दुई महिनाभित्रै सबै गाउँपालिकामा ‘क’ वर्गको बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी

काठमाडौं, २४ असार । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक नभएका गाउँपालिकाले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न सकिने भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका भएका अधिकांश ठाउँमा वाणिज्य बैंकको शाखा नभएकाले बजेट खर्चका लागि \'ख\' र \'ग\' वर्गका वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न मिल्ने गरि निर्देशन दिइएको हो । तर आम्दानीको खाता सञ्चालन गर्न भने सबभन्दा नजिकको \'क\' वर्गकै वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने बताइएको छ । कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएका दुर्गम ठाउँका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निजी बैंकहरु तयार नदेखिएकाले प्रोत्साहन स्वरुप विशेष कार्यक्रम ल्याइन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना बजेट बनाउनु पर्नेछ तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा प्रयोगबारे निकै अन्योल बाँकी छ । सरकारले ७४४ वटै स्थानीय तहमा \'क\' वर्गको बैंकको सेवा पुर्याउने योजना अगाडि सारेपनि अधिकांश ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार र समय अभावका कारण वैकल्पिक व्यवस्था गरि बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिईएको बताइएको छन् । चार सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा \'क\' वर्गको वाणिज्य बैंकको सेवा नपुगेको बताईएको छ । सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । उनले भने ‘मन्त्रालयले \'ख\' वा \'ग\' वर्गका वित्तीय संस्थासँगपनि खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति अनुरोध गरेको छ । आम्दानीको खाता चाँही टाढा नै भएपनि \'क\' वर्गकै बैंकमा खोल्न हामीले भनेका छौं ।’ आगामी दुई महिनाभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा \'क\' वर्गको बैंकको शाखा खोल्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । केहि समय अघि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी बैंकहरुलाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएका थिए । तर निजी बैंकहरुले कम्तीमा ५ महिनामा मात्रै १०० तहमा शाखा विस्तार गर्न सक्ने आश्वासन दिएको छ । त्यसकारण बैंक विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधा दिनेगरि केहि दिनभित्रै जारी हुने मौद्रिक नीतिमा प्रावधान ल्याईने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । उनले भने ‘भौतिक पूर्वाधार नभएका र दुर्गम क्षेत्रमा कोही जान चाहँदैन भने केही आकर्षण त दिनु पर्यो नी, त्यसैले नपुगेका ठाउँहरुमा शाखाहरु खोल्नका लागि हामी थप केही प्रोत्साहनमुलक प्याकेजहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा ल्याउने गरि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।\' सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो व्यवस्था गरेपनि प्रस्तावित स्थानमा अन्य सडक, सुरक्षा लगायतका बन्दोबस्ती नभएसम्म सबै ठाउँमा \'क\' वर्गका बैंकका शाखा विस्तार हुन कठिन देखिन्छ ।