बारले न्यायाधीसलाई कारवाही गर्ने

काठमाडौं, सुशासन कायम राखी मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने निकायमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो  भने कसले कारवाही गर्ने ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य आफूसंग भएको दाबी गर्दै बारको गत साता चितवनमा सकिएको १३ औं सम्मेलनले भ्रष्ट न्यायधीसमाथि कारवाही गर्न माग गरेपछि अहिले बार र बेन्चबीच अघोषित युद्ध नै चलेको छ । चितवन घोषणापत्रको बुंदा ६ मा न्यायपालीकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गरी भ्रष्ट न्यायाधीलाई तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन न्याय परिषद्को ध्यानकर्षण गराएको छ । न्यायाधीशहरु पनि बेलाबखत विवादमा नआएका होइनन् । केही समयअघि न्यायाधीश बनेपछि पार्टीको मुख्यालयमा धन्यवाद टक्राएका समाचार पनि बाहिर नआएको होइन । भ्रष्टाचारका ठूलाठूला मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई विशेष अदालतले सफाई दिएका व्यक्तिहरु बारे सर्वोच्च आदालतले उल्ट्याएको फैसला ताजै छ । त्यस्ता न्यायधीशलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रकृया अघि नबढाएको पनि होइन । तर, व्यवहारीक कार्यन्वायन खोइ त श्रीमान् ? भनेर कानून व्यवसायीहरुले नै प्रश्न तेर्साइरहेका छन् । बारले लगाएको आरोपप्रति चासो व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले बारका पदाधीकारीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाई सत्य, तथ्य तथ्याङ्क पेश गर्न पत्र लेखेको छ । प्रधानन्याधीशको निजी सचिवालय मार्फत आएको यस पत्रबारे बार एशोसिएसनले आपक्ति जनाएको छ । यस बारे बार महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्–‘प्रधानन्यायधीशको निजी सचिवालयले कारवाही गर्ने आधिकारीक निकाय छैन आवश्यक परे प्रमाण दिन हामी तयार छौं ।’ न्यायलयमा भ्रष्टाचार भएको तत्थ्य न्यायलयको दस्तावेजमा उल्लेख भएको भन्दै भ्रष्ट न्यायधीलाई कारवाही नगरेसम्म बारएशोसिएसन चुप लागेर नबस्ने पोख्रेलको जीकिर छ । न्यायलयमा विचौलीया र अनियमितता व्याप्त छ, त्यसको अन्त्य जरुरी छ, बारले यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न माग गर्दा न्यायलय आत्तिनु पर्दैन, ।’ उनले भने । भ्रष्ट न्यायधीशरुलाई कारवाही गर्न सर्वोच्चको हकमा संसदमा महाअभियोग लगाउन सकिने भन्दै अन्य अदालतको हकमा न्यायपरिषद्ले नै कारवाही गर्न सक्ने पाखरेलले जानकारी दिए  । बार उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले बार एशोसिएसन भ्रष्ट न्यायधीशलाई कारवाही गर्न न्यायलयलाई हरपल सघाउन तयार रहेको बताउछन् । ‘भ्रष्ट न्यायधीशहरुको प्रमाण हामीस“ग छ ।’ उनले भने ‘कारवाहीको लागि बार हरपल तयार छ ।’ न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा स्वयम् प्रधानन्यायधीश रामकुमार प्रसाद साहले नै स्वीकारी सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता बाबुराम दाहाल बारको अभिव्यक्ति सान्दर्भीक नभएको बताउँछन् । ‘बारका पदाधिकारी जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त होइन ।’ उनले भने ‘आवश्यक प्रमाण पेश गरे भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि कारवाही हुन सक्छ तर, प्रमाण बिना हचुवाको भरमा आरोपित गर्नु भन्दा पनि यथेस्ट प्रमाण ल्याए उनीहरुको गोपनियता राखि कारवाही अघि बढाउन सकिन्छ ।’ गत मंसीरमा काठमाडौंमा सकिएको न्यायधीशहरुको दोस्रो सम्मेलनको आधिकारीक दस्तावेजमा समेत १८ औं बुंदामा न्यायलयभित्र हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु आबश्यक हुन्छ भनि उल्लेख छ । एउटा व्यक्ति विशेषको कारणले न्यापालिकाको छविलाई नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत हुने वर्तमान प्रवित्तिलाई अन्त्य गर्न तथा न्यायलयभित्र हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वयंले विवेकपूर्ण, कानूनसम्मत  र पद्धतिगतरुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । साथै स्वतन्त्र न्यायीक उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता निकाय गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवायी होस् या कानूनी व्यवसायीहरुले होस न्यालयको नियतमाथि बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । यसो त ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेलले समेत नेपाल बढि भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचिमा राखेको छ । उसको रिर्पोट अनुसार राजनीतिक दल, व्यूरोक्यासी तथा न्यायलयलाई बढी भ्रष्टाचार हुने सूचिमा राखेको छ ।