मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको फैसला एकता महाधिवेशनमा गरिने

$\"\"$ काठमाडाै । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमार्फत स्वीकार गरिसकेकाले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर एकता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ- तर, दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अहिलेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितका विशेषता स्वीकार गरिए पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी अन्तिम टुंगो महाधिवेशनबाटै लगाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए । दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अन्तरिम कालमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, तर महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी समझदारी बनेको छ । यससँगै जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमध्ये कसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने भन्ने विषयमा छलफल खुला भएको छ । शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद् भागबन्डामा छलफल केन्द्रित भएको छ । १५ मध्ये एमालेले नौ र माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ । तर, एकता नटुंगिएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम पठाउन माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित संसद्को नेतृत्वमा भने दुई पार्टीबीचको भागबन्डाभन्दा पनि नेताहरूको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिएर छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।