शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : कानुन त बनाउन सक्नु भएन कसरी हुन्छ निर्वाचन ?

काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय एकता कायम गरेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर बन्न शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेतालाई बिहीबार साँझ शीतल निवास बोलाएर संविधान संशोधन, संसद् सुचारु, निर्वाचन मिति तथा निर्वाचन कानुनका विषयमा चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– राष्ट्रपति भण्डारीले शीर्ष नेताहरूलाई अहिलेसम्म कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा कसरी तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘७ माघ ०७४ आउन अब धेरै समय बाँकी छैन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनसमेत बनाउन सक्नुभएको छैन, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्, कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ रु’ नेताहरूसँग राष्ट्रपतिको प्रश्न उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार प्रमुख दल अघि बढ्न नसकेकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्वाचन नगरी ०७४ माघ आउने अवस्था त हुँदैन भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । छलफलमा राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्दै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ माधव शर्माले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनको तयारी के छ, दलीय एकताबिना संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन । संविधानको मर्मअनुसार तपाईंहरू अघि बढ्नुस्,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेसविज्ञ शर्माले राजधानीसँग भने । निर्वाचन आयोगले संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन नबनेको, आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेकोलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएपछि दलहरूलार्ई बोलाएर राष्ट्रपतिले छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधन तथा निर्वाचनका विषयमा चासो र चिन्ता लिएको बताए । ‘पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान संशोधन, संसद्को गतिरोध तथा निर्वाचन कानुनलगायत विषयमा राष्ट्रपतिले चासो र चिन्ता लिनुभयो, दलहरूले यसबारे भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउने काम भयो,’ रावलले भने । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको भन्दै अब संशोधन विधेयक टेबुल गर्नासाथ सबैको सहमतिमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनकै लागि असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिपक्षी एमालेका नेताले भने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश नै दिइसकेको भन्दै संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अब निर्वाचन मिति तोकेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमाले नेता रावलले बैठकमा आफूहरूले राष्ट्रहितविपरीत रहेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अब निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको भन्दै संशोधन पास गरेर अघि बढौं भन्नुभयो,’ रावलले राजधानीसँग भने, ‘हामीले संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचन मिति तोकेर जाऔं भनेका छौं ।’ बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षले आ–आफ्ना अडान नै राष्ट्रपतिका अगाडि राखेका थिए । सत्ता पक्षले निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि भए पनि संसद् सुचारु गरेर संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले आफूहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको भन्दै सबैलाई सहभागिता गराउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । राप्रपा नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष कमल थापाले भने दलहरूबीच नयाँ सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार सहभागी थिए ।