संविधान संशोधनबारे के भन्छन् लेखक तथा बुद्धिजीवी ?

$\"khagendra_narendra_yug\"$ काठमाडौं, १८ मंसिर । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै मंगलबार साँझ संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रस्तावको सदन र सडकबाट विरोध गरिरहेको छ । एमालेले गरेको विरोधमा मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा लगायतका दलहरु तथा ५ नम्बर प्रदेशका ब्यापारीहरुको संलग्नता देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा दोश्रो ठूलो दल एमालेले विहीबारदेखि लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सो दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव सभामुखले पढेर सुनाउने र लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्ने लगायतको कार्यसुचि रहेको थियो । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलीय जिम्मेवारी र राष्टिय दायित्वप्रति ध्यान नदिएका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्ष छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता, देश र जनताको बारेमा भन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट अघि बढ्न खोजेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ । बुद्धिजीवीहरु भन्छन्–‘संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षको मागलाई पनि संविधानमा समेट्दै मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निमार्ण गर्नु आवश्यक छ । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । यसको विरोध होइन मिलेर सहमतिको बाटोमा सबै दलहरु लाग्नुको विकल्प छैन ।’

खबरडबलीसँगको कुराकानीका क्रममा बुद्धिजीवीहरुले के भने ?

खगेन्द्र संग्रौला भन्छन– संशोधनको प्रस्ताव सरकारले अघि बढाउनु आवश्यक नै थियो । यसअघिको सरकारले संशोधनको प्रस्तावबारे गरेको तयारीलाई यो सरकारले अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ । अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असन्तुष्ट पक्षका मागहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । [caption id=\"attachment_105124\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] $\"khagendra-sangraula-2\"$ खगेन्द्र संग्रौला[/caption] संविधान संशोधन बिना संविधानको कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि संशोधन आवश्यक छ । यसमा प्रमुख ठूला दलहरुले समहति जुटाएर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो तर दलहरु राष्ट्रको आवश्यकता प्रति जिम्मेवार भएको देखिएन । दलहरु आ आफ्नो दलिय स्वार्थलाई छोडेर राष्ट्रियताको विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ । दलहरुले संशोधनको विषयमा विरोध गर्नु जायज हुदैन, उनीहरुले मधेसको संवेनशिलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । भावना, प्रतिरोध वा उत्तेजनाले जिम्मेवार दलको कार्यशैलीमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ । एमालले बुझ्नुपर्ने विषय संशोधनको प्रस्तावसँगै निर्वाचनको कुरा जोडिएको छ । तसर्थ असन्तुष्ट पक्षहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै चुनावी माहोल निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको विरोध गरेर सडक र सदन अबरुद्ध गर्नु उचित देखिन्न । आन्दोनल अराजकतातिर गएमा एमालेको लोकप्रियता समेत घट्न सक्छ, यो कुरा उसले बुझ्नु पर्दछ । नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन– अहिले दलहरुको बीचमा सहमतिको अभ्यास भएको देखिन्न । शान्तिप्रकृया निमार्णको संन्र्दभमा जसरी दलहरुबीच सहमति र एकमत बनेको थियो त्यो हुन नसक्नु र आ आफ्नो दलिय स्वार्थबाट दलहरु प्रभावित हुनु नै समस्याको मुख्य कारण हो । [caption id=\"attachment_105125\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] $\"narendra_jung_peter\"$ नरेन्द्रजंग पिटर[/caption] मलाइ लाग्छ सरकारले पनि आफ्नो प्रवृतिमा परिर्वतन गर्नुपर्दछ । दलहरुले आग्रह वा पूर्वाग्रह छाडेर सहमतिको सिद्धान्तबाट अघि बढ्नुको अरु विकल्प छैन । देशलाई निकास र स्थायि शान्ति चाहिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले चुनावी माहोलमा बन्द हड्ताल नगर्ने भनि गरेको घोषणा लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । आवेगमा आएर आफ्ना मुल्य मानयता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हँुदैन । अहिले एमालेले सत्ताबाट बाहिर निस्कदाको पिडा वा आवेग सडक बाट पोखेको जस्तो देखिएको छ,उनीहरुले सभ्यता पूर्वक जिम्मेवार दलको भूमिका पूरा गर्नु पर्दछ । असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा केपी ओली सरकारले पनि संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । पहिलेको सरकारले अघिसारेको प्रस्तावलाई नै अहिले अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ । असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेत राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउँदै संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा स्थायी शान्ति, विकास र संमृद्धिको दिशामा लैजानु पर्दछ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अखण्ड प्रदेश, राज्य वा जिल्लाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नु उचित देखिन्न । अखण्ड भनेको राष्ट्र मात्र हुन्छ । मुलुक पुरानो संरचनाबाट नयाँ संघीयताको ढाँचामा जाने क्रममा यो जिल्ला वा यो क्षेत्र अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा तार्किक हँुदैन । संघीयताको सिद्धान्त नै नयाँ आधारमा प्रदेश बनाउने हो, तसर्थ प्रदेशको सीमाना तल माथी जान पनि सक्छ,त्यसको विरोधमा अराजकता निम्त्याउनु पुरातनवादी सोँच हो । हाम्रो अगाडि पुराना संरचना भत्काउदै नयाँ संघीय मुलुक बनाउन पर्ने कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ, यसबाट जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतीक दलहरु भाग्न पाउँदैनन् । युग पाठक भन्छन्– हाम्रो देशमा विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने संस्कार दलहरुमा कार्यान्वयन भएको देखिएन । दलहरु आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित भएका देखिन्छन् । यतिबेला सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको एमालेले विरोध गर्नको कुनै सैद्धान्तीक आधार देखिन्न । [caption id=\"attachment_105126\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] $\"युग$ युग पाठक[/caption] दलहरुमा यतिबेला ठूलो नैतिक संकट देखिएको छ । संकट समाधानका लागि प्रमुख भनिएका दलहरुले आ आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व लिनु पर्दछ । कसैलाई पनि दलिय स्वार्थका कारण राष्टलाई बन्धनमा राख्ने नैवतिक छुट छैन । तसर्थ संशोधनको प्रस्ताव कसरी राष्ट्रघात भयो,एमालेले त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्टाउनु पर्दछ । राष्टघातको पञ्चायतकालीन सिद्धान्त दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ, ठूला दलहरुले जनताको भावनाको समान गरेको पटक्कै देखिन्न । एमालेलाई सडक संर्घष गर्न दिनुपर्दछ । उसले गरिरहेको विरोधको स्वरुप हेर्दा तत्काल वार्ता वा छलफल बाट मात्र निकास निस्कन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तसर्थ अहिले स्थितिलाई परिपक्क हुन दिनु पर्दछ । तर अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । मधेसी,थारु,जनजाति लगायत संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएका समुदायको माग पनि सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा निर्वाचन हुने वातावरण निमार्णतर्फ ठूला दलहरु एकमत हुनुपर्नेमा विभाजित हुनुले निर्वाचन नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । दलहरुले लोकतान्त्रिक विधि र दलीय जिम्मेवारीलाई वहन गर्नु पर्दथ्यो,तर त्यो देखिएन । संविधानको संशोधनबिना निर्वाचन सम्भव देखिन्न ।