२० वर्ष किसानी गरेर ६० वर्ष पुगेका किसानलाई यही वर्षदेखि पेन्सन

काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्ने किसानले पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘सरकारबाट वृद्ध, अपांगता वा त्यस्तै अरू केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन ।’ यही वर्षबाट सुरु हुन्छ योगेन्द्रकुमार कार्की प्रवक्ता, कृषि विकास मन्त्रालय किसानलाई सुरक्षा भत्ताका रूपमा पेन्सन वितरण गर्ने अवधारणा धेरै राम्रो हो । यसबाट कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्ने, कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा हेरिने र समग्र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब यसलाई थप छलफल गरी चाँडै टुंगो लगाउँछौँ । हामीले सात प्रदेशका सात जिल्लाको सात अति गरिब गाविसबाट पेन्सन वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । पेन्सन कार्यक्रमका लागि चालू आवमा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाले यसै वर्षबाट वितरण हुन्छ ।