नयाँ शक्तिले चुनाव सम्बन्धी यस्तो बनायो कार्ययोजना

$\"\"$ काठमाडौं, २३ चैत । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले निर्वाचन सम्बन्धि कार्ययोजना तयार पारित भएको छ । उक्त कार्ययोजना पार्टीको दोस्रो पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो । नयाँ शक्तिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धा“धलीरहित र सबैलाई सहभागी गराउने निर्वाचन चाहेको बताएको छ ।, नयाँ शक्ति पार्टी निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तर सरकार र केही राजनीतिक दलहरु निर्वाचनप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोपसमेत लगाएको छ । समयमै निर्वाचन गर्न निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको । यसैका लागि ७ ब“ुदे शर्तसहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन माग गरेका छ ।

हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि निर्वाचनका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई समेटौं । मूलतः मधेशी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु संविधानस“ग असन्तुष्ट छन् । उनीहरुका मागहरु सुनौं । सहमति गरौं । उनीहरुले संविधान संशोधनबाट आफ्नो मागहरुको सम्बोधन चाहेका छन् । त्यसैले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ । त्यसमा आवश्यक परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको बिषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त हो ।
विगत आन्दोलनहरुको महत्वपूर्ण उपलब्धी राज्य पुनर्संरचना नै हो । यसलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना त टुंग्याएको छ । तर यसमा पनि केही असन्तुष्टिहरु देखिन्छन् । त्यो कुरा पहिले हल गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अघि संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सीमांकन गरिनुपर्दछ, जुन वालानन्द आयोगले गरेको छैन । यही अवस्थामा निर्वाचनमा जानु संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ को भावना विपरित छ ।
हामीले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक ठानेका छौं । सबैलाई थाहा छ अहिले सरकारमा रहेका दलहरुको विश्वसनियता कमजोर छ । उनीहरु सत्ता र पार्टी स्वार्थमा अल्झिएका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न छन् । सरकारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सिण्डिकेटले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न सक्दैन । उनीहरुले राष्ट्रिय एकताको निर्वाचन गर्ने तागत राख्दैनन् । त्यसैले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार जरुरी छ । त्यस्तो सरकारले मात्रै निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय एकता निर्माणको पहल लिन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
हामी निर्वाचनको पुरानो विकृत र खर्चिलो परम्पराको अन्त्य चाहन्छौं । त्यसैले हामीले शुद्ध निर्वाचनको विषय उठाएका हौं । यसका लागि निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । महंगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई नै विकृत र भद्दा बनाउ“दै छ । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनलाई शालीन, स्वच्छ र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि पुरानो निर्वाचन संस्कृति फेर्नुपर्छ । बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डअनुरुप निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्र स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचन हुन्छ ।
हामीले संघ (केन्द्र)–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गरौं भनेका हौं । वास्तविक संघीयतामा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुने सर्वस्वीकृत विधिको पालना गर्नैपर्दछ । त्यस्तै सबैलाई थाहा छ एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपिया“ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । अतः यो खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गते सम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर हामीले तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक ठानेका हौं ।
देशमा स्थायीत्व, विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ । यो संविधान निर्माणकै समयमा जनताले माग गरेको बिषय हो । अतः अहिले संविधान संशोधनमा यसलाई सम्बोधन गरौं । असल कामको निम्ति ढिलाई किन ? यसले मात्र हामीलाई स्थायीत्व, विकास र राष्ट्रिय एकता दिने छ ।
यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसद वाहिरका दलहरुलाई दलगत पहिचान सहित निर्वाचन चिन्ह नदिने जुन अलोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिएको छ, सो हामीलाई मान्य छैन । यस्तो निर्दलीय कानूनको हामीले तुरुन्त संशोधनको माग गरेका छौं । यी शर्तहरुलाई कार्यान्वयन गरेर नै हामी निर्वाचनमा भाग लिने र उत्कृष्टता हासिल गर्नेछौं ।