कस्तो बन्दै छ प्रदेश सरकार ?

काठमाडाैं । चुनावी नतिजासँगै प्रदेश सरकार कस्तो बन्ने, राजधानी कहाँ हुने र मुख्यमन्त्री को–को हुने भन्ने विषयले तीव्रता पाएको छ । दलहरुले प्रदेशसभामा प्राप्त सिटको जोड–घटाउ गर्दै आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरुको दौडधुप पनि उत्तिकै तीव्र भएको छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरु देखाएर राजधानी आ–आफ्नो क्षेत्रमा पार्न नेता–कार्यकर्ताको पहल झनै बढेको छ । प्रदेश ७ प्रत्यक्षतर्फ ३२ मध्ये २७ सिटमा वाम गठबन्धन विजयी भएको छ । कांग्रेसको ४ र राजपाको १ सिट छ । कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने जोड–घटाउ तीव्र भएको छ । एमालेले निर्वाचनअघि नै पूर्वमन्त्री कर्ण थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको थियो । माओवादी केन्द्रले भने हरि चौधरी, वीरभान चौधरी, महेश जोशी र झपट बोहराको नाम चर्चामा ल्याएको छ । वाम गठबन्धनको २७ मध्ये एमालेको १७ र माओवादीको १० सिट छ । समानुपातिकका २१ सिटमध्ये क्रमश: कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा र राप्रपा अगाडि छन् । धनगढी– मतगणना सकिएलगत्तै प्रदेश ७ मा कुन दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने र मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ । यो प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट प्रदेशसभामा कांग्रेसका ४ र राजपाको १ सिटबाहेक सबै २७ सिटमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन । त्यसमा पनि एमालेका १७ र माओवादी केन्द्रका १० जना प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । २१ समानुपातिक सदस्यसहित ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनसाग सहज बहुमत हुनेछ । प्रदेश ७ मा एमाले र माओवादी केन्द्र कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । एमालेले निर्वाचन हुनुअघि नै पूर्वमन्त्री कर्ण थापालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारेको थियो । उनी समानुपातिकवाट एमालेमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनअघि कुनै निर्णय नगरे पनि ७ नं क्षेत्र आफ्नो भागबन्डामा परे थारू समुदायबाट हरि चौधरी, वीरभान चौधरी, महेश जोशी र झपट बोहरामध्ये एक जना मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको प्रदेशसभामा निर्वाचित एक सदस्यले बताए । ‘पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ, चौधरी समुदायबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना भयो भने म र हरि चौधरीमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ,’ मुख्यमन्त्रीका सम्भावित दाबेदारमध्येका वीरभान चौधरीले भने, ‘प्रदेशको राजधानी र मुख्यमन्त्रीका विषयमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।’ माओवादी केन्द्रभित्र ७ नम्बर क्षेत्रका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले पनि यस विषयमा अहिले नै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन । निर्वाचन जितेपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले राजधानी र प्रदेश सरकारका विषयमा नेताहरूसँगको छलफलपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुग्न सकिने बताएका थिए । प्रदेश राजधानी कैलालीको अत्तरियामा उपयुक्त हुने धारणा राखेका भट्टले मुख्य मन्त्रीका विषयमा भने मुख खोलेका छैनन् । अछामबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित झपट बोहरा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने धेरै सम्भावना रहेको माओवादी स्रोतले बतायो । ‘चौधरी समुदायबाट मुख्यमन्त्री भएन भने बोहरा र जोशीमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो । कञ्चनपुरका जोशी भट्टन जिकका नेता मानिन्छन् । माओवादीले एमालेसँग ५, ६ र ७ नं प्रदेशमध्ये दुइटामा आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार मागिरहेको चर्चा छ । ७ नम्बर प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रह्यो भने प्रधानमन्त्रीको जिल्लाबाट निर्वाचित पठानसिंह बोहरा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै रहेको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कानुनमा स्नातक बोहरा ओली र माधव नेपाल दुवै नेताको च्वाइसमा पर्न सक्छन्,’ एमालेका एक वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘समानुपातिकमा उम्मेदवार रहेका एमाले नेता कर्ण थापा प्राविधिक रूपमा प्रदेशसभा सदस्य बन्न सकेनन् भने बोहरा नै दाबेदार हुन् ।’ बाजुराबाट प्रदेशसभामा विजयी प्रकाश शाहलाई पनि कर्ण थापाको विकल्पका रूपमा दाबेदार आकलन गरिँदै छ । उनी पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । थापापछि उनी ७ नम्बर प्रदेशका सिनियर मानिन्छन् । उसो त एमालेकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने परिस्थिति बने पार्टीका २ जना जिल्ला अध्यक्षसमेत प्रदेशसभामा विजयी भएका छन् । कञ्चनपुरका तारा लामा तामाङ र कैलालीका दीर्घ सोडारी पनि तालमेल मिले मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । प्रदेश ६ यो प्रदेशमा प्रत्यक्षको २४ मध्ये २३ सिटमा वाम गठबन्धन विजयी छ । कांग्रेसले १ सिट मात्रै जितेको छ । प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत हुने पक्कापक्की जस्तै छ । मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवैका नेता दावेदार छन् । एमालेबाट यमलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला तथा माओवादी केन्द्रबाट नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ । प्रत्यक्षको नतिजामा एमालेले १४ र माओवादी केन्द्रले ९ सिट ल्याएका छन् । समानुपातिकका १६ सिटमध्ये क्रमश: एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा अगाडि छन् । सुर्खेत– प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत हुने पक्कापक्कीजस्तै छ । जुम्लाले ६–६ महिने ‘मौसमी राजधानी’ माग गरेबाहेक मुख्य दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा यो विषयमा उल्लेख्य विवाद देखिँदैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आआफ्नो पक्षमा पार्न भने प्रत्यक्षतर्फ २४ मध्ये २३ सिट जितेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू तानातान गरिरहेका छन् । प्रत्यक्षको २४ र समानुपातिकको १६ गरी ४० सदस्यीय प्रदेशसभा गठन हुँदै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एमालेले १४, माओवादी केन्द्रले ९ र कांग्रेसले एक सिट जितेका छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रदेश नेताहरू बताउँछन् । माओवादी पूर्व समझदारीअनुसार प्रदेशको नेतृत्व पाउनेमा ढुक्कजस्तै देखिएको छ । कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार जीवनबहादुर शाही हुम्ला (ख) बाट एक्लै विजयी भएका छन् । उनी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुने निश्चित भएको छ । एमालेका मुख्यमन्त्री दाबेदार यामलाल कँडेल सुर्खेत २ (क) बाट र प्रकाश ज्वाला सल्यान (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । दुवै पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । ‘पहिले प्रदेशसभा बैठक बस्नेछ । त्यसपछि मात्र पार्टीहरूका संसदीय दल नेता र सरकार गठन अघि बढ्छ,’ एमाले नेता कँडेलले भने, ‘वाम गठबन्धनको सहमतिमै प्रदेश सरकार बन्छ ।’ एमाले–माओवादी गठबन्धनकै बेला प्रदेश २, ५ र ६ को नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाउने अनौपचारिक सहमति गरिएको थियो । दाङ २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमाले नेता शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा दुवैले दाबी गरेपछि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी सिट विभाजन गरियो । प्रदेश २ मा वाम गठबन्धन नेतृत्व लिने स्थितिमा छैन । त्यसैले माओवादी केन्द्र प्रदेश ६ को नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैन । ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउँछ । राजधानी सुर्खेत हुने स्थितिमा जुम्लाले मुख्यमन्त्री पाउनु स्वाभाविक हुनेछ,’ जुम्ला (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित माओवादी नेता नरेश भण्डारीले भने, ‘कर्णाली समृद्धिको प्यासले काकाकुल छ । सही नेतृत्वले मात्र त्यो प्यास मेटाउन सक्छ ।’ माओवादी केन्द्रबाट भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । शाही कालिकोट (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पार्टी नेतृत्वको आग्रहमा प्रदेश नेतृत्वका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको भण्डारी बताउँछन् । ‘अब म र शाहीजी बसेर टुंग्याउँछौं । छलफलबाट नटुंगिए पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसैमा जान्छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीको तानातानमा दुवै नेतालाई केन्द्रीय नेताको साथ छ । भण्डारीलाई रामबहादुर थापा (बादल), शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनको साथ छ भने शाहीलाई जनार्दन शर्माले अघि बढाउन चाहेको माओवादी पार्टी स्रोतको दाबी छ । एमाले उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ६ संयोजक युवराज ज्ञवाली दुई पार्टी एक हुने पूर्वसन्ध्यामा रहेकाले सिट धेरैथोरैले प्रदेश सरकार नेतृत्वमा फरक नपार्ने बताउँछन् । प्रदेश २ बाहेक सबैमा एमालेले धेरै सिट जितेको भए पनि वाम एकताको भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसमा कुनै विवाद हुन्न । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व, पद बाँडफाँट र अरू व्यवस्थापन सहज रूपमै अघि बढ्छ ।’ कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला अनि मध्यपहाडी जिल्ला रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेत मिलेर प्रदेश ६ बनेको छ । झन्डै २ सय ५० वर्षदेखि राज्यको उपेक्षा गरिएको गुनासो बोकेको यो प्रदेशले भौगोलिक रूपमा झन्डै २० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । प्रदेश ५ प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये वाम गठबन्धनको ४२, कांग्रेसको ७ र फोरमको ३ आएको छ । मुख्यमन्त्रीमा एमालेका शंकर पोखरेलको नाम पहिलेदेखि नै चर्चामा छ । समानुपातिकमा राम्रै मत आएकाले फोरम र राजपालाई साथ लिएमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कांग्रेसको पनि दाउ छ । वाम गठबन्धनले जितेको ४२ मध्ये एमालेको २८ र माओवादीको १४ सिट हो । समानुपातिकका ३५ सिटमध्ये क्रमश: एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा अगाडि छन् । दाङ– अधिकांश सदस्य वाम गठबन्धनले जितेको पाँच नम्बर प्रदेशमा उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५२ सिटमध्ये एमालेले २८, माओवादी केन्द्रले १४, कांग्रेसले ७ र संघीय समाजवादी फोरमले ३ सिट जितेका छन् । वाम गठबन्धनको मात्रै ४२ सिट भएकाले सरकार गठनमा गठबन्धनलाई सहजता छ । कांग्रेस र फोरमको मिलाउँदा पनि १० सिट मात्रै छ । समानुपातिकतर्फ यस प्रदेशमा ३५ सिट निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशसभामा जम्मा ८७ सांसद हुनेछन् । समानुपातिकतर्फ पनि एमाले नै पहिलो भएको छ । एमालेले ५ लाख ३३ हजार ६ सय १३ मत प्राप्त गरेको छ भने कांग्रेसको ५ लाख ३० हजार ८ सय ४४ छ । एमालेले काँग्रेसभन्दा २ हजार ७ सय ६९ मत प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले २ लाख ३९ हजार २ सय ८१, संघीय समाजवादी फोरमले ७८ हजार ५ सय ६७, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ५४ हजार १ सय १० र अन्यले १ लाख ७५ हजार ७ सय ६५ मत प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकमा कांग्रेसको राम्रै मत आएकाले उसको सांसद संख्या बढ्ने अवस्था देखिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा एमाले नै पहिलो स्थानमा रहेकाले सरकार गठनमा समस्या देखिदैन । गठबन्धनले एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेललाई प्रदेशको मुख्य मन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । उनले त्यही नाराले निर्वाचन पनि जितिसकेका छन् । वाम गठबन्धनको बहुमत भएकाले सरकार बनाउन सहज भएको पोख्रेलले बताए । ‘यस प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ । मुख्य मन्त्रीका रूपमा मलाई अघि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘मैले यस प्रदेशलाई नमुना बनाउने गरी काम गर्ने योजना बनाइसकेको छु ।’ एमाले सचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलगायत नेताले बुटवललाई राजधानी बनाउन जोडबल गरिरहेका बेला पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री भएर दाङलाई राजधानी बनाउन सहज भने छैन । एमाले र माओवादीबाट यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा कोही नदेखिएकाले पनि पोख्रेललाई सहज भने छ । माओवादी नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि पोख्रेल नै मुख्यमन्त्री हुने बताएका छन् । ‘यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पोख्रेल नै हो । उहाँले नै यो प्रदेश हाँक्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ र त्यसको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ ।’ सरकारसँगै प्रदेश राजधानीका विषयमा पनि बुटवल र दाङको तानातान चलिरहेको छ । मुख्य मन्त्रीको दाबी गरिरहेका पोख्रेल राजधानी दाङ नै बन्ने दाबी गर्छन् । राजधानीका लागि उपयुक्त संरचना, हावापानी, सुरक्षा, सबैलाई सहजता र पर्याप्त सरकारी जग्गा भएका कारण दाङमै राजधानी बनाई संसद् बैठक सुचारु हुने उनले बताए । उनले मुख्यमन्त्री भएर भैरहवा, बुटवललाई पर्यटकीय, नेपालगन्ज कोहलपुर औद्योगिक र घोराही तुलसीपुरलाई राजधानी महानगरका रूपमा विकास गर्ने योजना सुनाए । थारू, मगर, खस आर्य र मधेसी गरी चार जातजातिको बाहुल्य रहेको यस प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ का रूपमा स्थापित गर्ने पोख्रेलले बताए । ‘मिनी नेपाल विकासको खाका बनाई राष्ट्रलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने गरी म प्रदेशमा झरेको छु,’ पोख्रेलले भने, ‘अर्थतन्त्रको विकाससँगै आम जनताको समृद्धिको खाका बनाउँदै छु । नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाउने योजना बनाउँदै छु ।’ कांग्रेसका केही नेताले पनि समानुपातिकको मतका आधारमा सरकार बनाउन सकिने आशा गरिरहेका छन् । फोरम र राजपालाई मिसाएर सरकार बनाउन सकिने योजनामा कांग्रेस छ । कांग्रेसबाट दाङमा प्रदेशसभा सदस्यमा एक्लो विजेता श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताए । प्रदेश ४ प्रत्यक्षका ३६ मध्ये २८ सिट वाम गठबन्धनको पोल्टामा परेको छ भने कांग्रेसले ६ र नयाँ शक्तिले एक सिट जितेका छन् । एमालेले १७, माओवादी केन्द्रले ९ र जनमोर्चाले २ ल्याएका हुन् । दुईतिहाइ पुर्‍याएकाले वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार बन्ने निश्चित छ । एमालेको सहयोगमा मनाङमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले जितेकामा भने निकै आलोचना भएको छ । प्रदेशको राजधानी पोखरालाई बनाउन सबै दल सहमत भइसकेका छन् । समानुपातिकका २४ सिटमध्ये क्रमश: एमाले, कांग्रेस, माओवादी र नयाँशक्ति अगाडि छन् । पोखरा– प्रदेश ४ मा दुई तिहाइ पुर्‍याएकाले वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार बन्ने निश्चित छ । प्रदेश राजधानी पोखरामा बनाउन एकमत देखिएपछि पूर्वाधारको खोजी पनि सुरु भइसकेको छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, बागलुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीलगायत ११ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको १८ र प्रदेशसभाको ३६ सिटका लागि चुनाव भएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ वाम गठबन्धनका १६ र प्रदेशसभाका २८ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गठबन्धनभित्र पनि एमालेका प्रतिनिधिसभामा १३ र माओवादीका ३ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ एमालेले १७, माओवादीले ९ र जनमोर्चाले २ सिट जितेका छन् । एमालेकै सहयोगमा मनाङमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ विजयी भएका छन् । कांग्रेस र नयाँ शक्तिले