प्रधानमन्त्रीज्यू ! अाशंका गर्नु अपराध हो ?

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गरे भूकम्प पीडितसँग नपुग्ने तथा भ्रष्टाचार पनि बढ्न सक्ने आशयमा फेसबुक स्टाटस लेखेका विवेक राईलाई प्रहरीले विद्युतिय ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरेको छ । राईले भ्रामक सन्देश फैलाएकाले उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने आशयको स्टाटस लेख्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्छ भने स्वतन्त्रताको हकको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । राईले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्– ‘यदि तपाईहरु सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा होइन कुनै भरपर्दो संस्था वा संगठनलाई दिनु भएमा तपाईको सहयोग पिडितहरुमा चाँडै पुग्नेछ र राजनैतिक भ्रष्टाचार पनि कम हुनेछ ।’ राईले व्यक्त गरेको आशंका राज्यको मुहानबाट बगेको भ्रष्टाचारको खोलोले पैदा गरेको आशंका हो । तर शान्ति सुव्यस्था कायम गराउन हिडेको प्रहरी भ्रष्टाचारीलाई आँखा चिम्लने तथा भ्रष्टाचार हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्नेलाई पक्राउ गरेर ऐनको सदुपयोग नभई दुरुपयोग गर्दैछ । केही समय अघि मात्र प्रहरीले यसै गरी अर्का व्यक्तिलाई पनि फेसबुकमा स्टाटस लेखेको निहूँमा विद्युतिय ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरि जेल चलान गरेको थियो । राई पक्राउ परेसँगै प्रहरी तथा राज्य सञ्चालन गरीरहेकाहरुले उनीहरु अनुकुल फेसबुकमा स्टाटस लेखे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गरेको हुने र राज्यसञ्चालन गर्नेहरुको सोच भन्दा बाहिर गएर लेखेमा त्यो विद्युतिय ऐनअन्तर्गत मुद्धा लाग्ने जस्ता घटनाले राज्यको स्वेच्छाचारिता र प्रहरीको सतहीपना तर्फ संकेत गरेको छ । प्रहरीले केही समय अघि चार पत्रकारलाई समेत यही ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरि सकेको छ । तर उनीहरुलाई कुन ऐनमा टेकेर पक्राउ गरिन्छ र कुन ऐनमा टेकेर छाडिन्छ भन्ने कुरा स्वयंम प्रहरी अधिकारीहरुलाई समेत थाहा छैन् । किनकी यो ऐन अत्यन्त ‘लुज फम’मा रहेको छ कि यसलाई जता तर्फ पनि घुमाउन मिल्ने अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । राईले लेखेको स्टाटसको उपचार विधि पक्राउ गरिनु हो अथवा अशंकाको मुहान फुटाउने ठुला ठुला भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न तर्फ राज्य र प्रहरी सक्रिय हुने हो ? यो गम्भिर सवाल हो । तर प्रहरीले यस्ता साना साना घटनामा निर्दोष मानिसहरु पक्राउ गरेर ठुलो काम गरेको प्रचार गरी रहेको छ । विद्युतिय ऐन विरोधीलाई जेल कोच्न बनाइएको कानुन नभई राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कामय गर्न बनाइएको यस तर्फ राज्यको माथिल्लो निकायमा बसेकाहरुले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई स्पष्ट र मूर्त बनाईनु पर्छ न कि खुकुलो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा पक्राउ परिने डर कामय रहेसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन ।