कर्फ्यू लगाएर ल्याएको संविधान मान्दैनौं, पहिले संशोधन अनि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ : हृदयेश त्रिपाठी

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच गत श्रावण १९ गते भएको ३ बुँदें लिखित सहमति अनुसार उनीहरुले सरकार गठनमा माओवादी अध्यक्ष तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा सघाए, र नयाँ सरकार बनेको आधा महिना भइसकेको छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन गराउने प्रमुख कार्यभार बताए पनि मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभइ कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै आएकाले अन्यौलता देखिएको छ । तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग खबरडबलीका लागि लोकराज जैसीले गरेको संवादको सारसंक्षेप - 

कांग्रेस–माओवादीसँग भएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन पक्ष कहाँ पुग्यो ?

सहमतिको तेस्रो बुँदाको कार्यान्वयन हाम्रो पक्षबाट पूर्णरुपमा भइसकेको छ । दुई नम्बर बुँदाका केही कुराहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । सहिदहरुको घोषणा, घाइतेहरुको उपचारको प्रकृया अघि बढेको छ, आन्दोलनको क्रममा भएको मानवअधिकार उलंघनका घटनाबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरी संयोजक नियुक्त गर्ने काम भइसकेको छ । त्यसैगरी आन्दोलनकारी शक्तिमाथि लगाइएको मुद्दाहरु अहिले रोकिएका छन्, र कसमाथि कस्तो प्रवृत्ति मुद्दा लागेका छन् भन्ने संकलन गरिदैछ भने हामीसँग भएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सहमति पहिलो बुँदामा रहेको छ । पहिलो बुँदामा सीमाङ्ककन, नागरीकता, राष्ट्रियसभाको बनावट, भाषा, न्याय प्रणाली लगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ, यी कामहरु अहिले अगाडि बढाइएको छैन ।

सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा छ पनि भन्नुहुन्छ, तराईमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम रोक्न पनि लगाइएको छ, किन ?

हामीले दुई वटा कुरा स्पष्ट भन्नै पर्दछ, अहिलेको नारा भनेको संविधानको कार्यान्वयन होइन, संविधानलाई कसरी सर्बस्वीकार्य बनाउने भन्ने प्रयत्न हो । सर्बस्वीकार्य भएपछि मात्र कार्यान्वयनको कुरा आउँछ । अर्को कुरा अहिलेको संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरेको छ, तर सबै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमै छन् । संघीयताको उपहांस गरीएको छ,तर स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै अघि बढाउन खोजिएको छ । जसरी पूर्ववर्ती सरकारले पुनःर्संरचना आयोग गठन गरेको छ र त्यसले जिल्ला तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन सीमा सर्तहरु दिएको छ, यसले समग्र देशमै परकम्पन्न ल्याएको छ । मधेसमा पहिले त्यसको प्रतिकार भयो, त्यसैले मधेसको कुरा बढी जोडिन्छ, तर पुनर्संरचना आयोगले दिएको मापदण्डमा कतैपनि जनताले स्वीकारेको स्थिति छैन, यो सत्य हो । कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठीसम्म गराउने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन । हाम्रो भनाई के हो भने कुनै पनि निकाय निर्माण गर्दा त्यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र नीति बन्नु पर्दछ । संसारमा जति पनि निकायहरु बनेका छन्, ती प्रशासनिक, आर्थिक वा राजनीतिक नै हुन । हामीले कस्तो बनाउन खोजेको हो ? हामी पहिले त्यसमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । मलाई लाग्छ, हामीले बनाउन लागेको राजनीतिक इकाइ नै हो, किनकी जहाँ सरकार जोडिन्छ त्यहाँ राजनीतिक इकाइ नै बन्दछ । राजनीतिक इकाइ बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरुको सल्लाह अनुसार आयोगको काम कार्य अघि बढाउनु पर्दथ्यो, त्यसो नभएका कारणले जनताले विरोध गर्नु जायज हो ।

मधेसको चित्त बुझाउन पुनर्संरचना आयोगले दिएको स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्छ कि घटाउनु पर्दछ ? अथवा कति बनाउनु पर्ने हो ?

