प्रतिपक्षको नजरमा सरकारका चुनौतीः प्रचण्डले मृग मार्लान् भन्ने लाग्दैन

जुन परिवेशमा एउटा बहुमतको सरकारको ठाउँमा अर्को बहुमतको सरकार गठन प्रक्रियाको सुरुवात भयो, त्यो जरुरी नै थिएन । जुन ढंगले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने, पुरानो गठबन्धनलाई तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउने कार्य भइरहेको थियो, त्यो अत्यन्तै अस्वभाविक थियो । मुलुकमा सरकारको विरुद्धमा जनताको कुनै प्रकारको असन्तुष्टि पनि थिएनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने, ओली सरकारले शान्तिप्रकृयाको पूर्णता दिने काम, राष्ट्रियताको संरक्षण, विकास निर्माणको काम, संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि काम, पुनःनिर्माणको काम नगरेको स्थिति बिल्कुल थिएन । २०५१ सालमा हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा आएको बजेट, नीति र कार्यक्रम जनमुखी भएको भनि सर्वत्र चर्चा भएको थियो । त्यसपछि ओली सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रमले दोश्रो पटक एमालेले जनप्रियता बटुलेको सबैलाई थाहै छ । यसरी जनतामुखी र राष्ट्रमुखी बजेट कार्यक्रम ल्याएर व्यापक लोकप्रियता प्राप्त गरेको निवर्तमान सरकारलाई जुन ढंगले अंक गणितीय खेलको आधारमा हटाउने काम भयो यो नेपाली जनताको पक्षमा थिएन । जनताको व्यापक समर्थन रहँदा रहँदै पनि सरकार हटाउनुमा अरु शक्ति केन्द्रको हात रहेको देखिन्छ । हामी सरकार बाहिर बसेर पनि देश, जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा सदैब रहने छौं । सरकारका कामका आधारमा विरोध वा समर्थन लिन्छौं । विरोधको नाममा विरोध नेकपा एमालेले कहिल्यै गर्दैन । सरकारका अगाडि देखिएका चुनौतिहरु १) बजेट कार्यान्वयनः केपी ओली सरकारले अगाडि बढाएका जनपक्षीय, राष्ट्रपक्षीय, पर्यटनमुखी बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चुनौति हो । प्रचण्डले तत्कालीन सरकारमा आफू पनि समाहित भएर ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा अहिले सरकार बनाउन सघाउने ठूलो दल काङ्ग्रेसले नै असहयोग गर्ने देखिन्छ । र त्यो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने हो भने देश र जनताको अहितमा हुन्छ । त्यतिबेला जनताको विरोध हुन्छ, प्रतिपक्ष दलको विरोध हुन्छ, मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सृजना हुन्छ । २) तीन बुँदे कार्यान्वयन ः सरकार बनाउने खेलमा फसेर काङ्ग्रेस–माआवादी र मधेसी पार्टीहरुले जसरी तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए, त्यो सहमति पूरा गर्न उनीहरुका लागि चुनौतीहरु देखिन्छन् । सरकार कसरी बनाउने भन्ने सोँचले तत्कालीन समस्याको समाधान गर्नको लागि तीन बुँदे सहमति गरिएको थियो । यतिबेला मधेसी दलहरुले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा दवाव गरिरहेका छन्, सरकारले उनीहरुको यो माग विपक्षीदलको सहयोग, समर्थनबिना कसरी पूरा गर्छ ? सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सहमति कार्यानवयन लागू नगरे उनीहरुले गरेको समर्थन फिर्ता हुने र लागू गर्नमा प्रतिपक्षको सहयोग नपाउने अवस्था रहेको हँुदा सरकार समस्यामै डुबेको देखिन्छ । ३) संविधान कार्यान्वयन ः यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि उसलाई नेकपा एमाले लगायत अरु प्रतिपक्षी दलको समर्थन, सहयोग चाहिन्छ । प्रतिपक्षीदलहरुसँग यतिबेला सरकार पक्षीय दलले आफ्नो दूरी धेरै बढाएका छन्, अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु उल्टाउन लागिपरेका छन्, तसर्थ हामी उहाँहरुलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने पक्षमा