प्रेसमाथि सेन्सरसिप: पराजुलीकाे कदम, प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन

काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारका सन्दर्भमा उनकै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रेसमाथि नै ‘सेन्सरसिप’ लगाउन खोजेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- आदेशमा मुद्दाको पक्ष नै नभएको प्रेस काउन्सिललाई त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी आफूविरुद्धका समाचार भविष्यमा पुन: प्रकाशित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति विवादसम्बन्धी अवहेलना मुद्दा आफ्नै बेञ्चमा राखेर आदेश दिएका हुन्। आदेशमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीलाई म्याद पाएको तीन दिनभित्र अदालतमा बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन भनिएको छ। कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादसम्बन्धी समाचार सामग्रीहरूले ‘जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको’ दाबी गर्दै त्यस्ता समाचारहरू ‘पुन: प्रकाशन हुन नदिनेलगायतका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न’ प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिइएको छ। ती समाचारले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेकोतर्फ तत्काल छानबिन गर्न पनि काउन्सिललाई भनिएको छ। कुनै पनि विषयमा पहिले नै समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्नु भनी आदेश दिनु पूर्व–प्रतिबन्ध (प्रि–सेन्सरसिप) हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ। तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आदेशमा संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि खुम्च्याउन खोजिएको छ। उनको आदेशमा ती अधिकार ‘निरपेक्ष’ नहुने दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को देहाय (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् धारा १९ को उपधारा १ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरिएको भए तापनि ती हकहरू निरपेक्ष छैनन्।’ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाइनसकेको हुँदा यसको व्याख्या न्यायाधीशबाटै हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा पराजुलीले अवहेलना मुद्दालाई आधार बनाई सञ्चार जगत्माथि सेन्सरसिप लगाउन खोजेका हुन्। कान्तिपुरले भने व्यक्तिविशेषको जन्ममिति विवादसम्बन्धी तथ्यसंगत समाचार प्रकाशनमा ल्याउँदा त्यसलाई सम्मानित अदालतको मर्यादासँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादका सम्बन्धमा कान्तिपुरलगायतका सञ्चार माध्यमले रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। ‘अदालत, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने गरी अनर्गल, भ्रामक, सत्य र तथ्यमा आधारित नभएका समाचार प्रकाशन गरी संविधान तथा कानुन प्रतिकूलको कार्य गरेको प्रथमदृष्टिमै देखिन आएको,’ पराजुलीको आदेश उल्लेख छ। मुद्दाको मूल विषयका रूपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादका सम्बन्धमा भने आदेशमा कुनै उल्लेख छैन।