प्रतिनिधिसभामा समान एक/एक सिट जितेका छन् भने प्रदेशसभामा कांग्रेस ६ र नयाँ शक्ति एक सिटमा विजयी भए । प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मत परिणाममा पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएकाले अन्य दल उनीहरूका तुलनामा निकै पछि छन् । प्रत्यक्षका ३६ र समानुपातिकका २४ गरी ६० सदस्यको प्रदेशसभा गठन हुन्छ । वाम समानुपातिकबाट एमालेले ९, माओवादीले ३ र जनमोर्चाले १ सिट पाउने देखिएको छ । यसो हुँदा गठबन्धनका पक्षमा ४१ सिट पर्छ । एमालेकै समर्थनले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका मनाङका राजीव गुरुङले पनि गठबन्धनलाई समर्थन गर्दा त्यो संख्या ४२ पुग्छ । जब कि दुई तिहाइको सरकार बनाउन जम्मा ४० सिट भए पुग्छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा एमालेले ३ लाख ७३ हजार ५ सय १, कांग्रेसले ३ लाख ६४ हजार ७ सय ९७ र माओवादीले १ लाख १९ हजार ५ सय २८ मत प्राप्त गरेका छन् । ४ नम्बर प्रदेशका मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, तनहुँ र लमजुङमा वाम गठबन्धनकै मात्र उम्मेदवारले जिते । मनाङ, गोरखा, स्याङ्जा र कास्कीमा प्रदेशसभाको १/१ सिट तथा पूर्वी नवलपरासी २ मा कांग्रेसले जित्यो । यो क्षेत्रमा एमालेले मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई अघि सारेको छ । प्रदेश ३ यस प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका ६६ मध्ये ५७ सिटमा वाम गठबन्धनको जित भएको छ । कांग्रेसले ७, नयाँशक्ति र नेमकिपाको एक/एक सिट आएको छ । वाम गठबन्धनमा एमालेको ४२ र माओवादी केन्द्रको १५ सिट हो । मुख्यमन्त्रीमा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाइँ र राजेन्द्र पाण्डेको नाम बढी चर्चामा छ । प्रदेशको राजधानी आ–आफ्नै जिल्लामा बनाउन नेता–कार्यकताको व्यापक लबिइङ भइरहेको छ । समानुपातिकका ४४ सिटमध्य क्रमश: एमाले, कांग्रेस, माओवादी, विवेकशील र राप्रपा अगाडि छन् । काठमाडौं– प्रदेश ३ को सभामा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ सिट पुग्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकार बनाउन एमाले एक्लैलाई बाटो खुलेको छ । प्रदेश ३ मा १ सय १० जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको प्रत्यक्ष ४२ र समानुपातिकमा १६ गरी ५८ सिट हुने निश्चित छ । वाम गठबन्धन एमाले र माओवादीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८० सिटभन्दा बढी हुने निश्चित छ । त्यस्तै, माओवादीको प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा कम्तीमा ७ जना आउँदा पनि २२ सिट हुनेछ । दुवैको प्रत्यक्ष र सामानुपातिकको सिट जोड्दा कम्तीमा ८० सिट हुने सम्भावना छ । दुई तिहाइका लागि ७४ सिट आवश्यक पर्छ । ‘एमाले एक्लैको सरकार बन्दैन । संयुक्त सरकार बन्नेछ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं दोलखाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पशुपति चौलागार्इंले भने, ‘कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’ विषयगत अनुभव व्यक्तिलाई निश्चित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी छरितो मन्त्रिमण्डल बन्ने उनले बताए । कांग्रेससहित अन्य दलले प्रत्यक्षमा ९ सिट मात्रै जितेका छन् । त्यसमा कांग्रेसको कम्तीमा ७, नेमकिपाको १ र नयाँ शक्तिको १ सिट छ । कांग्रेसले समानुपातिकमा कम्तीमा १३ सिट पाउने सम्भावना छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट संख्या वितरण गरिसकेको छैन । नेमकिपाको थप एक सिट समानुपातिकमा थपिनेछ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले तोकेको एक दशमलव ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउनेमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक छन् । प्रदेश ३ मा कांग्रेस तेस्रो दल बनेको छ । नेमकिपा, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, नयाँ शक्तिभन्दा विवेकशील साझा ठूलो दल भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुासर प्रदेश ३ मा समानुपातिकमा