वनमन्त्रीद्वारा ‘अवैध खोटो’ ढुवानी फुकुवा

काठमाडौं, १० पुस । वनमन्त्री शंकर भण्डारीले विभिन्न कम्पनीद्वारा जंगल क्षेत्रबाट अवैध ढंगले संकलित खोटो तिनैलाई ओसारपसार तथा ढुवानी गर्न अनुमति दिएका छन् । ती कम्पनीले अवैध रूपमा संकलन गरेको खोटो ओसार पसार गर्न दिनेरनदिने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले मन्त्रालयका सचिव डा।कृष्णचन्द्र पौडेलले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै फाइल अघि बढाउन मानेका थिएनन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– मन्त्री भण्डारीले सचिव पौडेललाई पुस ६ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको वनको अनुगमनका लागि झापा पठाएर निमित्त सचिव डा।पेमनारायण कँडेलको सहयोग लिई बिहीबार हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीलगायतलाई खोटो संकलन तथा ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । भण्डारीको निर्णयप्रति सचिव पौडेलले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ‘कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा विचाराधिन मुद्दा भएकाले अहिले तत्काल केही गर्न मिल्दैन भनेपछि हामी रोकिएका थियौं,’ शनिवार सप्तरीमा रहेका सचिव पौडेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘म काठमाडौंबाट बाहिरिएपछि त्यस्तो निर्णय भएछ, म पनि आश्चर्यचकित छु ।’ २०७० चैतमै संकलन म्याद सकिएका हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, भवानी केमिकल्स र भद्रकाली रोजिनले सामुदायिक वनसंग सम्झौता गर्दै २०७१ देखि डडेल्धुरा, डोटी, वैतडी र कैलालीका वनबाट करिब डेढ लाख टिन खोटो संकलन गरेका थिए । त्यो करिब २० करोड रुपैयाँबराबरको खोटो हो । स्रोतका अनुसार ती कम्पनीले वन कार्यालयसंग वन प्रवेश इजाजत नै नलिई आफूखुसी खोटो संकलन गरेका थिए । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता कँडेलले ती कम्पनीलाई ‘खोटो संकलन तथा निकासी कार्यमा बाधा अवरोध नपुर्‍याउनु’ भनी जेठ १७ मा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यस्तो निर्णय भएको दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न हामीलाई पत्राचार गरेकाले त्यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णय गर्नुअघि मैले सचिवज्यूसंग पनि राय लिएको थिएँ ।’ सर्वोच्चले गत जेठ १७ मा ‘खोटो संकलन तथा ढुवानी गर्न दिनु’ भने पनि उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भनी वन विभाग आफैंले असार ६ मा सर्वोच्चमै निवेदन दायर गरेको थियो । त्यसउपरको पूर्ण सुनुवाईका लागि पुस २५ मा पेशी तोकिएको छ । मंसीर २५ को पेशी एक महिनापछि सरेको छ । पुस ७ मा ती कम्पनीलाई खोटो संकलन तथा ढुवानी गर्न दिने निर्णयमा ती विषय लुकाइएको छ । ‘विद्यमान अवस्थालाई ढाकछोप गरी अमूर्त ढंगले निर्णय गरिएको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिला यो यो कारणले निर्णय गर्न सकिएको थिएन भनेर सर्वोच्चलाई खुलाउनुपथ्र्यो, त्यो गरिएको छैन ।’ अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संकलन तथा ढुवानीको अनुमति दिन हुनेरनहुनेबारे वन मन्त्रालयले कात्तिकमै कानुन मन्त्रालयसंग पनि राय मागेको थियो । कानुनले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले आफूहरुले राय दिन नमिल्ने भनी मंसिर ७ मा वनलाई पत्राचार गरेको थियो । कानुनको उक्त रायपछि सचिव पौडेलले फाइल थन्क्याइदिएका थिए । तर, मन्त्री, कँडेललगायतले कम्पनीका सञ्चालकहरूसित मिलोमतोमा उक्त निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । ती सबै प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन अधिकृत गोपी नेपालले असहयोग’ गरेपछि उनलाई हटाएर बशिष्टकुमार घिमिरेलाई ल्याइएको छ । सरकारले सूदूर पश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट खोटो संकलन गर्दै धनगढीको अत्तरियामा ‘नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन कम्पनी’ आपैंmले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । घाटामा गएपछि सरकारले २०६० सालमा कम्पनी बन्द गरेको थियो । पछि निजिकरणमा लैजाने निर्णय अनुसार २०६२ सालमा उक्त कम्पनी दिव्य रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन कम्पनीले ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा खरीद गरेको थियो । दिव्यले १० वर्षको भाडासहित १४ करोड रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता थियो । त्यसबापत दिव्यले वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टनका लागि पश्चिम नेपालका कैलाली, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीका ३० प्लट र १ हजार २ सय ८ मेट्रिक टनका लागि पूर्वका ५ जिल्लामा खोटो संकलन गर्नसक्ने सम्झौतामा थियो । तर, दिव्यले सम्झौतामा भए अनुसार खोटो संकलनका लागि वनक्षेत्र प्राप्त गर्न सकेन । ६० प्रतिशत वन मन्त्रालयले १० वर्षको सम्झौता भन्दै भद्रकाली, भवानी र हिमाली रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन कम्पनीलाई दिएको सार्वजनिक भएपछि खोटो संकलन गर्ने कम्पनीबीच विवाद सुरु भएको हो । झण्डै ७ वर्षसम्म पनि दिव्यले सरकारसंग सम्झौता भए अनुसारको वनक्षेत्र नपाएपछि उसले उल्लेखित परिमाणको खोटो संकलन हुन सकेन । तर, सरकारसंगको सम्झौताअनुसार उनले संकलन गर्नुपर्ने वनक्षेत्रमा अन्य कम्पनीले खोटो संकलन गरिरहे । मन्त्रलायले पनि दिव्यलाई जंगल उपलव्ध गराउनेतिर चासो देखाएन । २०७१ साल फागुन २९ को मन्त्रीरिषद्ले सम्झौतामा भएबमोजिम दिव्यलाई वनक्षेत्र उपलव्ध गराउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु खोटो संकलन गर्ने कम्पनीवीचको प्रतिस्पर्धाले वनक्षेत्र विनाश हुनेक्रम बढिरहेको छ । हिमाली, भवानी र भद्रकालीलगायतका कम्पनीले सरकारी अधिकारीसंगको मिलेमतोमा अवैध ढंगले खोटो संकलन जारी राखेका छन् । मन्त्री भण्डारीले त्यही चोरबाटो प्रयोग गरी संकलन भएको खोटो ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् ।