आर्थिक वृद्धि ६.२ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं, १५ चैत । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०१७ मा ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीचमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि (आधार मूल्यमा) त्यति हुने अनुमान गरेको हो । मुद्रास्फीति सरकारी लक्ष्यभन्दा कम ६.० प्रतिशतदेखि ६.५ प्रतिशतको बिचमा रहने अनुमान पनि बैंकले गरेको छ । विप्रेषण आम्दानीमा कमीआएका कारण सेवा क्षेत्र खुम्चिएको भए पनि कृषि उत्पादनमा भएको अधिक वृद्धि, आव २०७३/७४ का पछिल्ला दुई त्रैमासमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले लिएको गतिबाट सिर्जित सम्भावना र लगानीको वातावरणमा आएको सुधारले अघिल्लो पटक आँकलन गरिएभन्दा आशालाग्दो आर्थिक परिदृश्य सुनिश्चित भएको बैंकले जनाएको छ । औसतभन्दा बढी भएको मनसुनी वर्षा र कृषि सामग्री, खासगरी रासायनिक मलको सहज उपलब्धताले कृषि उत्पादन उल्लेख्य रुपमा बढाउने सम्भावना रहेको तथा विद्युत् आपूर्तिमा आएको उल्लेख्य सुधार, भूकम्प र सिमा क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण मन्द रहेको उत्पादनका गतिविधिले पुनः गति लिएको र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामले पनि गति लिएकाले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बताए । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र भारतमा ठूला मूल्यका नोटलाई गरिएको अमौद्रिकीकरणको सीमान्त असरले सेवा क्षेत्रका गतिविधिलाई सम्भाव्य स्तरभन्दा खुम्च्याउन सक्ने, सेवा क्षेत्रको प्रतिफल विगत दुई वर्षकोभन्दा उच्च हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । समग्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी, भारतमा भएको आमौद्रिकीकरणको आघात, तराई क्षेत्रको राजनीतिक अस्थिरताको केहीमात्राका कारण सिर्जित मागमा आएको कमीको प्रतिकूल असरलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले लिएको अपेक्षित गति, घर निर्माणका लागि दिइएको अनुदान वितरणका कारण मागमा आएको थोरै वृद्धि र निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चको अनुकूल अवस्थाले कम गर्नेसक्ने योकोयामाले विश्लेषण सुनाए । बैंकका प्रमुख आर्थिक विश्लेषक शरद भण्डारीले चालु आ.व.को प्रथम ६ महिनासम्म पनि खर्चको कार्य सम्पादन उत्साहजनक नभएको, मासिक खर्चको प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षको जस्तो देखिएको, वास्तविक खर्च योजना गरिएकोभन्दा कम भएको वास्तविकता औँल्याउँदै बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको बताए । “अर्ध वार्षिक राजस्व परिचालन २७७.६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जुन आव २०७३/७४ को कुल राजस्व (कर र गैरकर)को ४९ प्रतिशत हो । यो आव २०७२÷७३ (सन् २०१६) को पहिलो छ महिनाको राजस्व परिचालनभन्दा करिब ६९ प्रतिशतले बढी हो । कुल लक्ष्यको हिस्साका रुपमा आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर (मूअक), अन्तःशुल्क तथा आयकर परिचालन क्रमशः ६०.४ प्रतिशत, ४५.४ प्रतिशत, ५४.२ प्रतिशत र ५०.१ प्रतिशत रह्यो । समीक्षाअवधिमा आयातमा आधारित राजस्व कुल लक्षित राजस्वको करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ,” उनले भने । निर्यातलाई आयात वृद्धिले उछिनेको र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएको चालु आवकोे पहिलो छ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन बचत नाटकीय रुपमा घटेको र चालु खाता बचत ऋणात्मक रहेको वास्तविकता चित्रण गर्दै उनले वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ३.९ अर्ब डलरले बढेको बताए । विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नेपालले खासगरी वैदेशिक लगानी सञ्चालन गर्ने वास्तविक अभ्यास र कार्य प्रक्रियामा थप सुधार थाल्नुपर्ने, त्यस्तो सुधार स्वीकृति दिने, भिसा र आम्दानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा हुनुपर्ने, स्वीकृति प्रक्रियामा अझ राम्रो संयोजन सुनिश्चित गर्न संस्थागत कार्यादेशमा रहेका दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव बैंकले दिएको छ । त्यसैगरी बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सानो आकारमा सीमित पार्ने पद्धतिका विरुद्ध अरु बढी व्यावहारिक पद्धति लागु गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षामा बढी पहल गर्नुपर्ने तथा स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्न कानुनी उपायलगायत गम्भीर प्रयत्न गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । (रासस)