिभूत बनाउने समझदारी भएको छ ।