१३ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित

काठमाडाै । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको १३ वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ सकिइसकेको छ । तर, अध्ययन अझै सकिएको छैन । गत साउनमा अध्ययनका लागि साढे दुई वर्ष समय थप गरिएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ- आयोजना अध्ययनका लागि भारतले विराटनगरमा कार्यालय खोलेको छ । आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न उसले एक करोड दिएको छ । कार्यालयमा खटाइएका आफ्ना १० कर्मचारीका लागि भारतले मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको नेपालतर्फबाट आयोजना हेर्ने कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाले जनाएको छ । आयोजना अध्ययनका लागि दुवै देशबाट १०-१० जना कर्मचारी खटिएका छन् । भारतले धीरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदीप साहका अनुसार भारतले कर्मचारीका लागि मात्र मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि हुने खर्चबारे भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘नेपालको सामान्य खर्च हुँदै आएको छ,’ साहले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म सिँचाइ, विद्युत्, जलमार्ग तथा भौगोलिक अवस्थाको सामान्य अध्ययन मात्र भएको छ । नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययन सुरु भए पनि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको छ्रैन । सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिले विभिन्न माग राखेर गरेको आन्दोलनले पनि अध्ययन प्रभावित भएको छ । सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापनाको स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाध रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि आयोजनाको कामअगाडि बढाउन अवरोध गर्दै आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता सप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल(भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत विज्ञ समूहको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा १९९ फेब्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध पनि परेको छ । १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१२ फेब्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डिपिआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डिपिआर तयार हुन सकेको छैन । गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने उल्लेख छ । एक लाख स्थानीय विस्थापित हुने बराह क्षेत्रमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सप्तकोसीलाई थुनिनेछ । सप्तकोसीको बाढीबाट बिहार जोगाउन भारतले उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको र त्यसले नेपाल डुबाउने कतिपय विज्ञको भनाइ छ । एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साबिक ७९ गाविसलाई प्रभाव पार्नेछ । एक लाख बढी स्थानीय विस्थापित हुने जल उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उच्च बाँध कन्सर्न कमिटीका अध्यक्ष गोपाल कोइराला त्यागीको भनाइ छ । ‘चन्द्रशम्शेरकै पालामा भारतले नेपालमा हाइड्याम बनाएर बिहारलाई सुरक्षित बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ जलस्रोत विज्ञ कोइराला भन्छन्–‘भारतलाई फाइदा नेपाललाई दीर्घकालीन नोक्सान हुने परियोजना चलाउनु उचित होइन ।’ उनका अनुसार चन्द्रशम्शेरको समयमा अमेरिका, जापान र भारतसहितको इन्जिनियर घोसलानको टोलीले धनकुटा र सुनसरीबीचको सुनाखम्बी क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम तथा कलिला पहाड भएकाले उपयुक्त उच्च बाँध बनाउन नहुने अंग्रेज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । साढे दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो दुवै देशको सहमतिमा साउन ०६१ मा विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय स्थापना गरेर कोसी उच्च बाँधको अध्ययन सुरु भएको थियो । त्यतिवेला साढे दुई वर्षमा अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, तोकिएको समयमा अध्ययन सकिएन । जेठ ०६४ देखि तत्कालीन किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिद्वारा विभिन्न माग राख्दै विरोध सुरु भएपछि अध्ययन रोकिएको थियो । फेरि दुई देशका विज्ञ समूहको बैठकले उच्च बाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१३ फेब्रुअरीमा सक्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१३ पछि पनि दुईपटक समय थपिएको छ । पहिलोपटक सन् २०१५ फेबु्रअरीसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । फेरि २०१८ मार्चसम्मका लागि थपियो । तर, हालसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ । नेपाललाई के फाइदा ? आयोजनाबाट नेपालतर्फ ४६ लाख र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भारतले सन् १९९१ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । नेपालतर्फ ४६ लाख र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्छ । कमला नदीमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । बराह क्षेत्रबाट उत्तरतर्फ बाँधिने १.६ किमि अग्लो बाँधले कुल ४५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्छ । बाँधले भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रचार गरिन नहुने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । बाँध बन्न सके पानीजहाजको सीधा सम्पर्क नेपालसम्म ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।