हामीले संख्या घटाउने वा बढाउने कुरा गरेका छैनौं, नेताहरुले ‘उल्टो मति उल्टै गति’ गरेर जनताले आजसम्म दुःख पाइरहेका छन् । त्यसको एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्दछ अनि त्यसको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । स्थानीय तहको संख्या तोकेर मापदण्ड बनाउने होइन, मापदण्ड बनाएर संख्या तोकिनु पर्दथ्यो, जुन अहिले उल्टो भएको हामीले ठानेका छौं । आयोगलाई सीमित काम गर्नका लागि दिइन्छ, संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ तर आयोगले यतिबेला सर्वशक्तिमान ठानेको छ भने त्यो उसको भूल हो । तसर्थ स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण जस्ता विषयमा पहिले राजनीतिकरुपमा सहमति हुनुपर्दछ त्यसपछि कार्यान्वयन आयोगले गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

सरकारले तीन तहको निर्वाचन गराउने आफ्नो मुख्य कार्यभार हो भनिरहेको छ, तर तपाईँहरुले स्थानीय तहको पुनर्संरचना नै हुन नदिएमा कसरी तोेकिएको मितिमा चुनाव होला त ? तपाईँहरु निर्वाचनको विपक्षमा हो ?

बाहिर आएको जस्तो तीन तहको निर्वाचन गर्ने कुरा गरिरहँदा ती तहहरु राजनीतिक रुपमा प्रष्ट भएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । पहिले सबै राजनीतिक दलहरुबीच स्थानीय तहको संरचना के कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन पर्दछ, अनि कति तह बनाउने र कहिले चुनाव गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । पहिलो तह राष्ट्रियसभाकै विषयमा अहिले सदनमा विवाद आएको छ, दोस्रो तह भनिएको प्रदेश सिमांकनकै विषयमा ठूलो विवाद रहेको छ भने तेस्रो तह बनेकै छैन भने निर्वाचन भनेर कसरी हुन्छ ? पहिले तहको विषयमा सबै प्रष्ट भएपछि निर्वाचन त्यसको कार्यान्वयनको माध्यम बन्न सक्छ र सबै चुनावी मैदानमा जाने वातावरण बन्छ ।

त्यसो भए तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुहँुदैन भन्ने तपाईहरुको अडान हो ?

म यो विषयमा जवाफ दिन किन चाहिरहेको छैन भने, यी सबै फाल्तु कुरा हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । मुल विषय भनेको पहिले तीन तहलाई नै राजनीतिकरुपमा प्रष्ट गर्नुपर्दछ भन्ने हो, त्यसपछि निर्वाचनको कुरा स्वतः हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि केहि दिन पहिले भद्र भाषामा ९ वटा विषयमा दुविधा रहेको बताएको छ, संविधानमै दुविधा भएकोले निर्वाचन गराउन कठिनाई हुने भनेको छ । त्यसको अर्थ विभिन्न तहको निर्वाचन गराउनका लागि पनि संविधानको संशोधन प्रकृयाद्वारा नमिलेका कुराहरुलाई पहिले मिलाउनु जरुरी हुने भन्ने नै हो । यो सबै कुरा निर्वाचन आयोगले नै भनिरहेकोबेला ठूला पार्टीका नेताहरु किन गाईजात्रे गीतमा बाँसुरी बजाएर नाँचिराखेका छन ? मैले यो बुझ्न सकेको छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताले नेपाली जनतालाई कति मुर्ख बनाउन खोजिराखेका छन् ? संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छैनन्, त्यसले राजनीतिकरुपमा पूर्णता पाएकै छैन, पूर्णता नभइकन निर्वाचन सम्भव छैन, त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । टाउको दुखेकोबेला नाइटोमा औषधी लगाएर हुँदैन, अहिले भइरहेको प्रयत्न यस्तै प्रकारको हो । हामीले टाउको कै पहिले उपचार गर्नुपर्दछ भनिराखेका छौ, तर उहाँहरु नाइटोमै सुई खोच्ने काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन गलत छ, त्यसरी कुनै कुराको समाधान हुँदैन ।

त्यसको अर्थ तपाईहरुले यो संविधान नमान्ने भन्न खोजेको त हो ?

सहमति जुटाउन भन्दा पनि उहाँहरुलाई त्यतिबेला एक थान संविधान देखाउन कै लागि हतार भएको थियो । संविधान जारी गर्नेबेला पनि उहाँहरुले संविधान सबैको स्वीकार्य होस्, र यसको कार्यान्वयनमा सहजता होस् भन्ने सोच्नु भएन । उहाँहरु संविधान निर्माणपछि आउने पावर बाँडफाँडको लागि संघर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँहरु कस्को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत र प्रधानन्याधीश कसकसलाई बनाउने भन्ने कुरामा लाग्नु भएको थियो, त्यसैले आज संविधानको कार्यान्वयन पक्ष ओझेलमा परेको हो । त्रुटीपूर्ण संविधान बनेकाले त्यहाँ उल्लेख भएका विषयहरु ओझेलमा परेका हुन्, यदि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने पहिले त्रुटीलाई सर्बस्वीकार्य रुपमा सच्याउन हिम्मत गर्नै पर्दछ कुरा यहि हो । मधेसको मुद्दालाई एक छिन छोड्नुस्, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न अरु जनजाती, थारु, महिला र वर्ग, क्षेत्रका मात्रै ८८ ठाउँमा त्रुटी भएको देखिन्छ । तसर्थ संविधानको संशोधन नभइकन यो कार्यान्वयनमा कसरी जान सक्छ ? संशोधन नहुने हो भने २०४७ सालको संविधानकै हविगत हुन्छ यसको, यो सत्य हो । यो संविधान जारी भएको दिन यो देशका केहि भू–भागमा कफ्र्यू लागेको थियो, केही मानिसको हत्या पनि गरियो । केही ठाउँमा दीपावली मनाइयो भने केही ठाउँमा कालो दिनको संज्ञा दिने काम पनि भयो र संविधान जलाइयो । त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यो कटु सत्य हो, तसर्थ लाखौं जनताको विरोध र असहमतिबीच जबर्जस्त ल्याइएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने, संशोधन एक मात्र विकल्प हो । अन्यथा म सम्भव देख्दिन ।

सहमति कार्यान्वयनको नाममा तपाईँहरुले सहिदकै अपमान हुने गरी लामो लिष्ट सरकारलाई दिनु भयो भनिन्छ, नि ?

हेर्नुस...(अलि आक्रामक हुँदै) केहि लालभुलक्कड र मुक्ति आन्दोलनलाई नै अपमान गर्नेहरुले यस्तो आलोचना गरेका हुन् । आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई हामीले सहिद भनेका छौं । विभेदकारी संविधान भएको मुलुकमा बाँच्नु भन्दा राज्य आतंकबिरुद्ध लडेर बहादुरी कमाउनु उचित ठानेर बीर भएकाहरुलाई सहिद नभनेर के भन्ने ? टाउको र छातीमा निसाना बनाएर गोली हानी हत्या गरिएका व्यक्तिहरुको नाम सहिदको लिस्टमा राखिनु हुँदैन भनेर कुन परिभाषाले भनेको छ र ? हामीले ती हत्याराहरुलाई कारबाहीको माग पनि गरिरहेका छौं ।

तर तपाईँहरुले त विदेशी नागरीकलाई पनि नेपाली सहिद बनाउन लगाउनु भएछ, नि ? यो पनि उचित छ र ?

..(.रिसाउदैं).. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा मारिएका राजधानी टेलर्सको मालिकलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेको कुरा साथीहरुले बिर्सेछन् । अरु आन्दोलनमा मारिएका विदेशी नागरीक सहिद हुने, तर पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा साहदत हुने मानिससहित नहुने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? यस्तो कुरा गर्ने नेता भनाउँदाहरुलाई अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो । २००७ सालको क्रान्तिमा मारिएका कुलदिप झा पनि विदेशी थिए, तर उनलाई सम्मानकासाथ सहिद घोषणा गरियो । त्यसो भए कुन कुन आन्दोलनमा विदेशी मर्दा सहिद हुने र कुन आन्दोलनमा सहिद नहुने भनेर उहाँहरुले भनिदिनु प¥यो । हामी त्यो कुरामा वहस गर्न चाहन्छौं । वास्तवमा आन्दोलनमा मारिएका भारतीय नागरीक नेपालमा आफ्नो मामा घरमा भेटघाटको लागि आएका थिए, उ कुनै आन्दोलन गर्न आएको पनि थिएन, तर पुलिसको अन्धो गोलीले टाउकोमा हान्यो, उसको मृत्यु भयो, हामीले सहिद घोषणा गर्न माग ग¥यौं, यो जायज छ ।

सरकारले मधेसका माग सम्बोधन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि आशावादी ?

हामीले ओली सरकार भन्दा अहिले बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बढि विश्वास गरेको कुरा सत्य हो, किनकी उहाँहरु हाम्रो मागको विषयमा अलि बढि जिम्मेवार देखिनुभएको छ । अहिलेको सरकार गठबन्धनले के बुझेको छ भने, जब सम्म विवाद रहित संविधान हामी बनाउन सक्दैनौ, तबसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सरकारमा सहभागी भएकै पार्टीहरुले त्यतिबेला आफूखुशी संविधान जारी गरेको भएपनि अहिले उहाँहरुको बुझाइ ठीक ठाउँमा आएको हामीले पाएका छौ । हामीहरु विश्वस्त भएका छैनौं तर उहाँहरुप्रति आशावादी पक्कै भएका छौ ।