संशोधन नगरि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छैन

संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्भव देखिदैन । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुका जायज मागहरुको संविधानमा संशोधन गरेपछि मात्र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने भएो हुदाँ सरकारले गर्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण काम पनि हो । मधेसकेन्द्रत राजनीतिक दलहले उठाउदै आएका मागहरुको विषयमा सरकार सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ । काग्रेसले जहिले पनि जनतालाई अधिकार दिने कुरामा अवरोध गरेको छैन । सरकारले मधेशका मागहरु जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि र संविधानको कार्यान्वयनको लागि पनि तराई मधेश हिमाल र पहाडका जनताले पहिले संविधानलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्दभछ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ । मधेसीमोर्चाले संशोधन नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन होस वा संविधानको अन्य कार्यान्वयनको काम होस, त्यसका विरोध गर्ने भन्दै आएका छन् । तसर्थ यो विषयमा सत्ता पक्ष मात्र होईन प्रतिपक्ष दलपनि सकारात्म हुनुपर्दछ,संविधान संशोधनमा सबैको साथ र समर्थन हुनु पर्दछ । सरकार गठन भएको दुई महिना जति भयो,यति बेला सरकार राज्यको पुर्नसंरचनाको काममा अगाडि बढिराखेको छ । सरकारले आयोग र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेरु इलाकाको आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्ने निष्कण निकालेको छ । नेपाली काग्रेस मधेसवादी दलहरुलाई केहि समय धैर्य गर्न आग्रह गर्छ, हामीले संशोधनको विषयलाई विर्सेका छैनौ, कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौ । उहाँहले यतिबेला सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने सम्मका कुरा गरेको सुनिन्छ त्यसले निकास दिदैन । हामीले गरेको सहमति अनुसार संविधान संशोधनको काममा हामी अगाडि बढ्छौ । हामीले संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षको जायज मागहरु सम्बोधन हुने गरि संविधानको संशोधन गर्ने भनिराखेका छौ । संविधान निमार्ण भएको दुई बर्ष पुगिसक्दा संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउदा हामीले अब कम्तिमा १०/१५ बर्ष सम्म पुर्नः संविधान संशोधनको जरुरी नहोस भन्ने चाहेका छौ । (श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्र)