राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, २४ माघ ।  चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । बजेट कार्यान्वयन, सञ्चीत रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै पनि निराशाजनक भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । “हालसम्म कतिपय आयोजनामा छुट्याइएको बजेटभन्दा कम रकमको अख्तियारी भएको र १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन बैठकको निर्देशन छ” उनले भने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये जेठ महिनाभित्र ८० प्रतिशत गर्नैपर्ने र असार महिनामा कुनै पनि बाहनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी खर्च गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकले निर्माण व्यवसायीका गैरजिम्मेवारीका कारणले काममा ढिलाइ भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र गलत काम गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न भनेको छ । वैदेशिक सहायताको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउन सोध भर्नालगायतका प्रणालीगत र संस्थागत सुधारमा जोड दिई क्षमता अभिवृद्धि गराउन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय तरलता व्यवस्थापनमा हाल देखिएको समस्यालाई समाधान गरी संस्थाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी तरलताको स्पष्ट मान्यता कार्य गर्ने गराउन निर्देशन दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पुँजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि हुने तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी संसद्ले तोकिएको पुँजी खर्च नगर्ने र अन्य शीर्षकमा थप बजेट माग गर्ने तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिनु सरकारको गलत मनसाय भएको बताउँदै तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र रकमान्तर रोक्नसपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।