सरकारको दुई निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशः सत्तापक्ष कमजोर, प्रतिपक्ष बलियो !

काठमाडौं, १२ जेठ । शुक्रवार आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले केहि दिनअघि मात्र सरकारले थप गरेको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । जेठ ८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २२ स्थानीय तह थपेको भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेको बेला सर्वोच्चको यो आदेशसँग सरकार र न्यायापालिकाको सम्बन्ध ‘दालमे कुछ काला है’ भन्ने एउटा हिन्दि ‘डाइलग’सँग सुहाँउदो छ । जब सरकारले गरेको कुनै निर्णयको एमालेले विरोध गर्छ भने त्यो सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सरकारबिरुद्ध गरेकै छ । अझ भनौं अहिले प्राय सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउँदै आएको छ । यसका कारण प्रतिपक्ष दल बलियो, सत्ताधारी दल कमजाेर हुँदै गएको सबैतिर छर्लङ्ग छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रहरी महानिरिक्ष नियुक्ति, महाअभियोग र स्थानीय तह संख्या बढाइएको विषयमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेश दिएकै छ । यी दुईबीचको द्धन्द केहि समयअघि देखिको हो । यो नै पहिलो द्धन्द भने होईन् । सरकारले उक्त निर्णयलाई लिएर धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले थपिएको स्थानीय तहको निर्णय कायर्न्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारले जेठ ८ गते २२ स्थानीय तह थपेर शुक्रवार आज मात्रै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारले केहि समयअघि प्रधानन्याधिश सुशिला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले वैशाख १७ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । २५१ सांसदहरुद्धारा हस्ताक्षरित महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत थिए । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग कार्कीमाथि लगाइएको थियो । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक जयबहादुर चन्द बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा आफुलाई महानिरिक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा तेस्रो बरियतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्नुपर्ने कारण तीनदिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सरकारले तेस्रो बरियतामा रहेका चन्दलाई चन्दलाई फागुन १ गते आइजीपीमा बढुवा गरेको थियो  ।सुनुवाईमा सर्वोच्चले नियुक्तिको विषयमा सरकारको लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसलासमेत सर्वोच्चको थियो ।