एमालेले ६ लाख ७७ हजार ३ सय १७, कांग्रेसले ५ लाख ५९ हजार २ सय ४९, माओवादी केन्द्रले ३ लाख १६ हजार ८ सय ७६ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै, विवेकशील साझाले १ लाख २४ हजार ४ सय ४२, राप्रपाले ५९ हजार २ सय ६८, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४१ हजार ६ सय १० र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले २८ हजार ८ सय ५५ मत ल्याएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशमा ६६ सिट प्रत्यक्ष र ४४ सिट समानुपातिक गरी एक सय जना प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन् । यो प्रदेशमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली पर्छ । यो प्रदेश भारत र चीन दुवै मुलुकसँग जोडिएको छ । चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री को होला भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । एक्लैको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री एमालेबाटै हुने सम्भावना बढी छ । एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाईं र राजेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा छ । ‘पार्टीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो भनेर मलाई प्रदेशमा उठाएको हो,’ प्रदेश ३ की एमालेकी इन्चार्जसमेत रहेकी शाक्यले भनिन्, ‘इच्छा र चाहना त अरूले पनि गरेका होलान् । पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।’ उनी काठमाडौं ८ (ख) बाट निर्वाचित हुन् । मुख्यमन्त्री एमालेकै भए पनि अन्य मन्त्रालय र पदमा ६०/४० को अनुपातमा बाँडफाँट गरिने माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य एवं काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद रत्न ढकालले बताए । ‘सरकार बन्दा वाम गठबन्धनकै बन्छ । मन्त्रीको बाँडफाँट निर्वाचनमा भएको अनुपातमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बन्दा संविधानको घेराभन्दा बाहिर गएर बन्दैन ।’ कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । प्रदेश २ प्रदेश २ को प्रत्यक्षतर्फको ६४ मध्ये मधेसी गठबन्धनको ३५ सिट आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमको २० र राजपाको १५ छ । एमालेको १२, कांग्रेसको ९, माओवादी केन्द्रको ७ र एक सिट स्वतन्त्रले ल्याएका छन् । फोरमले बढी सिट जितेकाले उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति छ । मुख्यमन्त्रीमा फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत गद्दी, कोषाध्यक्ष विजय यादवका साथै राजपाका महामन्त्रीहरू मनीष सुमन र जितेन्द्र सोनलको नाम चर्चामा छ । समानुपातिकका ४३ सिटमध्ये क्रमश: कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, एमाले र माओवादी अगाडि छन् । वीरगन्ज– मधेसी बाहुल्यको प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले बहुमत सिट जितेको छ । प्रदेशसभाका ६४ सिटमध्ये मधेसी गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम २० र राष्ट्रिय जनता पार्टी १५) ले ३५ सिटमा जित हासिल गरेका छन् । वाम गठबन्धन (एमाले १२ र माओवादी केन्द्र ७) ले १९, कांग्रेसले ९ र एक सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । प्रदेश २ मा ७३ समानुपातिक सिट छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि कुल ३२ सिटमध्ये मधेसी गठबन्धनले १९ सिट जितेको छ । निर्वाचनमा पाएको जनादेशकै आधारले प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने मधेसी विश्लेषकले अनुमान गरेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमले बढी सिट जितेकाले स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार पनि फोरमकै नेतृत्वमा निर्माण हुनेछ । चुनावी अभियानमा होमिँदा गठबन्धनले मुख्यमन्त्री घोषणा गरेको थिएन । मधेस सरकार निर्माणका लागि मधेसी गठबन्धनलाई भोट भन्ने नाराका साथ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका उम्मेदवारले मतदातालाई आकर्षित गरेका थिए । अहिले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा व्यापक भएको छ । दुवै दलबाट प्रभावशाली नेता विजयी भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउत गद्दी, कोषाध्यक्ष विजय यादव र राजपाबाट महामन्त्रीद्वय मनीष सुमन, जितेन्द्र सोनल लगायत प्रभावशाली नेता विजयी भएका छन् । सोनल र सुमन पार्टीभित्र प्रभावशाली नेता मानिए पनि राजपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमत नल्याएकाले मुख्यमन्त्री दौडमा फोरमका उम्मेदवारसँग केही पछाडि रहेको जानकार बताउँछन् । यद्यपि बारा ४ ‘ख’ बाट निर्वाचत राजपाका महामन्त्री सोनल प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै ताकेर प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभा रोजेको पार्टी निकट स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका फोरमका गद्दी पर्सा १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका हुन् । दुई नम्बर प्रदेशको जातीय समीकरण मिलाउन पनि गद्दी उपयुक्त उम्मेदवार हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराज बताउँछन् । संघीय समाजवादी फोरममा एकल जातीय समूह हाबी भयो भन्ने बारम्बार आरोप लाग्दै आएको छ । यो प्रदेशका ८ जिल्लामा यादवपछि मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ । ‘यसै पनि पिछडिएको मधेसमा मुस्लिम जाति झनै पछाडि पारिएका छन्,’ डा. अहिराज भन्छन्, ‘मधेसीभित्र पनि मुस्लिमले उचित स्थान पाएका छैनन् ।’ गम्भीर र सबैलाई मिलाएर नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका गद्दी मुख्यमन्त्रीको दौडमा अगाडि रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पूर्वाधार तयारी र प्रदेशमा सिस्टम बसाल्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘क्षमतावान, गम्भीर प्रवृत्ति र सबैलाई समेटेर हिँड्ने उम्मेदवार मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ ।’ पछिल्लो मधेस आन्दोलनको ग्राफ अन्य जिल्लामा तल झरिसक्दा वीरगन्जले सिंगो आन्दोलन थेगेको थियो । आर्थिक र व्यापारिक छवि बनाएको सहर झन्डै ७ महिना ठप्प रह्यो । ‘वीरगन्जवासी आफ्नो अर्थतन्त्र धराशायी बनाएर भए पनि सम्पूर्ण मधेसका लागि लडेका थिए,’ विश्लेषक डा. अहिराज भन्छन्, ‘मधेसी नेतृत्वले वीरगन्जलाई या त राजधानी बनाउनुपर्छ या वीरगन्जलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ ।’ पटक–पटक भएका आन्दोलनमा महिला बढी प्रताडित बनेका छन् । ‘कसैले छोरा गुमाए भने कसैको सिन्दूर पुछियो,’ उनले भने, ‘पार्टी र संगठनभित्र पनि उनीहरू कमजोर नै छन्, टिकट वितरणमा पनि महिला नेतृसँग विभेद भएको छ ।’ अन्य प्रदेशलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि महिला मुख्यमन्त्रीको विकल्प हुन सक्छ । यो महिलालाई न्याय दिने अवसर पनि हो । महिला अधिकारको विषयमा बढी सचेत रहेको सन्देश पनि जान्छ । महोत्तरी ३ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएकी राजपाकी उपाध्यक्ष रानी शर्मा महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छिन् । फोरमबाटै अर्का मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् विजय यादव । सिरहा २ ‘ख’ बाट निर्वाचित यादव सिरहा २ बाट २०६४ मा संविधानसभा सभासदमा विजयी भएका थिए । यसका अलावा समानुपातिक कोटामा पनि दुवै दलका केही प्रभावशाली नेता रहेका छन्, जो मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । उपाध्यक्ष गद्दीले प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याएकाले संघीय समाजवादी फोरमकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने बताए । पार्टीको वरिष्ठ नेता र पछिल्लो अनुभवले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चा भए पनि पार्टीले अझै निर्णय गरिनसकेको उनले बताए । ‘पार्टी बाहिर र भित्र चर्चा चलिरहेको छ । तर, निर्णय भएको छैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गर्छु ।’ प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा आएको मतअनुसार फोरम–राजपा गठबन्धनले सजिलै प्रदेश २ मा सरकार निर्माण गर्ने देखिन्छ । अन्य ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमत आए पनि प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनले पार्टी कार्यकर्ताको मतसमेत यसपालिको आमनिर्वाचनमा पाएनन् । विशेष गरी एमालेले पछिल्लो समय मधेसमा कमाएको बदनामी सच्याउने अवसर पनि हो । केन्द्र सरकारमा मधेसी दललाई प्रवेश गराई प्रदेश २ मा वाम गठबन्धन पनि सरकार निर्माणमा सहभागी बन्ने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । तर, मतदातामाझ अधिकांश समय एमाले नेतृत्वलाई गाली गरी बटुलेको मत सरकार निर्माणमा उसैसँग सहकार्य गर्नुपर्दा केही नैतिक समस्या पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रदेश १ यस प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको ५६ मध्ये ४६ सिटमा वाम गठबन्धन विजयी छ । कांग्रेसको ८, संघीय समाजवादी फोरमको एक र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादीका १ विजयी छन् । वाम गठबन्धनभित्रका एमालेको ३६ र माओवादी केन्द्रको १० सिट छ । वामपन्थीकै सरकार बन्ने निश्चित जस्तै भए नेतृत्व कसले लिने भन्ने सहमति हुन बाँकी छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमालेका शेरधन राई र भीम आचार्यको नाम चर्चामा छ । समानुपातिकका ३७ सिटमध्ये क्रमश: एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपा अगाडि छन् । विराटनगर– प्रदेश १ मा वाम गठबन्धनले बहुमत पाएकाले वामपन्थी सरकार बन्ने करिब निश्चित छ । गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ ४६ प्रदेश सदस्य चुनिएका छन् । एकल वा संयुक्त, कस्तो सरकार गठन हुन्छ भन्नेबारे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अन्तिम सहमति हुन भने बाँकी छ । सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रमा हुने सैद्धान्तिक सहमतिपछि प्रदेशस्तरमा बन्ने सरकारको खाका तयार हुने नेताहरूले बताएका छन् । उम्मेदवारी दिँदाकै जस्तो भागबन्डाका आधारमा सरकारमा सहभागिता हुन सक्ने केही नेताले बताएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट रहेकामा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ एमालेले मात्रै ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । माओवादी केन्द्रका १० र कांग्रेसका ८ जना सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका उदयपुरबाट निर्वाचित १ सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १ नम्बर प्रदेश संयोजक सावित्रीकुमार काफ्लेका अनुसार छलफल भइरहे पनि प्रदेश सरकारहरू कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । केन्द्रीय नेताहरूबीच शुक्रबारबाट यसबारे छलफल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रमा हुने सैद्धान्तिक सहमतिपछि आउने निर्देशनअनुसार प्रदेशस्तरमा गृहकार्य हुने बताए । ‘६०/४० तालमेलका आधारमा संघीय सरकारमा पनि सहभागिता गर्दा राम्रो हुने भन्ने छ,’ काफ्लेले भने, ‘तर केन्द्रमा छलफल टुंगिएर कस्तो नीति बन्छ भन्ने आधारमा यो तय हुनेछ ।’ केही दिन निर्वाचन परिणामको समीक्षा र विजयी उम्मेदवारहरू आफ्नो क्षेत्रका मतदाता भेट्न व्यस्त भएकाले गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । एमाले नेता भीम आचार्यले समानुपातिक परिणाम आइसकेपछि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्ने बताए । समानुपातिकमा परेको मत संख्यासमेतका आधारमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । एमालेका एक नेताका अनुसार पार्टीबाट निर्वाचितमध्ये अधिकांशले संघीय सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छन् । यसले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै गठबन्धनकारी दलसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको उनले बताए । केन्द्रीय स्तरमा पहिले सहमति भए सहज हुने भएकाले यही निर्णयको पर्खाइमा आफूहरू रहेको ती नेताको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्यमा दुई जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् ।