अलमलमा प्रदेश सरकार

काठमाडौ।  देशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू धमाधम शपथ लिँदैछन् । निकै उत्साहितसमेत छन् । तर मन्त्रालय पुगेपछि उनीहरूको उत्साह एकाएक मर्छ । मन्त्रालयमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव त छँदै छ, कहाँबाट कसरी कुन स्रोत र कसलाई परिचालन गरेर काम थाल्ने टुंगो लाग्न नसक्दा अलमलमा पर्छन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- प्रदेशका मन्त्रालयहरू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने, त्यसको सुनिश्चितता छैन । त्यसैले काम के गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई परिरहेको छ । मन्त्रालय छन् तर कुनैको पनि मातहतका संरचना केन्द्रबाट हस्तान्तरण या बाँडफाँट भएका छैनन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि बस्ने ठाउँ, कर्मचारी, बजेट, सवारी साधनलगायत व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । तर कहाँबाट कसरी काम सुरु गर्ने अन्योल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेश व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारी बेलैमा नगरिदिँदा समस्या भएको हो ।’ उनले काम गर्नलाई चहिने ऐन, कानुन, बजेट, योजना सबैको अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई चाहिनेमध्ये १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी छन् । झन्डै एक वर्षअघि पुन:संरचनापछिको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगिँदा जस्तैको बेहाल प्रदेशहरूमा देखिएको छ । जबकि साँध–सिमानासहित ७ वटा प्रदेशको टुंगो संविधानले दुई वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो । ‘प्रदेशहरूको गठनका बेला र चुनावमा जाने सुनिश्चिततासँगै प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन, पूर्वतयारी सरकारले गरिदिएको भए यतिबेला सहज हुने थियो,×’ पौडेलले भने । उनले भोगेजस्तै अन्य प्रदेशहरूको अवस्था पनि बेहाल छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने कार्यालय, सचिवालय र अन्य कर्मचारीको न्यूनतम जोहो पनि छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि तत्काल न्यूनतम १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यहीअनुसार प्रदेश सरकारका लागि अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ । तर शुक्रबारसम्म आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीको जोहो मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । प्रदेशका उपसचिवले कार्यालय सहयोगीको समेत काम गर्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित सात वटा मन्त्रालय तोकिएका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । न्यूनतम १८ देखि ४१ जनासम्म कर्मचारी रहने गरी ती कार्यालयको सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ । तर मन्त्रालयमा २/३ जना कर्मचारीमात्रै पुगेका छन् । उनीहरू तीनमहिने काजमा खटाइएको चिठी लिएर पुगेका हुन् । मन्त्रालयका लागि खटिएका सचिवहरू भने प्राय:ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको स्वागत गर्नेबाहेक कामको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । ‘सहसचिवबाट सचिवको पदनाम पाएर प्रदेशमा खटिएर त आयौं । तर काम के गर्ने त्यसको टुंगो नलाग्दा अपांगता महसुस भएको छ,’ प्रदेशमा खटिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सचिवले सुनाए, ‘राजनीतिक वृत्त र जनस्तरबाट अपेक्षा धेरै छन् । हामीसँग बजेट, योजना केही छैन । आफू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, त्यसको पनि सुनिश्चितता भइनसक्दा काम के गर्ने ? कसलाई अह्राउने समस्या छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशका संरचनालाई व्यवस्थित पार्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । ‘नयाँ संरचना कार्यान्वयनका क्रममा छौं, यसले आफ्नो बाटो लिएसँगै पुराना संरचना र व्यवस्था क्रमश: लोप हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आफैं बाटो बनाउँदै जाने हो । अहिले ट्रान्जिसनल पिरियडमा संघीय सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिरहेको छ ।’