सीटीईभीटी सम्बन्धनमा आयोगको ‘असहमति पत्र’ नै गायब

मंसिर ९, २०७४-शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न उनले यस वर्ष नै अनुमति दिएका हुन् । परिषद्ले गरेको निर्णयमा सीटीईभीटीले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको कात्तिक ७ को बैठकले सीटीईभीटीको निर्णयलाई सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई कात्तिक ८ मा गराइसकेको छ । अाजकाे कान्तिपुरमा खवर छ तर, सीटीईभीटीले असोज २२ को निर्णय भने खारेज गरेको छैन । सम्बन्धन दिन आयोगले सहमति नदिएपछि पुन: परिषद् बैठक बसेर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले पठाएको पत्र नै गायब बनाइएको छ । ‘पत्र पाएकै छैनौं,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने । मन्त्रालयले भने उक्त पत्र सीटीईभीटीमा पठाइसकेको जनाएको छ । आयोगले एक महिनाअघि पठाएको पत्र नै गायब गर्नुले पनि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिइएको आरोप छ । ‘निर्वाचनपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने गरी पैसा असुलिरहेको पाइयो,’ सीटीईभीटी उच्च स्रोतले भन्यो । सम्बन्धन पाउने हरेक संस्थाले मन्त्रीको सचिवालय सदस्य मेखलाल श्रेष्ठलाई मागेजति रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘पैसा त बुझाइसकें । अर्को वर्षदेखि पढाउन पाउने गरी पत्र निर्वाचन सकिएपछि दिने आश्वासन दिइएको छ,’ एक कलेज सञ्चालकले भने । मेखलालले भने कलेज सञ्चालकले लगाएको आरोप गलत भएको बताए । ‘म स्वकीय सचिव पनि होइन । कार्यकर्ताको हिसाबले मात्रै जाने गरेको छु । मेरो आफ्नै बिजनेस छ । एकै दिनमा एक करोडको व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैसँग पैसा र चेक लिएको प्रमाण भए फाँसीमा झुन्डिन तयार छु । मेरो व्यापारिक चेक लिएको कुरालाई कलेज सञ्चालकबाट लिएको भन्न पाइँदैन ।’ उनी स्वकीय सचिवको हैसियतमा नभएको बताए पनि मन्त्रालयको हरेक निर्णयमा उनले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा, नमुना विद्यालय छनोट, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सम्बन्धनलगायतमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको सहसचिवहरू बताउँछन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आयोगबाट सहमति नआएकाले कसैलाई पनि सम्बन्धनको चिठी नदिइएको बताए । ‘चिठीमा के छ, मलाई पनि देखाइएको छैन, सहमति नआएकाले नै निर्णय स्थगित गरिएको होला,’ उनले बताए । उनले सम्बन्धनबारे आवश्यक निर्णय निर्वाचनपछि हुने बताए । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धनको चलखेल गरेको कान्तिपुरमा समाचार आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सीटीईभीटीका तीन निर्देशक रहेको सुझाव समिति बनाएका थिए । समितिले यो शैक्षिक सत्रमा सम्बन्धन दिँदा क्रेडिट आवर नपुग्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीले अर्को वर्षदेखि पढाउन सुरु गर्ने गरी यसै वर्ष सम्बन्धन दिएका हुन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘परिषद् कार्यालयले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सम्बन्धन दिने ।’ अर्को वर्षको सम्बन्धन यस वर्ष दिनु नै मन्त्री र परिषद् सदस्यहरूको बदमासी स्पष्ट देखिएको निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल भएको सीटीईभीटीको निर्णयबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले हामीले सहमति दिएनौं । त्यो निर्णय अब खारेज भयो ।’ आयोगले सहमति नदिएपछि उक्त निर्णय बदर हुन्छ । सम्बन्धन पाउने सूचीका एक कलेज सञ्चालकले मन्त्री र उनको सचिवालयले सम्बन्धनबाट कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ उठाएको दाबी गरे । ‘मैले तीन मन्त्रीलाई पैसा बुझाइसकें । अर्को वर्ष भए पनि सम्बन्धन पाउने निर्णय गरिसकेपछि पैसा दिएँ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘यसपालि पनि पैसा फस्यो ।’ सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नयाँ आउने शिक्षामन्त्री र सीटीईभीटीका पदाधिकारीले सम्बन्धनलाई कमाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नक्सांकन गरेर कुन ठाउँमा सम्बन्धन दिने भन्ने यकिन नगरी विगतमा धेरै संस्था रहेकै ठाउँमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको छ । कसलाई कुन विषयको सम्बन्धन ? आयोगको सहमति लिएर सम्बन्धन दिनुपर्नेमा परिषद् बैठकले सम्बन्धनको निर्णय पछिमात्र सहमति मागेको थियो । परिषद्ले अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी काठमाडौंमा मात्रै ९ कलेजलाई कार्यक्रम थपको सम्बन्धन दिएको छ । परिषद् बैठकले चितवन स्कुल अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरलाई डेन्टल र फार्मेसी, फेक्ट नेपाल मोडेल अस्पताललाई ल्याब, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, एमिटी ग्लोबल एजुकेसनलाई फार्मेसी, मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसलाई फार्मेसी र रेडियोग्राफी, मोडेल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन वीरगन्जलाई फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै सहिद स्मारक जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था कालोपुललाई फार्मेसी, कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स पोखरालाई फार्मेसी, रेडियोग्राफी र ल्याब, विराट हेल्थ कलेज विराटनगर, स्टार एकेडेमी ललितपुर, राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल दाङ, आम्दा अस्पताल, पब्लिक हिमाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, सञ्जीवनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी सिरहा र नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल भक्तपुरलाई सामान्य चिकित्सा विषयको सम्बन्धन दिएको छ । त्यस्तै अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ललितपुरलाई ल्याब र एचए, सुनसरी टेक्निकल स्कुललाई रेडियोग्राफी र एचए, लुम्बिनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल साइन्स बुटबल, योगेन्द्र ठाकुर एकाडेमी तथा कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स सीतापाइलालाई एचएको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट धनुषालाई ल्याब, होप इन्टरनेसनल कलेज र एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज ललितपुरलाई रेडियोग्राफीको सम्बन्धन दिइएको छ । लुम्बिनी टेक्निकल इन्स्टिच्युट बुटवललाई सिभिल इन्जिनियरिङ, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स बौद्धलाई ल्याब र एमबी केडिया डेन्टल इन्स्टिच्युट पर्सालाई डेन्टलको सम्बन्धन दिइएको हो । कहिले के भयो ? असोज २२ : २५ कलेजलाई ३४ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति असोज २४ : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग कात्तिक ७ : सहमति नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कात्तिक ८ : मन्त्रालयद्वारा आयोग निर्णय सीटीईभीटीलाई जानकारी