स्थानीय तह ७२९ निश्चित

काठमाडौं, २२ पुस । सरकारले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइनेछ । मंसिर मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने भए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको थियो । सरकारले बोलाउनेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउन तयार रहेको आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले जानकारी दिए । अायोगले ७ सय २९ स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए । संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि कार्यदल बनाउनु गलत संवैधानिक आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अर्को कार्यदल बनाउनु गलत हुने आयोगका सदस्यहरूले नै टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रअनुसार आयोगले काम गरेको छ र संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने कुरा गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ डा. भुर्तेलले भने । स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन नगर्ने बालुवाटार बैठकमा स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन नगर्नबारे पनि छलफल भएको छ । मोर्चाका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तह विकासे निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलका आधारमा निर्वाचन गर्न सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख हटाउने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । मोर्चाका अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्तावमा परिमार्जन गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मधेसीसँग भने आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि पहिलाको भन्दा संख्या बढेर आएकाले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । हामीले दिएको कार्यादेशअनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेकाले प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । बरु कार्यदल बनाएर त्यसको रिपोर्टअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरौँला ।