कानूनी जटिलता

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम दिन संवैधिनिक र कानूनी जटिलतमा अल्झिएको निर्वाचन आयोगका अगाडि प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम दिन पनि कानूनी अप्ठयारा आउने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोगलाई समस्या आउने तथा नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणसमेत रोकिने देखिएको छ । अाजकाे कान्तिपुरमा खवर छ । संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाको गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिको परिणाम दिन आयोगलाई समस्या भएको छ । त्यसले गर्दा प्रत्यक्षतर्फ परिणाम दिँदा प्रतिनिधिसभालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोग समानुपातिकको परिणाम दिने बेला प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा राखेर काम बढाएको छ । आयोगले प्रदेशसभामा कुन दलले कति सिट पाएको छुट्याएर पुस १५ गतेभित्र उम्मेदवारहरुको नामावली पेस गर्न दलहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको तर्फ ६०(८) ले समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उक्त दफाले प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रुप दिन आयोगलाई समस्या आउने देखिन्छ । किनभने, सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचितहरुको सपथ ग्रहण नै हुने छैन । कानूनले प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष समथ लिनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसबाले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ । तीनै जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउने हुन् । तर, अन्यलाई सपथ ग्रहण गराउनु अगाडि उनले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनपर्नेछ । जुन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना सम्भव हुन्न । प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचन परिणाम दिनेदेखि सपथ ग्रहणमै समस्या आउने प्रष्ट भए पनि प्रमुखको नियुक्तिमै दलहरुबीच मतभेद देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सुरसार गरेको थियो । तर, निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि हौसिएका वाम गठबन्धनका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न दबाब बढाएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार त्यसबाट पछि हट्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना दलका कसैले सपथ नै नखाने चेतवानी दिएपछि प्रदेश प्रमुख नियुिक्तको विषय यतिबेला चर्चामै छैन । ढिलोमा अबको १० दिनपछि प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फबाट चुनिने सदस्यहरुको नामावली आयोगले दिने सम्भावना छ । आयोगका अनुसार पुस २१ सम्म सबै प्रदेशको परिणाम आइसक्ने छ । पुस १५ सम्म नाम दिन दलहरुलाई समय दिइएको छ । दलहरुले बुझाएको नामावली समावेशी कलष्टर र बन्दसूचीको क्रमसंख्या अनुसार मिले नमिलेको हेर्नलाई आयोगले २/३ दिनको समय लिने छ । त्यसपछि नमिलेको विषय मिलाएर दिन सम्बन्धित दललाई तीन दिनको समय दिनूपर्ने कानूनी प्रावधान छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निर्वाचन अधिकृत आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले दलहरु आयोगसँगको नियमित सम्पर्कमा रहेकाले नाम बुझाउँदा त्रुटी नहुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘दलहरुलाई समावेशी कलष्टर मिलाएर उम्मेदवारहरुको नामावली पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको छ,’ उनले भने ‘सबै दलले संविधान, कानून र नियमले तोके अनुसारको समावेशी कलष्टर मिलाएर नामावली बुझाउनु भयो भने परिणाम दिन धेरै समय नै लाग्ने छैन । हामीले तुरुन्तै समानुपातिकबाट को को निर्वाचित हुनु भयो भन्ने परिणाम सार्वजनिक गर्ने छौं ।’ तर, कुनै दलको नामावलीमा त्रुटी भेटिए आयोगले सच्याउनका लागि ३ दिनको समय दिनसक्ने उनले बताए । सचिव पौड्यालको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि आयोगले छिटोमा पुसको १६ वा १७ गते तथा ढिलोमा पुस २० वा २१ गतेभित्र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको परिणाम दिइसक्ने देखिन्छ । तर, आयोगले आयोगले त्यसलाई कानूनी दस्तावेजमा परिणत गर्न भने राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रदेश प्रमुख बिना सम्भव हुन्न । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल प्रदेश प्रमुखको अभावमा प्रदेशसभाको परिणामलाई औपचारिकता दिन समस्या आइपर्ने बताउँछन् । ‘कानूनत: प्रदेश प्रमुखलाई समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारको नाम प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । ऐनले प्रदेश प्रमुख बाहेक अन्यत्र कतै बुझाउन सकिने ठाउँ दिदैंन,’ उनले भने ‘बाँकी अवधि भित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भइसक्यो भने रिजल्ट त्यहाँ पठाउँछौं नभए रिजल्ट गर्छौं र रिजल्ट होल्ड भएर निर्वाचन आयोगमै बस्छ ।’ आयुक्त पौडेलले नै आयोगमा निर्वाचन कानूनसँग सम्बन्धित विषयहरु हेर्छन । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत छ । प्रदेशसभा निर्वाचन कानूनको दफा ६२ मा उक्त प्रावधान उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको हकमा अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभामा भने प्रदेश पिच्छे प्रदेश प्रमुख समक्ष । आयुक्त पौडेल बाँकी रहेको समयावधि भित्र सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘नियुक्त नभए कानूनी जटिलता आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला प्रदेश प्रमुखको चाँडै नियुक्तिका लागि सरकारलाई आयोगले आग्रह गर्न सक्छ ।’