छैनौं । सरकारले तोकेको मितिमा तीन तहको निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था हामी देख्दैनौं । तथापि निर्वाचन समयमै हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । ४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रियता ः ओली सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारेन भन्ने गरिन्छ, तर तत्कालीन सरकारले भारतीय रबैयाकाविरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी दह्रोसँग उभिन सक्यो त्यो असाध्यै राम्रो पक्ष हो । हामी छिमेकी दुबै देशसँग हाम्रो राष्ट्रियतामा कुनै समस्या नहुने गरी समान सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ, भन्ने मान्यतामा दह्रोसँग उभियौं । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य हो, हामी हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैको हस्तक्षेप सहन सक्दैनौं भन्ने सन्देस हामीले दिएर हाम्रो मान्यता स्थापित गराउन सफल भएकै हौं । तथापि वर्तमान सरकार गठनमा नै भारतीय प्रभाव रहेको देखिन्छ, तसर्थ यतिबेला सरकारका अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा विकास गराउँन कठिन हुने देखिन्छ । राष्ट्रियताको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदा खबरदारी गर्दछ, संघर्ष गर्छ । ५) पुनःनिमार्ण र राहत रकम वितरण ः हिजो हाम्रो नेतृत्वमा माओवादीसँगको सरकार चलिरहदा काङ्ग्रेसले भूकम्पपीडितलाई राहत रकम एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै सदन अवरोध गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि राहत रकम र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा केही गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षको विरोधको सामना गर्नैपर्ने अवस्था आउँदैछ । भूकम्पपीडितलाई सहयोग जुटाउनका लागि ओली सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना ग¥यो । त्यहाँ धेरै देशबाट विभिन्न क्षेत्रका मानिस, संघ, संस्थाहरुले ठूलो रकम दिने प्रतिवद्धता पनि गरे तर रकम नपठाएको हुँदा हिजोको समस्या प्रचण्ड सरकारसँग पनि ज्यूका त्यूँ नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी पुनःनिर्माणको काम गर्छ ? कहाँबाट ल्याएर, कसरी राहत रकम वितरण गर्ने ? सरकारका अगाडि यस्ता थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् । ६) शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुगाउने काम ः हिजो ओली सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काममा ध्यानै दिएन भनेर सत्ता पक्षमा रहेको माओवादीले निकै कचकच गरेको थियो । युद्धकालमा हत्या, हिँसामा संलग्न रहेका कार्यकर्तालाई आममाफी दिएर शान्तिप्रकृयामा अगाडि बढ्ने कुरा माओवादीले गरिरहेको थियो, त्यो हामीले सम्भव देखेनौं । कानूनको आधारमा जघन्य अपराध लागेका मानिसलाई उन्मुक्ति दिन नहुने हाम्रो धारणा थियो । यसको समाधान सरकारले बनाएका आयोगमार्फत गर्न हामी लागिपरेकै थियौं, तर उहाँहरु आत्तिनु भयो र नयाँ सरकार बनाउनु भयो । यो सरकारले पनि उहाँहरुले भनेको जसरी शान्तिप्रक्रियाको काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखका छैनौं । किनभने यो काममा सबै राजनीतिक दलहरु, अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन र देशको संविधान, मानवअधिकार सबैको आधारमा अगाडि बढाउने विषय हो, कसैले चाहँदैमा र नचाहँदैमा मात्र यो काममा केही हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारका अगाडि शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम गर्नुमै थुप्रै प्रकारका चुनौतिहरु रहेका छन् । धेरै खालका चुनौतिहरुकोबीचमा बनेको सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्री कसैद्वारा प्रायोजित पात्र हुन्, जसले देश र जनताको पक्षमा उल्लेख्य प्रगति गर्ला भन्ने हामीलाई लाग्दैन । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने उखान झैं शान्तिप्रक्रियाको काममा उनले मृग मार्लान भन्ने मलाई लाग्दैन । ७) छिमेकीसँगको सन्तुलीत सम्बन्ध र राष्टिय हितको सवाल ः हिजो ओली सरकार भारतीय अघोसीत नाकाबन्दीको कारण आपूर्तिका लागि अरु देशसँग पनि सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढ्दा कहिले ओली चाइनातिर ढल्किए त कहिले अरु कतै भन्ने आरोप लगाइयो । तर हामीले देश र जनताको हितमा कोसँग कति र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग नै छ भन्ने कुरा प्रमाणित गराउन चाहन्थ्यौं र त्यो गरेर पनि देखायौं । नेपाल भारतको कुनै सानो भाइ होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरायौं । अत्यमा भारत हाम्रो राष्ट्रियतासँग झुकेकै हो । हामीले व्यापार र सम्बन्ध दुबै कुरा हाम्रो सापेक्षतामा गरिनुपर्दछ भनेर केही चाइनासँग सम्झौता गर्ने काम पनि गरेका थियौं । तथापी हामीले छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध नै चाहेका थियौं । यतिबेला सरकारले हिजो हामीले नेपालको अनुकुलतामा सन्तुलित बनाएको सम्बन्ध असन्तुलित हुन्छ कि भन्ने खतरा बढेको छ । अहिलेको सरकार छिमेकी भारतसँग नजिकिएर निर्माण भएको सर्वत्र कुरा आइरहेकाबेला सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सक्दैन कि भन्ने आशंंका बढेको छ । सरकारको अगाडि यो पनि चुनौति देखिन्छ । ८) जनता र अन्तर्राष्टिय विश्वास ः धेरै पटक माओवादी सरकारमा गएको छ, उसले त्यहाँ खासै उल्लेख्य काम गर्न नसकेरै फर्केको देखिन्छ । प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको सरकार विगतमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा हटेको हामी सबैलाई थाहा छ । पशुपतिको पुजारीदेखि कटवालकाण्डले उनको शक्ति कमजोर बनाएको थियो । वर्तमान सरकारमा प्रचण्डले नेतृत्व त गरिरहेका छन्, तर उनीप्रति जनताको विश्वास के कति छ ? अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले के कति विश्वास गर्छन् ? यो कुरा निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । उनले हिजोकै ढंगले सरकारको नेतृत्व गर्ने कोशिश गरे भने पुरानै हविगत नहोला भन्न सकिन्न । फेरि उनीहरु युद्धको लामो प्रकृयाबाट आएको हुँदा कसैलाई अत्यन्त आफ्नो र कसैलाई दुश्मन नै देख्ने समस्या होला । त्यो स्वभाविक नै होला । यी दुई अवस्थालाई व्यवस्थित गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डलाई सफलता मिल्न सक्दछ । सरकारको अगाडि यो अस्तित्वसँग जोडिएको अर्को चुनौति हो । ९) अरु माओवादी नै अर्को समस्या ः हिजो प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता ल्याउन सशस्त्र युद्धमासँगै होमिएका नेताहरुले माओवादी केन्द्र गलत बाटोमा हिँडेको भन्दै विभाजित भएका माओवादी घटकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु आन्दोलनदेखि युद्धसम्मको धम्की सरकारलाई दिइरहेको सुनिन्छ । सरकारले उनीहरुको समस्या र समाधानकाबारेमा स्पष्ट धारणा बनाएको देखिएको छैन । सम्पूर्ण आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले छलफल गर्न नसकेमा सरकारप्रति जनमत कम हुने र आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्दा सबैको समर्थन नहुने भएकाले प्रचण्डका अगाडि यतिबेला आफैबाट अलग भएका शक्तिलाई सन्तुष्ट गराउने काममा पनि समस्या र चुनौतिहरु देखिन्छ । (एमाले सचिव गुरुङ्गसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)