कांग्रेस महाविधेशन भदौ २४ देखि २८ सम्म

पार्टी नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको मितिलाई परिमार्जन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले १३ औं महाधिवेशन अगामी भदौ २४ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–मंगलबारको पदाधिकारी बैठकले प्रस्ताव गरेको भदौ १ देखि ५ प्रस्ताव गरिएको महाधिवेशन सोही महिनाको अन्तिम सातालाई सारिएको हो । गुटगत विवाद जिल्लामा व्याप्त  हुँदा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा लापरवाही भएपछि कांग्रेस महाधिवेशन एक महिना पछि सरेको हो । ‘नपाउनेले पाउने र पाउनुपर्नेले नपाएपछि अधिकांश जिल्लामा विवाद देखियो त्सयले छानविनमा समय लाग्ने भएपछि मिति एक महिना पर सार्नुपर्यो ।’ कांग्रेस प्रवंक्त दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने । चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि विशेष परिस्थिति भन्दै गत असोजमा पार्टीका सबै तहको म्याद एक वर्ष थप गरिएको थियो । केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मका नेताले आफू पक्षधरलाई मात्र क्रियाशील सदस्यता बाड्दै महाधिवेशनमा धेरै प्रतिनिधि आफनो पक्षमा पार्न खोज्दा कांग्रेसका ७५ वटै जिल्लामा विवाद छ । सोही कारण बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकले नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई केन्द्रीय परिपत्र अनुसार सदस्यता वितरण र नवीकरण भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी वैशाखसम्म केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, फागुन मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यको विवरण केन्द्रमा नपठाउने जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । पार्टी नेतृत्व र सरकारको तीव्र आलोचना लामो समयपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व सरकारो कार्यशैलीलाई लिएर सदस्यहरुले तीव्र असन्तुष्टी जनाएका हुन् । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ११ बुँदे अहमति बैठकमा राखेका थिए । नियमित बैठक नगर्ने, भातृ संस्थालाई लथालिंग बनाउने, कोठे बैठक गरेर पार्टी निर्णय भन्ने, दलीय सहमतिका लागि प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकार भ्रष्टाचारी भएको बयान दिने जस्ता प्रश्न उठाउँदै लज्जित हुनुपरेको बताएका छन् । सरकारको आलोचना गर्ने क्रमलाई नेता प्रदीप गिरी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारीले साथ दिएका थिए । उनीहरुले पनि सररकार कांग्रेसको नेतृत्वमा हो की एमालेको नेतृतवका हो भन्ने छ्ट्टाउनै नसकेको अभिव्यक्ति बैठकमा दिएका थिए । सरकारको कार्यशैलीमाथि बोल्न धेरै सदस्यले माग गरेपछि सोही विषयमा छलफल गर्न १० फागुनका लागि पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।